भ्यालुएटरले राजीनामा दिएपछि फेरि रोकियो स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया

काठमाडौँ । नवीकरण नभएर स्वतः लाइसेन्स खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया फेरि रोकिएको छ । सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्य निर्धारण गर्न गठित समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

लामो समयको प्रयासपछि गठन भएको मूल्य निर्धारण समितिले पूर्णता नपाउँदा वर्षौंदेखि अल्झिएको स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन प्रक्रिया पुनः अन्योलमा परेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार समितिका सदस्य रहेका सूचीकृत सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) रोशन प्रधानाङ्गले राजीनामा दिएका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राजेश पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा भ्यालुएटरको भूमिका अपरिहार्य हुने भए पनि उनले समय अभावको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका हुन् ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार समिति गठनको पत्र पाएपछि एक दिन मात्र उपस्थित भएका प्रधानाङ्गले आफू अन्य काममा व्यस्त रहेको र समय दिन नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले करिब एक महिनाअघि नै राजीनामा दिएको भए पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

समितिका एक सदस्यको राजीनामासँगै प्राधिकरणले नयाँ सदस्य नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई हालसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।

प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, "समितिमा रहेका सबै सदस्यको विज्ञता उत्तिकै आवश्यक पर्छ । त्यसमा पनि सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्न भ्यालुएटरको भूमिका मुख्य हुन्छ । उहाँको राजीनामापछि बाँकी चार जना सदस्य भए पनि कानुनी र प्राविधिक रूपमा काम अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन । हामी नयाँ सदस्य नियुक्तिको पर्खाइमा छौँ ।"

मन्त्रालयले अब समिति गठनका लागि सूचीमा नाम दर्ता गराएका वैकल्पिक उम्मेदवारहरूमध्येबाट नयाँ भ्यालुएटर नियुक्त गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले २०८१ चैतमा मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि आह्वान गरे पनि पटक-पटकको सूचनापछि मात्र गत २५ जेठमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निर्णयमा समिति गठन भएको थियो ।

नियमावली अनुसार समितिमा संयोजक बाहेक लेखापरीक्षक (१० वर्ष अनुभव), भ्यालुएटर (१० वर्ष अनुभव), आईटी वा दूरसञ्चार विज्ञ (१० वर्ष अनुभव) र कानुन वा व्यवस्थापन विज्ञ (१० वर्ष अनुभव) सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

नवीकरण दस्तुर र बक्यौता गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसकेपछि २०८० वैशाख २ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो। २०७० वैशाख २ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिएको स्मार्टले १० वर्षपछि पहिलो नवीकरण गराउनुपर्ने थियो।

लाइसेन्स खारेजीपछि प्राधिकरणले 'अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९' अन्तर्गत स्मार्टको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सुरुमा प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरी सेवा नियमित गर्ने प्रयास गरिए पनि स्मार्टको सेवा पहिल्यै बन्द भइसकेकाले सो प्रयास सफल हुन सकेन ।

अन्ततः नियमावलीको नियम १३ अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य निर्धारण गरी लिलामी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको थियो । सोही प्रयोजनका लागि गठित समितिमा अहिले सदस्यको राजीनामाले फेरि अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर २१, २०८२ १५:२

टिप्पणीहरू