ह्वावेलाई बिलिङ ठेक्का दिने नदिने अब नेपाल टेलिकमकै जिम्मा, पछि हटे सञ्चारमन्त्री खरेल
मंसिर ४, २०८२ १८:७
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको बहुचर्चित बिलिङ प्रणाली खरिद ठेक्का नरोकिने भएको छ । खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि सञ्चार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित पूर्वसचिव मणिराम गेलाल संयोजकत्वको अध्ययन समितिले जारी ठेक्का प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप गर्न नहुने राय दिएको हो ।
हाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का प्राविधिक मूल्यांकनको नतिजापछि रोकिएको छ । ह्वावे र ह्वेल क्लाउडले ठेक्का प्रस्ताव पेश गरेकोमा ह्वावे मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य ठहरिएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बिलिङ प्रणाली खरिदमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाले आर्थिक प्रस्ताव खोल्नअघि अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै समिति गठन गरेका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खरेलले नेपाल टेलिकमलाई प्रदान गरिएको स्वायत्तता कायम रहने र बिलिङ सिस्टम खरिदको ठेक्का प्रक्रियामा मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए । योसँगै टेलिकम व्यवस्थापनलाई ठेक्कासम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
टेलिकमले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको लागतमा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि १८ मार्च २०२५ मा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्कामा भाग लिएका दुई कम्पनीमध्ये ह्वावेलाई मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर्याइएको थियो ।
ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति सेप्टेम्बर २४, २०२५ मा तोकिए पनि मन्त्री खरेल नियुक्त भएपछि विशेष परिस्थिति देखाउँदै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
ठेक्कामा किन उठ्यो प्रश्न ?
बिलिङ खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेदेखि नै उक्त टेन्डर विवादित बन्न पुगेको थियो । कुनै एउटा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिने गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निस्तेज पारिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई उल्लङ्घन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै प्रश्न उठे ।
अदालतले टेलिकमको कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिने र सूचना सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्ताबाट गराउँदा उचित नहुने बताइसकेको छ ।
त्यसैगरी, योग्यताको नाममा टेलिकमको बिलिङ प्रणाली ठेक्काको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा ह्वावे छानिएकाले यसले अन्य विक्रेताहरूलाई निषेध (भेन्डर लक-इन) गर्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ । टेलिकमले सन् २०११ देखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ प्रणाली चलाइरहेको छ ।
तीन वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा पटकपटक उही कम्पनीलाई बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारको नाममा म्याद थपिँदै लगिएको छ । एसिया इन्फोलाई नै पटकपटक म्याद थप्दै काम सुम्पिएको प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्यालसहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
एसिया इन्फोको बिलिङ प्रणाली पुरानो भएकाले टेलिकमको सेवा पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । जसलाई लिएर टेलिकमको आलोचना हुने गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ४, २०८२ १८:३५
