ह्वावेलाई दिन लागिएको करिब ५ अर्बको टेलिकम बिलिङ सिस्टमसम्बन्धी विवादित ठेक्का प्रक्रिया रद्द

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले करिब ५ अर्ब लागतमा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न अघि बढाइएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको छ । मिलेमतोमै चिनियाँ प्रविधि कम्पनी ह्वावेलाई ठेक्का दिन खोजिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि कम्पनीले शुक्रबार उक्त ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।
आइतबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको उल्लेख गरेको भए पनि त्यसको कारण भने खुलाएको छैन । टेलिकमले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको लागतमा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि १८ मार्च २०२५ मा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । 

ह्वावे र ह्वेल क्लाउड नामक दुई कम्पनीले मात्र ठेक्का प्रस्ताव पेस गरेकोमा ह्वावे मात्रै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहरिएको थियो । त्यसो त बिलिङ खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेदेखि नै उक्त टेन्डर विवादित बन्न पुगेको थियो । 

कुनै एउटा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिने गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निस्तेज पारिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत उल्लङ्घन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै विभिन्न प्रश्न उठेका थिए । 

अदालतले टेलिकमको कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिने र सूचना सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्ताबाट गराउँदा उचित नहुने बताएको थियो । 

त्यसैगरी, योग्यताको नाममा टेलिकमको बिलिङ प्रणाली ठेक्काको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा ह्वावे छानिएकाले यसले अन्य विक्रेताहरूलाई निषेध (भेन्डर लक-इन) गर्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो । ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति २४ सेप्टेम्बर, २०२५ का लागि तोकिए पनि जेनजी आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थिति देखाउँदै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

बिलिङ प्रणाली खरिदमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाले आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै जेनजी आन्दोलनपछि सञ्चार मन्त्रालयले पूर्वसचिव मणिराम गेलाल संयोजकत्वको एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बिलिङ सिस्टम खरिद प्रक्रियाका विभिन्न जटिलता औँल्याए पनि जारी ठेक्का प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप गर्न नहुने राय मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

टेलिकमले सन् २०११ देखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ प्रणाली चलाइरहेको छ ।  तीन वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा पटकपटक उही कम्पनीलाई बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारको नाममा म्याद थपिँदै लगिएको छ । 

एसिया इन्फोलाई नै पटकपटक म्याद थप्दै काम सुम्पिएको प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप समेत लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्यालसहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै दायर गरेको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

एसिया इन्फोको बिलिङ प्रणाली पुरानो भएकाले टेलिकमको सेवामा पटकपटक समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ । जसलाई लिएर टेलिकम आलोचित छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ ४, २०८२ १२:२६

टिप्पणीहरू