शपथ लिन नपाउँदै क्षेत्राधिकार विपरीत फेसबुकबाट निर्देशन दिँदा रास्वपा सांसद तामाङ विवादमा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सदस्यको नाम घोषणा गरिसकेको छ । तर सांसदहरूको शपथ ग्रहण हुन बाँकी छ । 

उता धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङ भने आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर स्थानीय तहलाई ठाडो निर्देशन दिँदा विवादमा तानिएकी छन् । बेनीघाट-रोराङ गाउँपालिकाका विषयमा लगातार दुई दिन दुई ओटा ‘निर्देशन दिएको छु’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट राखेपछि कानुन र संविधानको बुझाइलाई लिएर उनको आलोचना हुन थालेको हो ।

नवनिर्वाचित सांसद तामाङले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै त्रिशूली नदीको उत्खनन रोक्न निर्देशन दिएको बताएकी थिइन् । उनले लेखेकी थिइन्, “बेनीघाट-रोराङ गाउँपालिका वडा नं. ९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छु । म जनताले विश्वास गरेर पठाएकी जनप्रतिनिधि हुँ । त्यसैले कानुनविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य हुँदैन । मैले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने वा हेलचक्र्याइँ गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउँछु । जनताको हित र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि म सधैं प्रतिबद्ध छु, धन्यवाद ।”

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् मङ्गलबार उनले फेरि अर्को पोस्ट गर्दै सोही गाउँपालिकाले लिँदै आएको ‘मलेखु-ताल्ती स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क (पटके कर)’ को विषयमा कर नउठाउन निर्देशन दिइन् । उनले लेखेकी छिन्, “ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कहाँसम्म न्यायोचित हो ? आजबाट मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारी साधनले शुल्क तिर्नु पर्ने छैन, मैले सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु । र कसैले उठाएको थाहा पाएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराउँछु !”

नेपालको संविधानले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची राखिएको छ । जसअनुसार स्थानीय कर (सम्पत्ति, घर बहाल, सवारी साधन आदि), सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर र दण्ड जरिबाना सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । 

साथै स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । सङ्घीय सांसदको मुख्य काम भनेको संसद् र संसदीय समितिमा बसेर सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिने, सरकारी खर्चको अनुगमन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने हो । 

सांसदले सदनको ‘शून्य समय’ वा ‘विशेष समय’ मा जनताका समस्या उठाउने, मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा योजना सिफारिस गर्न सक्छन् । तर, व्यक्तिगत रूपमा कर्मचारीलाई आदेश दिने, कारबाही गर्ने वा स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार (जस्तै: कर उठाउने/नउठाउने निर्णय गर्ने, डोजर चलाउने, ठेक्कापट्टा) मा सोझै हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सङ्घीय सांसदलाई हुँदैन ।

यसै विषयमा संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा खिमलाल देवकोटाले सांसदले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र गएर हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, “सांसदको काम त्यसरी स्थानीयको क्षेत्राधिकारभित्र गएर हस्तक्षेप गर्ने वा निर्देशन दिने होइन । सांसदको पहिलो भूमिका कानुन बनाउने, सरकारलाई निगरानी गर्ने, खबरदारी गर्ने हो । सरकारले गरेका कामकारबाहीलाई अनुगमन गर्नु हो । उनीहरू (आशिका तामाङ) सङ्घीय सांसद हुन्, प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधि होइनन् । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र गएर निर्देशन दिन पाउँदैनन् । सल्लाह दिन पाइन्छ । तर, निर्देशन नै दिन चाहिँ पाइँदैन ।”

शपथ ग्रहण नै नगरी कानुन विपरीत ठाडो निर्देशन दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा सांसद तामाङको आलोचना भइरहेको छ । प्रयोगकर्ताहरूले उनको नियत सही भए पनि काम गर्ने शैली र कानुनी ज्ञानको अभाव रहेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “नियत सफा नै होला । तर, तपाईंको काम निर्देशन दिने होइन । ध्यानाकर्षण गराउन सकिएला । तर, यो गर र त्यो नगर भन्न मिल्दैन ।” 

अर्का एक प्रयोगकर्ताले शपथ नै नलिएको विषयमा व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, “शपथ ग्रहण नगरी माननीय भएँ भन्दैमा फेसबुकमा जे मन लाग्यो त्यो लेखेर निर्देशन दिने तपाईं को हो र ? कानुन सिक्न पर्‍यो । कि स्टन्ट मात्रै हो ?”

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सङ्घीय सांसदको काम गिट्टी बालुवाको विषयमा ठाडो आदेश दिने नभई निर्माणमैत्री कानुन बनाउने भएको सुझाव दिएका छन् । प्रयोगकर्ताहरूले ‘तिमी निर्देशन दिने को हौ ?’, ‘अनि तिमी प्रधानन्यायाधीश पनि बनिसकेको ?’ र ‘स्टन्ट गरेर पुगेन दिदी ? कस्तो ठाडो आदेश हो ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । 

एक प्रयोगकर्ताले उनकै पोस्टमा कमेन्ट गर्दै लेखेका छन्, “संसद् भन्दा पनि स्थानीय निकायको स्रोतसाधन कसरी कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई होला नि । सांसदले कानुन बनाएर रोक्ने होला, निर्देशन दिने त अधिकार पनि नहोला । भएको अवैध नै हो र तपाईंले दिएको निर्देशन (सही भए पनि) पनि अवैध नै हो ।” 

त्यस्तै अर्का प्रयोगकर्ताले सम्झाउँदै लेखेका छन्, “निर्देशन वा आदेश दिने अधिकार सम्बन्धित तह र पदमा रहेकाहरूकै हुन्छ । समन्वय गर्न सकिन्छ, तर जथाभाबी निर्देशन दिने अधिकार हुँदैन । नव माननीयज्यूले यस्ता विषयमा जिम्मेवार ढङ्गले बोल्नुपर्छ र आफ्नो मूल काममा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुन्छ ।”

रास्वपाले मङ्गलबारदेखि नै राजधानीमा आफ्ना सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत राखेको छ । पत्रकार दीपेन्द्र कुँवरले उनी (आशिका तामाङ) जस्ता माननीयलाई तालिम तथा प्रशिक्षण आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, "आफूले के गर्न मिल्छ मिल्दैन र कसरी मिल्छ ? भन्ने थाहा पाउनु पर्‍यो । विधिमा काम गर्न जान्नु भएन भने त दाइको लाहुर भैरहवा हुन्छ माननीय ज्यू । रास्वपा र नेतृत्वले ध्यान देओस् । मैले खिसि गरेको होइन, अब जिम्मेवार हुनुपरो भनेको ।"

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३, २०८२ १४:११

टिप्पणीहरू