अस्वाभाविक सम्पत्ति र विवादित शेयर लगानीले सामाजिक सञ्जालबाटै घेराबन्दीमा गृहमन्त्री

काठमाडौँ । अस्वाभाविक सम्पत्ति विवरण र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारी र अपारदर्शी शेयर लगानीको 'तथ्य' बाहिरिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सामाजिक सञ्जालबाटै घेराबन्दीमा परेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको कटु आलोचक र सुशासनको नारा दिएर उदाएको 'जेनजी' आन्दोलनको प्रमुख अनुहार गुरुङमाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्नहरू तेर्सिएका हुन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका दीपक भट्ट समूहले सेटिङमा हात पारेका दुई लघु बीमा कम्पनीहरू-स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा २५-२५ लाख गरी कूल ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक शेयर लगानी गरेको 'प्रमाण' केही मिडियाहरूबाट सार्वजनिक भएको छ । यससँगै गृहमन्त्री गुरुङमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेका हुन् । गुरुङले आफ्नो आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा यो लगानी खुलस्त रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

यसका साथै उनले गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा ५ दिन अघिसम्म मात्रै नासा सेक्युरिटिजमार्फत एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको ५३ लाख ३५ हजार ५८० रुपैयाँ बराबरको शेयर दोस्रो बजारबाट किनेको विवरण पनि फेला परेको सेतोपाटीमा उल्लेख छ ।

सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकालले फेसबुकमा पोस्ट गर्दै शेयर बजारमा लगानी गर्नु अपराध नभएको र गृहमन्त्रीले शेयरमा लगानी गरेको यति धेरै पैसाको स्रोत के हो भन्ने मात्र प्रश्न भएको बताएका छन् । "सामाजिक संस्थाको नेतृत्व गरेका र सामाजिक काम गरेका मानिसको व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन्न भन्ने पनि होइन। तर, सुन र सेयरमा यति ठुलो लगानी देखिएपछि उनी र उनको परिवारको आर्थिक पृष्ठभूमि एवं आयबारे प्रश्न उठेको छ," उनले भनेका छन्, "मन्त्रीका रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा, उनले अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेका दीपक भट्टसँग मिलेर ५० लाखको संस्थापक सेयर खरिद गरेका दुई कम्पनीबारे किन उल्लेख गरेनन् (वा लुकाए)। त्यसबारे प्रश्न उठेको छ ।"

सम्पत्ति नभएर राम्रोसँग पढ्न पनि नपाएको भन्ने अन्तर्वार्ता दिने मन्त्रीले कानुनी सीमाभन्दा धेरै बढी जग्गा जोडेको दाबी गर्दै फेसबुकमा नारायण गाउँलेले लेखेका छन्, "छोराले पैतृक भन्ने, बुबाले छोराले कमाएर किनेको भन्ने ! अरूलाई हदबन्दी लाग्ने, मन्त्रीलाई छुट हुने । प्रश्न उठाए झोले भइने !"

आठ दश वर्षमा अर्ब रुपियाँ नाफा कमाउने उद्योग व्यवसायले पक्कै खर्बको कारोबार गर्ने, करोडौँ कर तिर्ने र रोजगारी दिने गर्छ । तर गृहमन्त्री गुरुङको सन्दर्भमा त्यस्तो विवरण पढ्न नपाइएको उनको भनाई छ । "एनजीओहरूदेखि सन्दिग्ध बिचौलियाहरूसँग उठबस देखिने, कारोबार देखिने, बिना कुनै भरपर्दो व्यवसाय करोडौँको नाफा देखिने स्थितिमा आमजनतालाई शङ्का त हुन्छ नै ! कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरो पनि पक्कै गाँसिन आउँछ । कारबाही गर्नुपर्नेसँग आफ्नै व्यापारिक साझेदारी रह्यो र आफ्नै सम्पत्ति हदबन्दीभन्दा बढी रह्यो भने उसले गर्ने निर्णय कस्तो होला ?," उनले प्रश्न गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलन नेपाली युवाहरूको थियो । अवसर विहीन मान्छेहरूको थियो । राजनीतिलाई मुठरीभरका सम्भ्रान्तहरूले कब्जा गरेको र गरिब जनताको पहुँचभन्दा बाहिर गएकोमा थियो । गरिबले कहिल्यै चुनाब लड्न र मन्त्री बन्न नसक्ने स्थितिसँग थियो । बिचौलियाको जालोमा फस्दै गएको शासन सत्तासँग थियो । तर त्यो केही वर्षमैँ करोडौँ कमाउने अवसर र पहुँच पाएका व्यापारीको आन्दोलन नभएको गाउँलेले प्रस्ट पारेका छन् । "स्मरण रहोस्, कर तिरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर र देखिने गरी व्यवसाय गरेका भाटभटेनीदेखि चौधरी ग्रुपसम्मका व्यवसायमा आगो लागेको थियो," उनले अगाडि लेखेका छन् ।

त्यस्तै, पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले मन्त्रीले नागरिकलाई ढाँटिरहेको र नैतिकता भएको सरकार के हेरेर बसेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । सरिता तिवारीले अवैध र अपारदर्शी कमाइको विषयमा सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेकी छिन् । नेकपाका युवा नेता रामप्रसाद सापकोटा (दिपशिखा)ले भट्ट समूहको कम्पनीमा मन्त्रीको ५० लाख लगानी खुलेको विषयमा व्यङ्ग्य गर्दै पोस्ट गरेका छन् । रास्वपाकै समर्थक हेमन्त गिरीले समेत आफ्नै मन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न र आवश्यक परे फिर्ता बोलाउन पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल रेडिटको r/NepalSocial कम्युनिटीमा पनि यस विषयमा बहस उठेको छ । chandragrahan नामक प्रयोगकर्ताले ३८ वर्षको उमेरमा गुरुङले आर्जन गरेको सम्पत्ति अस्वाभाविक रहेको र उनको संस्था 'हामी नेपाल' शङ्कर ग्रुपसँग जोडिएको दाबी गरेका छन् । यस बहसमा सहभागी अन्य प्रयोगकर्ताहरूले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । Puzzleheaded_Cry1995 ले मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

यद्यपि केही प्रयोगकर्ताहरूले उनको बचाउ समेत गरेका छन् । junsui833 र shirshakm ले शेयर लगानी गर्दैमा अपराधी नहुने र प्रमाण विना आरोप लगाउन नहुने तर्क गरेका छन् । sudin36 ले फेवातालको जग्गा किनेको नभई लिजमा लिएको स्पष्ट पारेका छन् । Impressive_Shallot91 ले भने मन्त्रीको बचाउ गर्दै आलोचकहरूलाई 'ओलीको झोले' को संज्ञा दिँदै गालीगलौजमै उत्रिएका छन् ।

उता जेनजी मुभमेन्ट नामक संस्थाले एक प्रेस वक्तव्य नै जारी गरी गृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेका आरोपहरू स्पष्ट रूपमा 'कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' भएको भन्दै उनलाई तत्काल बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसँग माग गरेको छ ।

यति धेरै प्रश्न र 'प्रमाण' सार्वजनिक भइसक्दा पनि गृहमन्त्री गुरुङ भने मौन छन् । उनले सम्पत्ति विवरणबारे प्रश्न उठेपछि 'गरिब भएर जन्मिनु गल्ती होइन, मर्नु गल्ती हो' भन्ने भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र दिएका छन्, तर लगानीको वैधानिक स्रोतबारे ठोस जवाफ भने दिएका छैनन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ७, २०८३ १०:२८

टिप्पणीहरू