राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेश राजपत्रमा, दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षसँगै सिङ्गो बोर्ड खारेज

काठमाडौँ । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । मुद्रण विभागले राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशन गरेसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुस्ट रूपमा पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको जनाएको छ । तत्काल प्रारम्भ हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले १२ चैत २०८२ अर्थात् बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनु अघि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई हटाएको छ ।

जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश लागु भएसँगै त्यस्ता पदाधिकारीहरू कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको पदाधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिनेछ ।

यसअनुसार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यसहितको ५ सदस्यीय बोर्ड नै खारेजीमा परेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले अध्यादेश जारी भएपछि आज सोमबारदेखि मात्र कार्यालय खुल्न लागेको र आजै पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई त्यसको सूचना दिइने जानकारी दिइन् ।

अध्यादेशको दफा ३ अन्तर्गत केही नेपाल ऐनमा संशोधनका विषयहरू समेटिएका छन् भने दफा ४ मा खारेजीको विषय उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ३२ अनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ८, ९ र १० समेत खारेज गरिएको छ । उक्त दफाहरूमा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि, अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था र अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था सम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएका थिए ।

स्वतः पदमुक्त हुने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सूची अध्यादेशको अनुसूचीमा खण्डमा उल्लेख छ । अनुसूचीको ४३ नम्बरमा उल्लेख भए अनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ५ बमोजिम नियुक्त दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पद खारेजीमा परेको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८३ १४:४८

टिप्पणीहरू