सरकारले ९० दिनभित्र ‘डेटा-बेस्ड इन्ड-टु-इन्ड ई-प्रोक्युरमेन्ट मनिटरिङ’ प्रणाली लागू गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणलाई डिजिटल रूपमा ट्र्याकिङ गर्न ९० दिनभित्र ‘data-based end-to-end e-procurement monitoring’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत यो प्रविधिमा आधारित निगरानी संयन्त्र अघि सारिएको हो ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा आयोजनाका विभिन्न चरणमा ट्र्याकिङ नहुँदा हुने अनियमितता र ढिलाइलाई प्रविधिमार्फत समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डेटामा आधारित यो प्रणालीले भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग रोक्न र आयोजनाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५० मा भनिएको छ, “आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणहरूमा ट्र्याकिङ नहुँदा अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र data-based end-to-end e-procurement monitoring प्रणाली लागू गर्ने ।”

 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १४, २०८२ २२:२९

टिप्पणीहरू