close

एनपीएलमा सट्टेबाजी प्लेटफर्म ‘बाजी’ को खुलेआम प्रचार गर्दै सुदूरपश्चिम रोयल्स

टेकपाना टेकपाना

मंसिर ३, २०८२ १७:४८

एनपीएलमा सट्टेबाजी प्लेटफर्म ‘बाजी’ को खुलेआम प्रचार गर्दै सुदूरपश्चिम रोयल्स

काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो सिजनको खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले अवैध सट्टेबाजी प्लेटफर्मको सरोगेट विज्ञापन परेको पाइएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी टोली सुदूरपश्चिम रोयल्सले आफ्नो जर्सीमा ‘बाजी स्पोर्ट्स’ नामक सट्टेबाजी प्लेटफर्म कम्पनीको लोगो प्रयोग गरेको हो । 

बुधबार काठमाडौँ गोर्खाजविरुद्धको खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सका खेलाडीले लगाएको जर्सीमा ‘बाजी स्पोर्ट्स’ को लोगो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । ‘बाजी स्पोर्ट्स’ समाचार पोर्टलको रूपमा देखिए पनि यसको पृष्ठभूमि ‘बीजे ८८’ र ‘बाजी लाइभ’ नामक बेटिङ प्लेटफर्मसँग जोडिएको छ ।

यसअघि गत वर्ष पनि रोयल्सले ‘बाबु८८ स्पोर्ट्स’ नामक अर्को बेटिङ प्लेटफर्मको सरोगेट विज्ञापन आफ्नो जर्सीमा राखेको थियो ।

‘बाजी’ ले नेपाललाई नै लक्षित गरी ‘baji88np.com’ नामक वेबसाइट सञ्चालन गरिरहेको छ । सो वेबसाइटमा सम्पूर्ण विवरण नेपाली भाषामा उपलब्ध छ । उक्त प्लेटफर्मले आफूलाई ‘नेपालको चर्चित अनलाइन जुवा प्लेटफर्म’ भन्दै प्रचार गरेको छ । 

अझ गम्भीर कुरा त वेबसाइटमा भुक्तानीका लागि नेपाली वालेटहरू ईसेवा, खल्ती र कनेक्ट आईपीएस जस्ता माध्यमको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ । यसले नेपालमा यस प्लेटफर्मको अवैध सञ्जाल फैलिएको देखाउँछ ।

एकातिर फ्रेन्चाइज टोलीले सट्टेबाजीको प्रचार गरिरहँदा अर्कोतिर आयोजक क्यान पनि यस्तै कार्यमा संलग्न देखिएको छ । क्यानले अवैध बेटिङ प्लेटफर्म ‘डाफा बेट’ को सरोगेट कम्पनी ‘डाफा न्युज’ लाई प्रतियोगिताको आधिकारिक साझेदारका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ ।

यो विषय सार्वजनिक भएपछि विज्ञापन बोर्डले क्यानसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । यता क्यानका सचिव एवं नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले भने सरोगेसी सम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावका कारण अन्य कम्पनीसरह नै बेटिङ प्लेटफर्म सञ्चालकहरूसँग विज्ञापन सम्झौता गरिएको बताएका छन् ।

नेपालको कानुनले भने जुवा तथा सट्टेबाजीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जुवा ऐन, २०२० ले जुवा खेल्न वा खेलाउन रोक लगाएको छ भने विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले पनि जुवा खेल्न वा चिठ्ठा किन्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ४, २०८२ ८:४२