आयोगले भन्यः ‘निर्वाचनको कालो सूचीमा दलका उम्मेदवार’ भन्दै आएका समाचारमा सत्यता छैन’

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हालै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले ‘निर्वाचन आयोगले दुख दियो’, ‘चुनावी खर्च लुकाउने…’, ‘यसपालि उठ्न नपाउने’, ‘निर्वाचनको कालो सूचीमा दलका उम्मेदवार’ लगायतका समाचारप्रति सरोकार व्यक्त गरेको हो । 

आयोगले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको सन्दर्भमा ९ साउन २०८० मा भएको निर्णयको विषय समेत स्पष्ट पारेको छ । त्यस क्रममा प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेको हकमा जरिवानाको कारबाही गरी पुनः त्यस्तो खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय भएको उल्लेख छ । 

तर सञ्चार माध्यममा हालका दिनमा आएका समाचारहरूका सम्बन्धमा आयोगले यस विषयमा हाल जरिवाना सम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारिएको छ । तत्कालीन समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारको हकमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना रकम दाखिला गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो । 

“जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने लगायतका थप कारवाही नहुने र सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा सोही बमोजिम भएको व्यहोरा यसै विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ,” आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १६, २०८२ १५:४९

टिप्पणीहरू