हरेक अस्पतालमा फ्रि १०% शैया सुनिश्चित गर्न ३० दिनमा ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’, ३ महिनामा Patient Record System

 

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमार्फत पारदर्शी बनाउन ३० दिनभित्र निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल (Free Health Portal) सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । नवगठित मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यो योजना अघि सारिएको हो ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा विपन्न र असहाय नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रविधिको प्रयोग गरी रियल टाइम अनुगमन गरिने उल्लेख छ ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८५ मा तल उल्लिखित योजना अनुसार  विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी-सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कूल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल-टाइम अनुगमनकै लागि उक्त पोर्टल विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागु गरिने भएको हो। 

यसैगरी बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल  (Referral), पुनः सेवा र फलोअप (Clinical Follow-Up) व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणाली (Patient Record System) का लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गरिने बताइएको छ । अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रेफरल प्रोटोकल प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

त्यस्तै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न अटेन्डेन्स मनिटरिङ, कन्डक्ट रिभ्यु र क्लिननेस अडिट एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने विषय समेत कार्यसूचीमा समावेश छ ।

कार्यसूची अनुसार अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने, उक्त फार्मेसी मार्फत आवश्यक औषधीहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम १०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनस्थापना समस्या बढ्ने अवस्था रहेको छ । यस किसिमको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा ‘बर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया सुरु गरिने र जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने विषय समेत कार्यसूचीमा छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा (standby) राख्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्ने पनि भनिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १५, २०८२ १२:४४

टिप्पणीहरू