६० दिनभित्र डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ । सरकारले ६० दिनभित्र डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको हो ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा नागरिकलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सेवा प्रदान गर्न र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न यस्तो जिम्मेवारी अघि सारिएको छ ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३७ मा भनिएको छ, “नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १४, २०८२ २२:५६

टिप्पणीहरू