फ्याक्टचेकः राइड शेयरिङ गर्ने मोटरसाइकलमा अनिवार्य कालो नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने भन्दै भाइरल समाचार भ्रामक

काठमाडौँ । गएको शनिबारदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा राइड शेयरिङ गर्ने मोटरसाइकलले अब अनिवार्य रूपमा कालो नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने दाबीसहितका समाचार र पोस्ट भाइरल भइरहेका छन् । १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०८३ लाई आधार बनाएर यस्तो दाबी गरिएको हो ।

तर, टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कले गरेको तथ्यजाँचबाट उक्त दाबी भ्रामक रहेको देखिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८३ मा राइड शेयरिङ गर्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि कालो नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने कुनै पनि व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । उक्त विधेयकले केवल कर (५ प्रतिशत भ्याट) मात्र प्रस्ताव गरेको हो । 

विधेयकमा समावेश सोही प्रस्तावित व्यवस्थालाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सँग जोडेर भ्रम फैलाइएको देखिएको हो । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पनि हालसम्म यस्तो कुनै व्यवस्था नगरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

दाबी

१६ जेठ २०८३ मा रातोपाटी डटकमले ‘राइड सेयरिङ गर्ने दुई पाङ्ग्रेलाई अब कालो नम्बर प्लेट, वार्षिक कर पनि तोकियो’ शीर्षकमा समाचार राख्यो । समाचारको भित्रि भागमा लेखिएको छ, “रातो नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकलले राइड सेयरिङ गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

यसपटकदेखि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई समेत भाडाको सवारी साधनका रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दर्ता हुने सवारी साधनको कालो नम्बर प्लेट दिने व्यवस्था यातायात ऐन २०४९ मा छ…।” 

हेर्नुहोस् ओरिजिनल समाचार, आर्काइभ र स्क्रिनशट । यो समाचार रातोपाटीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि शेयर भएको छ ।

अनुसन्धान

तथ्यजाँचका क्रममा ‘कालो नम्बर प्लेट’, ‘Black Number Plate’ जस्ता किवर्ड राखेर गुगल सर्च गर्दा नोटबजार (ओरिजिनल र आर्काइभ), जनरक्षा (ओरिजिनल र आर्काइभ), बिजनेस भ्युज (ओरिजिनल र आर्काइभ), नेपाल अटो (ओरिजिनल र आर्काइभ), नयाँ सडक (ओरिजिनल र आर्काइभ), खबर डबली (ओरिजिनल र आर्काइभ) नामक अनलाइन सञ्चार माध्यमले सोही दाबी सहितका समाचार तथा पोस्ट राखेको फेला पर्‍यो । यी सबैले आर्थिक विधेयक २०८३ ले अनिवार्य रूपमा राइड शेयरिङ गर्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीले कालो नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । 

 

 

 

उज्यालो अनलाइन डटकमले फेसबुक पेजमा ‘राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा छुट्टै कालो नम्वर प्लेट राख्नुपर्ने र रातो नम्बर प्लेट भएको सवारीसाधनले राइड सेयरिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको तपाइँलाई कस्तो लाग्यो?’ भन्दै पोस्ट राखेको छ । हेर्नुहोस् पोस्ट ।

त्यस्तै फेसबुक र इन्स्टाग्राममा ‘sharesanskar’ नामक फेसबुक पेजले राइड शेयरिङ गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरले कालो नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने भन्दै पोस्ट राखेको फेला पर्‍यो । इन्स्टाग्राममा २८०० भन्दा बढी लाइक आएको सो पोस्टमा ७१ ओटा कमेन्ट छन् (हेर्नुहोस् पोस्ट) । साथै फेसबुकमा पनि राखिएको यस पोस्टमा ६२४ रियाक्सन, ७७ कमेन्ट आएका छन् भने ८ पटक शेयर गरिएको छ । हेर्नुहोस् पोस्ट ।

ग्याजेटबाइट नामक फेसबुक पेजले पनि अङ्ग्रेजीमा पोस्ट राख्दै निजी (रातो नम्बर प्लेटका) मोटरसाइकले राइड शेयरिङ गर्न नपाउने दाबी गरेको छ । हेर्नुहोस् पोस्ट । जनता न्युज नामक फेसबुक पेजले पनि सोही दाबीसहित पोस्ट राखेको छ । 

हेर्नुहोस् पोस्ट १, पोस्ट २ । जनबोली टिभी नामको पेजले पनि सोही दाबीसहित पोस्ट राखेको फेला पर्‍यो । हेर्नुहोस् पोस्ट । आरओई नेटवर्क नामक फेसबुक पेजको दाबी पनि उही छ । हेर्नुहोस् पोस्ट । हिमाली पत्रिका नामक फेसबुक पेजले पनि सोही दाबीसहितको पोस्ट राखेको छ (फोटोमा भने सरकारी नम्बर प्लेट अर्थात् सेतो नम्बर प्लेटमा रातो नम्बर भएको राखिएको छ)। हेर्नुहोस् पोस्ट ।

 

यसबारे तथ्यजाँच गर्न टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कले आर्थिक विधेयक २०८३ विश्लेषण गर्‍यो । सो विधेयकमा उल्लेख गरिएका राइड शेयरिङ सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका बुँदाको स्क्रिनशट तल राखिएको छ । 

यहाँ कतै पनि नम्बर प्लेट उल्लेख गरिएको छैन । समूह ९ मा राइड शेयरिङ शब्द उल्लेख छ । तर, सो समूहले ‘हवाई यातायात’, ‘राइड शेयरिङ प्लेटफर्म मार्फत प्रदान गरिने यातायात तथा ढुवानी सेवा र केबुलकार बाहेकलाई सार्वजनिक यात्रु वाहक  यातायात तथा ढुवानी सेवाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

त्यस बाहेक अन्य बुँदामा राइड शेयरिङलाई करको सन्दर्भका रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै राइड शेयरिङलाई यस विधेयकले कुनै पनि रूपमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सँग जोडेको देखिँदैन । सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने सवारी साधनमा कालो नम्बर प्लेट हुनुपर्ने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची-२ को खण्ड (क) ले उल्लेख गरेको छ । 

 

तर, यस ऐनले राइड शेयरिङ सेवालाई नियमन गर्दैन वा समेटेको छैन । त्यसैले आर्थिक विधेयकमा राइड शेयरिङलाई कतै पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सँग जोडेको छैन । विधेयकमा राइड शेयरिङ गर्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीले कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने भनिएको पनि छैन । 

तथ्यजाँचका क्रममा टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कले आर्थिक विधेयक, राइड शेयरिङ र कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य भनिएको विषयबारे थप जानकारी लिन अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साललाई सम्पर्क गर्‍यो । ‘अब राइड शेयरिङ गर्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा कालो नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको हो ?’ भनी डेस्कले प्रश्न गर्‍यो । 

यस्तो छ प्रवक्ता लम्सालको जवाफः

“यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि (जसरी हाल ट्याक्सीहरू कालो प्लेटमा दर्ता हुन्छन्) यहाँ एउटा छुट्टै उपशीर्षक राखिएको छ । यद्यपि, राइड शेयरिङ गर्ने सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा कालो प्लेट नै बनाउनुपर्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन । त्यसैले रातो प्लेट भएका र कालो प्लेट भएका दुवै प्रकारका सवारी साधनले यो सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागले यसको दर्ता र नियमनका लागि तयारी गरिरहेकाले यस विषयलाई उपशीर्षक दिएर छुट्टै राखिएको हो ।

अर्कोतर्फ, भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) को विषय दर्ताभन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन रातो नम्बर प्लेटको भए पनि ‘म राइड शेयरिङ सेवा दिन्छु’ भन्ने बित्तिकै ऊ भ्याटको दायरामा आउनु पर्दछ र कर तिर्नु पर्दछ । हालको बजेट व्यवस्था अनुसार राइड शेयरिङ सेवाबापत ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने स्पष्ट पारिएको छ । तसर्थ, राइड शेयरिङ गर्नेहरू अनिवार्य रूपमा भ्याटको दायराभित्र आउनुपर्नेछ भने यसको नियमन सम्बन्धी अन्य विषय यातायात व्यवस्था विभागले भविष्यमा छुट्टै गर्ने नै छ ।"

यी विभिन्न तथ्यहरूबाट राइड शेयरिङ सेवा दिने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा कालो नम्बर प्लेट लिनुपर्ने भन्ने दाबी भ्रामक पुष्टि हुन्छ ।

दाबी

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार अब राइड शेयरिङ गर्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) ले अनिवार्य रूपमा कालो नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने । रातो नम्बर प्लेट भएका दुई पाङ्ग्रेले राइड शेयरिङ गर्न नपाउने । 

दाबीकर्ता 

रातोपाटी डटकम, नोटबजार, जनरक्षा, बिजनेस भ्युज, नेपाल अटो, नयाँ सडक, खबर डबली जस्ता अनलाइन सञ्चार माध्यम र उज्यालो अनलाइन, sharesanskar, ग्याजेटबाइट, जनता न्युज, जनबोली टिभी, आरओई नेटवर्क, हिमाली पत्रिका लगायतका फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम पेजहरू लगायत अन्य अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल पेज एवं प्रयोगकर्ता ।

तथ्य 

आर्थिक विधेयकमा उल्लेख नभएको: आर्थिक विधेयक २०८३ मा राइड शेयरिङ गर्ने सवारीसाधनले कालो नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने वा नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।

कर सम्बन्धी व्यवस्था मात्र गरिएको: उक्त विधेयकमा राइड शेयरिङलाई करको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव मात्र गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार राइड शेयरिङ सेवाबापत ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने उल्लेख छ ।

ऐनसँगको सम्बन्ध: यस विधेयकले राइड शेयरिङलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सँग जोडेको छैन । उक्त ऐनले हाल राइड शेयरिङलाई समेट्दैन ।

मन्त्रालयको स्पष्टीकरण: अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार राइड शेयरिङ गर्ने सवारीसाधनले अनिवार्य रूपमा कालो प्लेट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । रातो र कालो दुवै प्लेट भएका सवारी साधनले यो सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन् । तर उनीहरू अनिवार्य रूपमा कर (भ्याट) को दायरामा भने आउनुपर्नेछ ।

निष्कर्ष

आर्थिक विधेयक २०८३ ले राइड शेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याई ५ प्रतिशत भ्याट प्रस्ताव गरेको भए तापनि यसले कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छैन । राइड शेयरिङ गर्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले अनिवार्य रूपमा कालो नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने र रातो प्लेटले सेवा दिन नपाउने भनी फैलाइएको दाबी भ्रामक हो ।

 

दाबी भ्रामक हुँदा प्रयोग हुने चिन्ह

प्रतिक्रिया

तपाईँले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, ​युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु सक्नुहुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८३ ११:७

टिप्पणीहरू