ई-बिडिङ ह्याक प्रकरणमा पूर्वमन्त्री पाण्डेको इन्कारी- ‘अपराधी समूहले मेरो कम्पनीलाई बदनाम गराउन खोज्यो’

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई-बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का रकम हेरफेर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले उक्त प्रकरणमा आफ्नो र आफ्नो कम्पनीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत ११ वैशाखमा काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएका पाण्डेले अनुसन्धानकर्तासमक्ष दिएको बयानमा आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरेका हुन् । २५ वैशाखमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोग पत्र अनुसार पाण्डेले सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, “... के कसरी मेरो र मेरो कम्पनीको नाम देखिएको हो म खुलाउन सक्दिनँ । मलाई लाग्छ कुनै अपराधिक समूहले म र मेरो कम्पनीको नाम बदनाम गराउनका लागि यस्तो गरेको हो । यस विषयमा अनुसन्धान होस् ।”

प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार पाण्डेको स्वामित्वमा रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिको ‘kalikac’ युजरनेम दुरुपयोग गरी प्रतिवादी दिवाकर देउजाले सेटअप गरेको समानान्तर (प्यारलल) सर्भरमार्फत प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरिएको अभियोग छ । यसरी महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बकैया नदीको पुल निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समयसीमा (५ अगस्ट २०२५) सकिएपछि २३ जनवरी २०२६ मा आर्थिक प्रस्तावको कागजात परिवर्तन गरिएको दाबी गरिएको छ । उक्त हेरफेरमार्फत कबोल रकम ६७ करोड ५१ लाखबाट घटाएर ६० करोड ५४ लाख ९५ हजार पुर्‍याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार आईएमएस सफ्टवेयर प्रालिले पीपीएमओलाई प्रदान गरेको भीपीएस सर्भरमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर यो कीर्ते काम गरिएको हो । 

पाण्डेको बयान: ‘कबोल रकम ६७ करोड राखेको सत्य हो, ६० करोड बनाइएको बारे थाहा छैन’

पाण्डेले आफ्नो कम्पनीले उक्त ठेक्कामा ६७ करोड ५१ लाख तीन हजार ८९ रुपैयाँ कबोल गरेको स्वीकार गर्दै ६० करोडको अंकबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । “मेरो कम्पनीको तर्फबाट आर्थिक प्रस्तावमा कबोल ६७ करोड ५१ लाख ३ हजार ८९ रुपैयाँ राखिएको सत्य हो,” उनले भने, “तर बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समय समाप्त भएपश्चात २३ जनवरी २०२६ मा आर्थिक प्रस्तावको कागजात परिवर्तन गरी कबोल ६० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८९ रुपैयाँ बनाइएको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मेरो कम्पनीको तर्फबाट यस्तो गलत कार्य भएको छैन ।”

उनले प्रणालीको सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाउँदै डेडलाइन सकिएपछि पीपीएमओको सिस्टम आफैँ ‘लक’ हुनुपर्नेमा कसरी अनधिकृत पहुँच पुग्यो भन्नेमा आफू स्पष्ट नभएको बताएका छन् । “बिड सम्मिसन डेडलाइन पश्चात पीपीएमओको सिस्टम आफैँ लक हुनु पर्ने हो । के-कसरी अनधिकृत पहुँच पुर्‍याइएको भनिएको हो म यकिन खुलाउन सक्दिनँ ।”

पाण्डेले बयानमा पीपीएमओको प्रणालीमा दर्ता रहेको ‘kalikac’ युजरनेम, इमेल infokalikagroup.com र संस्था कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि आफ्नै भएको स्वीकार गरेका छन् । तर, सिस्टममा उल्लेखित सम्पर्क नम्बर आफ्नो वा कम्पनीको नभएको दाबी गर्दै उनले भने, “यो नम्बर कसको हो थाहा छैन ।”

त्यस्तै अभियोगकर्तामा उनीसँग जोडिएका भनिएका इमेल र ह्वाट्सएपबाट आफूलाई कुनै मेसेज नआएको र ती प्रयोगकर्तालाई नचिन्ने बताए ।

पाण्डेका अनुसार सन् २०२३ अप्रिलदेखि उनको कम्पनीले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ठेक्कामा भाग लिएको भए पनि हालसम्म एउटै ठेक्का हात पारेको छैन । उनले ठेक्का पार्नका लागि पीपीएमओका कुनै पनि कर्मचारीसँग मिलेमतो नगरेको दाबी गरे । ठेक्काको बिडिङ प्रक्रिया आफ्नो निर्देशनमा कर्मचारी सुरेन्द्र पाण्डेले गरेको भन्दै उनले आफ्ना कर्मचारीले कुनै गलत काम नगरेकोमा आफू विश्वस्त रहेको बयान दिए ।

पाण्डेले फरार तथा पक्राउ परेका अन्य प्रतिवादी केशव अर्याल र आईएमएस सफ्टवेयरका सदस्यहरूसँग आफ्नो कुनै चिनजान वा लेनदेन नरहेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले पाण्डेसहित २२ जना विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको छ । अभियोग पत्रमा बीटीसी वालेटमा रहेको २० हजार यूएसडीटी बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी जफत गर्न समेत माग गरिएको छ ।

यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ २८ वैशाखमा न्यायाधीश चुनाराम खड्काको इजलासमा हुने गरी तोकिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २८, २०८३ १५:५९

टिप्पणीहरू