सार्वजनिक खरिदलाई पूर्णतः डिजिटल बनाउने सरकारको घोषणा, ३० दिनभित्र ‘ई-गभ मार्केट प्लेस’ लागु हुने

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै पूर्णतः डिजिटल र पारदर्शी बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत यस्तो योजना अघि सारिएको हो । 

शनिबार सार्वजनिक गरिएको यस कार्यसूचीमा खरिद प्रणालीमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि डिजिटल ट्र्याकिङ र एकीकृत प्रविधिलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

यस सुधार योजना अन्तर्गत खरिद प्रक्रियालाई कागजविहीन र अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्न ३० दिनभित्र खरिद ऐन संशोधन गरी ‘ई-गभ मार्केट प्लेस’ (EGov Market Place) जस्ता अवधारणा लागु गरिनेछ । 

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४८ मा भनिएको छ, “सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी Value for Money, Life Cycle Costing, EGov Market Place तथा Performance-Based Contracting जस्ता अवधारणाहरू लागु गर्ने । खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १४, २०८२ २३:१९

टिप्पणीहरू