पासपोर्ट छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरण: ४ पक्राउ-१ फरार, जर्मन कम्पनीलाई उपस्थित हुन अख्तियारको उर्दी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा अनियमितताको आशङ्कामा अनुसन्धान तथा कारबाही तीव्र पारेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर ६४ लाख पासपोर्ट छपाइको जिम्मा दुई जर्मन कम्पनीलाई दिएको भनिएको यो प्रकरणमा हालसम्म ४ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि तर्फका निर्देशक सुनिलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र ठेकेदार कम्पनी मुलबाउरका नेपाल एजेन्ट मनिन्द्र मल्ल रहेका छन् । अर्को ठेकेदार कम्पनी भेरिडोसका नेपाल एजेन्ट सिद्धार्थ थापा भने फरार छन् । उनलाई पक्राउ गर्न अख्तियारले प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

यस प्रकरणमा दुई जर्मन कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा र नियम मिचेर ठेक्का दिइएको विषयमा छानबिन थालिएको हो । विभागले जर्मन कम्पनी भेरिडोस (Veridos GmbH) लाई ६ अर्ब ११ करोड र मुलबाउर (Muehlbauer ID Services GmbH) लाई १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिएको थियो ।

अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले ठेक्का पाउने दुवै जर्मन कम्पनी र तिनका अधिकारीहरूलाई समेत उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । नेपालभित्रका अधिकारी र प्रतिनिधि पक्राउ परेसँगै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००२ को दफा ४३ बमोजिम सार्वजनिक सूचना निकालेको हो । जसमा ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले ईमेल र सार्वजनिक सूचनामार्फत दुवै ठेकेदार कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई तोकिएको मितिभित्र टंगालस्थित कार्यालयमा भौतिक वा भर्चुअल (अनलाइन) माध्यमबाट उपस्थित हुन भनेको छ । जसमा प्याकेज १ अन्तर्गतको ई-एमआरटीडी प्रणाली खरिदको सम्झौतामा मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएचको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने जिराड माउर र पाभ्ले राकिच रहेका छन् ।

त्यस्तै प्याकेज २ अन्तर्गतको ई-एमआरटीडी बुकलेट खरिदको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भेरिडोस जीएमबीएचका फाबियोला बेलर्सेम र फ्लोरियन पाक्वेलिनलाई पनि उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले सूचनाको बेवास्ता गरी उपस्थित नभएमा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ । यस प्रकरणमा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसमेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताइएको छ ।

सोमबार पक्राउ परेका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीलाई विशेष अदालतले १ असारदेखि लागु हुनेगरी ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । त्यस्तै बुधबार पक्राउ परेका लेखा अधिकृत अर्याल र एजेन्ट मल्ललाई ३ दिन थुनामा राख्ने म्याद दिएको छ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार पक्राउ परेकाहरूको म्याद मिलान गरिएको र थप म्यादका लागि भोलि ५ असारमा पुनः अदालतमा ल्याउनु पर्नेछ । यस प्रकरणमा मुछिएका विभागका अन्य कर्मचारीहरूलाई भने तारेखमा राखिएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ४, २०८३ १०:४१

टिप्पणीहरू