गगन थापा लगायत कालोसूचीमा परेको र चुनाव लड्न नपाउने भन्दै इन-डेफ्थ स्टोरी-अन्नपूर्णपोस्टले फैलाएको सूचना झुटो

काठमाडौँ । मङ्गलबारदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापा आगामी चुनाव लड्नै नपाउने गरी निर्वाचन आयोगको कालो सूचीमा परेको सूचना भाइरल भइरहेको छ । जसमा निर्वाचन कानुन अनुसार गत निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका कारण थापा लगायतले चुनाव लड्न नपाउने दाबी गरिएको छ । 

तर टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कले गरेको तथ्यजाँचबाट भने उक्त दाबी भ्रामक रहेको पाइएको छ । काँग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका थिए । उनले निर्वाचन आयोगले तोकेको १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको भन्दै तत्कालीन समयमै आफ्नो निर्वाचन खर्च सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । तर केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल पेजले निर्वाचन खर्च नबुझाउने वा बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने थापासहित एक हजार ४३ जना उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कालो सूचीमा परेको भन्दै भ्रामक सामग्री फैलाएका हुन् । 

दाबी 

‘In-Depth Story’ नामक फेसबुक पेजबाट ३० डिसेम्बर २०२५ मङ्गलबारका दिन राति ८ः५९ बजेको समयमा एक पोस्ट सार्वजनिक भयो । गगन थापाको फोटो सहितको उक्त पोस्टमा ठुलो अङ्ग्रेजी अक्षरमा ‘BLACKLISTED’ ट्याग राख्दै टेक्स्ट ओभरलेमा लेखिएको छ, “Gagan Thapa Blacklisted!! The Election Commission has banned Gagan Thapa, Sherdhan Rai, and 1,080 others from running in the next election for not submitting their election expenses or not making them public even after submission.”

सोही पोस्टको क्याप्सनमा नेपालीमा भनिएको छ, “अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएर तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने वा बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने १,०८० जना उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगले गगन थापा, शेरधन राई लगायत यी उम्मेदवारहरूलाई आगामी फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको छ । आयोगका अनुसार, कानुनअनुसार गरिएको निर्णय नमान्ने व्यक्तिहरूले आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै व्यक्तिको विवरण आयोगसँग सुरक्षित छ र फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने सबैको नाम कम्प्युटर प्रणालीमार्फत मिलाएर जाँच गरिनेछ। यदि अघिल्लो चुनावमा खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको पाइएको खण्डमा सो उम्मेदवारी अस्वीकार गरिनेछ ।”

यो सामग्री तयार पार्दासम्म उक्त पोस्टमा ८ हजार ३०० भन्दा बढी रियाक्सन र ४७२ कमेन्ट आएका छन् भने २४७ पटक शेयर गरिएको छ । 

In-Depth Story ले यही पोस्ट इन्स्टाग्राममा समेत राखेको छ  । जसमा  ५५२६ लाइक र ११२ कमेन्ट आएका छन् भने ५६ पटक रिपोस्ट र १३९६ पटक डीएम गरिएको छ । हेर्नुहोस्, इनडेप्थ स्टोरीको फेसबुक पोस्ट, इन्स्टाग्राम पोस्ट र फेसबुक पोस्टको अर्काइभ ।

 

अनुसन्धान

यो सूचना निकै भाइरल भइरहेको पाइएपछि टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कले अनुसन्धान थाल्यो । त्यस क्रममा अन्नपुर्ण पोस्ट नामक सञ्चार माध्यमले आफ्नो वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेको एउटा समाचार भेटियो । ३० डिसेम्बर २०२५ को राति ७ः४८ बजे फेसबुकमा राखिएको उक्त लिङ्क पोस्टको क्याप्सनमा भनिएको छ, “कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, एमाले सचिवद्वय राजन भट्टराई र शेरधन राईले आगामी निर्वाचन लड्न नपाउने” । 

लिङ्क भित्र प्रवेश गर्दा समाचारको लिडमा लेखिएको छ, “आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही पदाधिकारी नै चुनाव लड्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका सचिवद्वय डा. राजन भट्टराई र शेरधन राई आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा परेका हुन् ।”

हेर्नुहोस् अन्नपुर्णको फेसबुक पोस्ट (अर्काइभ), अनलाइन समाचार (अर्काइभ) । 

फेसबुकमा ‘गगन थापा’ कीवर्ड खोज्दा मुकुन्द कार्की नामक प्रयोगकर्ताले बुधबार सोही विषयसँग सम्बन्धित पोस्ट राखेको फेला पर्‍यो । “गगन थापा, योगेश भट्टराई र शेरधन राई लगायत १०८० जना निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा । चुनाव लड्न नपाउने,” कार्कीले स्टाटस राखेका छन् । हेर्नुहोस् ओरिजिनल लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।

त्यसैगरी फेसबुकमा सागर सर नामका प्रयोगकर्ताले पनि गगन थापा निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेकाले निर्वाचन लड्न नपाउने दाबी गरेका छन् । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट र स्क्रिनशट । 

 

प्रशाशन डटकम नामक अनलाइन सञ्चार माध्यमले ‘गगन थापा, एमाले सचिवद्वय डा. राजन भट्टराई र शेरधन राई आगामी निर्वाचन लड्न नपाउने’ शीर्षकको समाचार राखेको छ । हेर्नुहोस् समाचारको लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।

हाम्रो ट्रेन्ड नामक फेसबुक पेजले ‘गगन थापाले आउँदो चुनाव लड्न नपाउने’ दाबी गर्दै भिडिओ नै बनाएको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट र स्क्रिनरेकर्ड ।

 

त्यस बाहेक अन्य फेसबुक पेज तथा प्रयोगकर्ता, टिकटक र एक्स प्रयोगकर्ताले यही जानकारी शेयर गरिरहेका छन् ।  

अनुसन्धानकै क्रममा हामीले २७ जुलाई २०२३ मा गगन थापाले आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको एउटा पोस्ट फेला पार्‍यौं । जसमा उनले आयोगलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको जानकारी सहित निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त पोस्टमा भनिएको छ, “मैले निर्वाचन आयोगमा मिति २०७९/०८/२५ मा आफ्नो खर्च विवरण बुझाइसकेको छु। यो विवरण सार्वजनिक पनि भएको थियो। तर यस्तो जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्ने जानकारी नभएको जानकारी गराउँछु । अतः १५ हजार जरिवाना तिरेको जानकारी गराउँदै, पहिला नै आयोगलाई बुझाएर सार्वजनिक भैसकेको निर्वाचन खर्च विवरण पुनः सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउँछु ।”

हेर्नुहोस् गगन थापाले २७ जुलाई २०२३ मा आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको पोस्ट । 

अन्नपुर्ण पोस्टको अनलाइन समाचारमा १०८० जना उम्मेदवार भने पनि निर्वाचन आयोगको कालोसूची भन्दै १०४३ जना उम्मेदवारको नामसहितको विवरण भएको २५ पृष्ठ लामो एक पीडीएफ फाइल समेत इम्बेड गरिएको छ । जसमा कतै पनि कालोसूची भनेर उल्लेख गरिएको भने छैन । यद्यपि फाइलको विवरण हेर्दा २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेका कारण निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिबानामा पर्ने १०४३ जना उम्मेदवारको सूची भन्ने बुझिन्छ । यस सम्बन्धमा ४ वैशाख २०८० मा निर्वाचन आयोगले निर्णयलाई सन्दर्भको रूपमा उल्लेख गरिएको थाहा हुन्छ । 

यस क्रममा हामीले निर्वाचन आयोगले ५ वैशाख २०८० का दिन सार्वजनिक गरेको एक प्रेस विज्ञप्ति फेला पार्‍यौँ ।  जसमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका गरी जम्मा ५५६१ जना उम्मेदवारहरूलाई सातदिनभित्र निर्वाचन खर्चको  विवरण सार्वजनिक गरी सोको विवरण  निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिने र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको विषय उल्लेख छ । तल हेर्नुहोस् आयोगको विज्ञप्ति ।  

 

त्यस्तै ९ साउन २०८० को मितिमा प्रकाशित आयोगको अर्को प्रेस विज्ञप्ति पनि फेला पर्‍यो । प्रतिनिधिसभाका १०४३ जना उम्मेदवार सहित २४३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन ऐन अनुसार १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । 

सोही प्रेस विज्ञप्तिमा जरिवाना लागेका उम्मेदवारलाई ३५ दिनभित्र जरिवाना दाखिला गरी सोको भौचर सहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिइएको र निर्वाचन खर्च ७ दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय भएको जानकारी गराइएको छ । साथै जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने विषयको निर्णय समेत सोही क्रममा भएको उल्लेख गरिएको छ । 

अन्नपुर्ण पोस्टले कालोसूची भन्दै सार्वजनिक गरेको पीडीएफ फाइल र आयोगको माथिको प्रेस विज्ञप्तिको विषय र सन्दर्भ मेल खाएको देखिन्छ । अर्थात् निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका कारण १५ हजार जरिवाना सुनाइएका प्रतिनिधिसभा तर्फका १०४३ जना उम्मेदवारको सूचीलाई नै अन्नपुर्णले  कालोसूचीको नाम दिएर प्रकाशित गरेको प्रस्ट हुन्छ । 

आयोगको विज्ञप्तिबाट प्रतिनिधिसभा तर्फका ती १०४३ जना उम्मेदवारले ९ साउन २०८० को मितिदेखि गणना हुने गरी ३५ दिनभित्र सो जरिवाना रकम नतिरेमा तत्काल हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अर्थात् निर्धारित मितिमा जरिवाना बुझाएमा उनीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन कुनै बाधा पुग्दैन । 

गगन थापाले आयोगले विज्ञप्ति निकालेको २ दिनपश्चात अर्थात ११ साउन २०८० (२७ जुलाई २०२३) कै दिन १५ हजार जरिवाना तिरेको जानकारी गराउँदै निर्वाचन खर्च विवरण पुनः सार्वजनिक गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा राखेको देखिन्छ । अर्थात् आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाहीमा पर्नबाट उनी जोगिएका छन् । त्यसैले उनी आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी आयोगको कालोसूचीमा परेको भन्ने दाबी भ्रामक र झुटो भएको पुष्टि हुन्छ । 

हामीले कालोसूची भन्दै प्रकाशित समाचार तथा सूचनाको आधिकारिकताको विषयमा आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्‍यौँ । उनले भने, “गगन थापा लगायत अन्य नेताहरू चुनावै लड्न नपाउने गरी आयोगले कालोसूचीमा राखेको भन्ने सूचना गलत हो । यो निर्वाचनको समयमा गलत कुरालाई लिएर उचालेर डर पैदा गर्ने षडयन्त्र हो । यो अहिलेको सूचना होइन । अहिले बाहिर आएको सूचना पुरानो हो भने आगामी निर्वाचनसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन । आयोगले छिट्टै औपचारिक रूपमा यसको खण्डन गर्नेछ ।" 

अपडेटः फ्याक्टचेक सामग्री तयार पारिसकेपछि आयोगले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।

दाबी

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेका शेरधन राई लगायत १,०८० जना उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेका छन् । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका कारण उनीहरूले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

दाबीकर्ता

‘In-Depth Story’ (फेसबुक र इन्स्टाग्राम), ‘हाम्रो ट्रेन्ड’ (फेसबुक), अन्नपूर्ण पोस्ट (अनलाइन र फेसबुक), प्रशासन डटकम, मुकुन्द कार्की, सागर सर लगायतका फेसबुक प्रयोगकर्ता ।

तथ्य

गगन थापाले २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च विवरण २०७९ मंसिर २५ गते नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका थिए । त्यसबखत निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण बुझाएर पनि सार्वजनिक नगरेको भन्दै थापा सहितका उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस अनुसार गगन थापाले २७ जुलाई २०२३ मा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण पुनः सार्वजनिक गरेका थिए । आयोगले जरिवाना तिर्न दिएको ३५ दिनको समयसीमा भित्रै उनले प्रक्रिया पूरा गरेका थिए ।

अन्नपूर्ण पोस्ट लगायतले उल्लेख गरेको १०८०/१०४३ जनाको सूची पुरानो (२०८० सालको) हो र यो कालोसूची नभई जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारको नामावली मात्र हो ।

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले पनि यो सूचना गलत भएको र आयोगले कसैलाई चुनाव लड्न नपाउने गरी कालोसूचीमा नराखेको स्पष्ट पारेका छन् ।

निष्कर्ष

गगन थापा लगायत अन्य नेताहरू आगामी चुनाव लड्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा परेको भन्ने सूचना भ्रामक हो । थापाले आयोगले तोकेको जरिवाना तिरिसकेका र प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कारण उनी आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कानुनी रूपमा योग्य छन् । पुराना र असान्दर्भिक विवरणलाई लिएर भ्रामक सामग्री फैलाइएको पुष्टि हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

तपाईँले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु सक्नु हुनेछ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १६, २०८२ १५:०

टिप्पणीहरू