ई-पासपोर्ट छपाइमा १० अर्ब १३ करोडको भ्रष्टाचार, महानिर्देशक अर्यालसहित १० कर्मचारी र २ जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

असार ८, २०८३ १९:१३

काठमाडौँ । राहदानी विभागको विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली (Electronic Machine Readable Travel Documents) खरिद सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० जना सरकारी कर्मचारी, दुईवटा जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाई सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो

आयोगको अनुसन्धानबाट विभागले आह्वान गरेको विद्युतीय राहदानीको प्रणाली व्यवस्थापन (प्याकेज १) र बुकलेट छपाइ (प्याकेज २) सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामा सुरुदेखि नै अनियमितता भएको खुलेको छ ।

सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारी र जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ र ‘भेरिडोस जीएमबीएच’ का प्रतिनिधिको आपसी मिलेमतोमा बोलपत्रका सर्त र मापदण्ड गैरकानुनी रूपमा परिवर्तन गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी गलत सिफारिस र निर्णयका आधारमा सम्झौता गरेर सरकारलाई हानि पुर्‍याइएको आयोगको दाबी छ ।

आरोपपत्रमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई र तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल तथा तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादीविरुद्ध कुल १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।

साथै, हालसम्म खर्च भएको देखिएको १८ करोड ४४ लाख आठ हजार ८८७ रुपैयाँ असुल उपर गर्न र महानिर्देशक अर्यालको हकमा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ र सो कम्पनीका तर्फबाट मुख्य भूमिका खेल्ने गेरहार्ड माउरर, पाभ्ले राकिक र मणिन्द्रराज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई मतियारको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय गर्न र कानुनी संस्था मुलबाउरको हकमा दफा २३क. बमोजिम सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

अर्को जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस जीएमबीएच’ र त्यसका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरसिम, फ्लोरियन प्याक्लिन र सिद्धार्थ थापाविरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई पनि मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदार सरह सजाय गर्न र खर्च भइसकेको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८८७ रुपैयाँ असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिवादीहरू

१. सरकारी कर्मचारीहरू (राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालय):

महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल
निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार केसी
तत्कालीन निर्देशक शत्रुधन प्रसाद शर्मा पोखरेल
तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी
तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य
कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई
तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा
परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल
तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुष्करराज नेपाल
तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेष प्रसाद भुर्तेल

२. कम्पनी तथा प्रतिनिधिहरू:

Muehlbauer ID Services GmbH र यसका Gerhard Maurer, Pavle Rakic, मणिन्द्र राज मल्ल- बिगो एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ ।
Veridos GmbH र यसका Fabiola Bellersheim, Florian Pacquelin, सिद्धार्थ थापा- बिगो आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ रुपैयाँ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ८, २०८३ २०:३१

टिप्पणीहरू