भारतमा नयाँ स्मार्टफोनमा डिलिट गर्नै नमिल्ने सरकारी एप 'सञ्चार साथी' अनिवार्य

काठमाडौँ । भारतको दूरसञ्चार मन्त्रालयले स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीलाई बजारमा आउने सबै नयाँ डिभाइसमा सरकारको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एप अनिवार्य रूपमा ‘प्रि-लोड’ (पहिले नै इन्स्टल) गर्न गोप्य निर्देशन दिएको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले यस्तो खुलासा गरेको हो ।

मन्त्रालयको आदेश अनुसार अब प्रयोगकर्ताले चाहेर पनि यो एपलाई आफ्नो फोनबाट हटाउन सक्ने छैनन् । सरकारको यो कदमले एप्पल र गोपनीयताका पक्षधरलाई चिन्तित तुल्याउने सम्भावना देखिएको छ ।

रोयटर्सले फेला पारेको २८ नोभेम्बरको एक सरकारी आदेश अनुसार मन्त्रालयले एप्पल, सामसङ, भिभो, ओप्पो, साओमी जस्ता प्रमुख स्मार्टफोन कम्पनीलाई ९० दिनभित्र यो नियम लागू गर्न समय दिएको छ । नियम अनुसार नयाँ मोबाइलमा सरकारको ‘सञ्चार साथी’ एप पहिल्यै इन्स्टल हुनुपर्नेछ र यसमा ‘अनइन्स्टल’ गर्ने सुविधा हुनेछैन ।

त्यस्तै आपूर्तिको चरणमा रहेका वा बजारमा गइसकेका डिभाइसका हकमा निर्माता कम्पनीले सफ्टवेयर अपडेटमार्फत यो एप फोनमा पठाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्देशन हालसम्म आधिकारिक तवरबाट सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सरकारले नक्कली वा स्पुफ गरिएका आईएमईआई नम्बरबाट हुने नेटवर्कको दुरुपयोग र ठगी नियन्त्रण गर्न तथा ‘गम्भीर साइबर सुरक्षा खतरा’ को सामना गर्न यो एप अत्यावश्यक रहेको बताएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गत जनवरीमा लन्च गरिएको यो एपले अहिलेसम्म ७ लाखभन्दा बढी हराएका फोन फेला पार्न मद्दत गरिसकेको छ । अक्टोबर महिनामा मात्रै ५० हजार फोन रिकभर गरिएका थिए । एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेको भारत विश्वको ठुलो टेलिफोन बजारमध्ये एक हो ।

एप्पलले आफ्ना फोनमा आफ्नै ‘प्रोपाइटरी’ एप मात्र प्रि-इन्स्टल गर्छ । कम्पनीको आन्तरिक नीतिले फोन बिक्री हुनुअघि कुनै पनि सरकारी वा थर्ड-पार्टी एप इन्स्टल गर्न रोक लगाउँछ । यसअघि पनि स्पाम रोक्ने एपको विषयमा एप्पल र भारतीय दूरसञ्चार नियामकबिच विवाद भएको थियो ।

काउन्टरपोइन्ट रिसर्चका निर्देशक तरुण पाठकले भने, “एप्पलले ऐतिहासिक रूपमै सरकारका यस्ता अनुरोध अस्वीकार गर्दै आएको छ । कम्पनीले अनिवार्य प्रि-इन्स्टलको साटो प्रयोगकर्तालाई एप इन्स्टल गर्न प्रोत्साहन गर्ने विकल्पमा सरकारसँग वार्ता गर्न सक्ने सम्भावना छ ।”

सन् २०२५ को मध्यसम्म भारतका ७३.५ करोड स्मार्टफोनमध्ये करिब ४.५ प्रतिशतमा एप्पलको आईओएस र बाँकीमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम रहने अनुमान छ ।

भारत सरकारले अनिवार्य गर्न लागेको यो एपले प्रयोगकर्तालाई शङ्कास्पद कलको रिपोर्ट गर्न, आईएमइआई भेरिफाई गर्न र हराएका वा चोरी भएका फोनलाई केन्द्रीय रजिस्ट्रीमार्फत ब्लक गर्न अनुमति दिन्छ । आईएमइआई प्रत्येक ह्यान्डसेटको १४ देखि १७ अङ्कको विशिष्ट नम्बर हो जसको प्रयोग चोरी भएका फोनको नेटवर्क एक्सेस बन्द गर्न गरिन्छ ।

हालसम्म ५० लाखभन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको यो एपको मद्दतले ३७ लाखभन्दा बढी चोरी वा हराएका मोबाइल फोन ब्लक गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । त्यस्तै यसको सहायताले तीन करोडभन्दा बढी शङ्कास्पद कनेक्सन ब्लक गरिएको छ । सरकारका अनुसार यसले कालोबजारी रोक्न र प्रहरीलाई डिभाइस ट्रयाक गर्न मद्दत पुर्‍याउने बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १६, २०८२ ११:५४

टिप्पणीहरू