यूएईमा भ्रामक र एआई सिर्जित नक्कली भिडिओ फैलाउने एक नेपालीसहित १० जना पक्राउ
फागुन ३०, २०८२ ९:३०
काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने र भ्रामक भिडिओ फैलाएको आरोपमा एक नेपाली नागरिकसहित १० जना पक्राउ परेका छन् । यूएईका महान्यायाधिवक्ता डा. हमाद सैफ अल शाम्सीको आदेशमा पक्राउ परेका उनीहरूमाथि ‘तत्काल सुनुवाइ’ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
यूएईबाट सञ्चालित खालिज टाइम्सका अनुसार पक्राउ पर्नेमा नेपाल, इजिप्ट, फिलिपिन्स, भियतनाम, पाकिस्तान, इरान, बङ्गलादेश र क्यामरुनका एक/एक जना तथा भारतका दुई जना नागरिक रहेका छन् । सार्वजनिक अभियोजनले उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा आरोपितले यूएईको हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले आक्रमण विफल पारेका वास्तविक फुटेजहरू सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । यसका साथै एआईको दुरुपयोग गरी तयार पारिएका नक्कली भिडिओमार्फत यूएईका प्रमुख स्थलहरूमा विस्फोट भएको, आक्रमण भएको र आगलागी भएको भन्दै झुटो प्रचार गरिएको थियो ।
क्षेत्रीय तनावको फाइदा उठाउँदै सर्वसाधारणमा डर त्रास फैलाउने, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक स्थिरतामा खलल पुर्याउने उद्देश्यले यस्ता सामग्री पोस्ट गरिएको अधिकारीले जनाएका छन् । कतिपय भिडिओमा बालबालिकाको भावनासँग खेल्ने प्रयास गरिएको, सैन्य संरचनाहरू नष्ट भएको झुटो दाबी गरिएको र विदेशमा भएका घटनालाई यूएईको भनेर देखाइएको गल्फ न्युजले उल्लेख गरेको छ ।
कम्तीमा एक वर्ष जेल र एक लाख दिराम जरिवाना
महान्यायाधिवक्ता अल शाम्सीका अनुसार जानाजानी भ्रामक जानकारी फैलाएर जनसुरक्षामा खतरा पैदा गर्ने यस्ता कार्य कानुन अनुसार गम्भीर अपराध हुन् । यस अपराधमा दोषी ठहरिएमा आरोपितलाई कम्तीमा एक वर्षको जेल सजाय र एक लाख दिराम (करिब ४० लाख रुपैयाँ) भन्दा कम नहुने गरी जरिवाना तिराइने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्ता वास्तविक वा नक्कली भिडिओ सार्वजनिक गर्दा केही विपक्षी मिडियाले तथ्यलाई बङ्ग्याएर प्रचार गर्न सक्ने र देशको प्रतिरक्षा क्षमताका गोप्य कुरा बाहिरिन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
महान्यायाधिवक्ताले साइबर स्पेस वा आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामा असर पार्ने कसैलाई पनि कुनै हालतमा नछाडिने चेतावनी दिएका छन् । सम्बन्धित निकायले डिजिटल प्लेटफर्महरूको निरन्तर निगरानी गरिरहेको र यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोकोहीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने यूएई सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ३०, २०८२ ९:५८
