भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १०० दिनभित्र ‘डिजिटल सम्पत्ति लगत’ प्रणाली स्थापना गरिने, सन्देहास्पद कारोबारको स्वतः पहिचान हुने

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन सरकारले १०० दिनभित्र बैङ्क खाता, डिजिटल वालेट र शेयर लगानीसहितका वित्तीय गतिविधि समेट्ने गरी ‘समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत’ (Integrated Digital Asset Registry) स्थापना गर्ने भएको छ । नव-गठित मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको हो ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा वित्तीय सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४५ मा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र, बैङ्क खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत (Integrated Digital Asset Registry) स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत (Risk-Based Red Flag) प्रणाली लागु गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने ।”

 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १५, २०८२ १३:३६

टिप्पणीहरू