नेपालीको सिको गर्दै भारतीय मिडियाले पनि फैलाए सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबारे भ्रामक समाचार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि भ्रामक समाचार फैलाएको पाइएको छ । नेपाली सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गरेका भ्रामक समाचारलाई आधार मान्दै भारतीय मिडियाले ‘१०० रुपैयाँमाथिका सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएको’ भन्दै भ्रामक विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘टेकपाना’को तथ्यजाँच अनुसार सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको होइन । तर अदालतको आदेशलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरी केही नेपाली सञ्चारमाध्यमले भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेका थिए । तिनै समाचारलाई पछ्याउँदै भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि भ्रामक सूचना फैलाएका हुन् ।

भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यममा ‘मनी कन्ट्रोल’, ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’, ‘फर्स्ट पोस्ट’, ‘द ट्रिब्युन’, ‘बिजनेस स्टान्डर्ड’ लगायत छन् । यसअघि नेपालका ‘अनलाइन खबर’, ‘कान्तिपुर टिभी’, ‘रातोपाटी’, ‘बाह्रखरी’ र ‘हिमाल प्रेस’ लगायतले अदालतको आदेशबारे भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले औषधिजन्य सामग्री, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा व्यक्तिगत प्रयोगका माल वस्तु ल्याउँदा संविधानको धारा १६ बमोजिमको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’को प्रतिकूल नहुने गरी व्यवहार गर्न अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अर्थात् अदालतले सीमा क्षेत्रका स्थानीयवासीसँग ‘सम्मानजनक व्यवहार गर्न’ मात्र भनेको हो । तर केही सञ्चार माध्यमहरूले भने अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गर्दै ‘१०० रुपैयाँमाथिका सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक’ भन्दै भ्रामक समाचार फैलाएको टेकपाना तथ्यजाँचले पुष्टि गरेको हो ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ४, २०८३ ८:२१

टिप्पणीहरू