नेपाली इतिहासकै ठुलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गरी सरकारले सञ्चालनमा ल्यायो नयाँ राहदानी प्रणाली

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो डेटा माइग्रेसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै विभागले सोमबारदेखि नयाँ प्रणाली मार्फत औपचारिक रूपमा राहदानी सेवा सुरु गरिएको हो ।

यस प्रक्रियामा करिब एक करोड नेपाली नागरिकहरूको राहदानीसम्बन्धी व्यक्तिगत विवरणहरूलाई अत्यन्त सुरक्षित रूपमा नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण (माइग्रेसन) गरिएको छ । यति ठुलो परिमाणमा डेटा माइग्रेसन गरिएको यो नेपालकै पहिलो र ठुलो प्राविधिक कार्य भएको विभागको दाबी छ ।

नयाँ र बृहत् सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको र 'गो-लाइभ' भएको सुरुवाती चरणमा केही प्राविधिक चुनौतीहरू देखिन सक्ने विभागले जनाएको छ । प्रणालीमा केही सुस्तता आउने वा राहदानी वितरणमा सामान्य ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै विभागले सेवाग्राहीहरूमा धैर्यताका लागि आग्रह गरेको छ ।

यस्ता सम्भावित समस्याहरूको तत्काल समाधानका लागि विभागको प्राविधिक टोली, कर्मचारीहरू र प्रणाली विकास गर्ने कम्पनीका विशेषज्ञहरू चौबिसै घण्टा 'स्ट्यान्ड-बाई' (Stand-by) अवस्थामा रहेका छन् । टोलीले प्रणालीको निरन्तर अनुगमन, परीक्षण र सुधारका कार्यहरू गरिरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले यी समस्याहरूको शीघ्र र दीर्घकालीन समाधान निकाल्न आफू पूर्ण रूपमा सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाएको छ ।

अत्यावश्यक भएमा मात्र आवेदन दिन आग्रह

नयाँ प्रणालीलाई थप स्थिर र प्रभावकारी बनाउन विभागले सेवाग्राहीहरूसँग विशेष सहयोगको अपिल पनि गरेको छ । प्रणाली पूर्ण रूपमा सुरु भई स्थिर नहुन्जेलसम्मका लागि राहदानी अत्यावश्यक भएका सेवाग्राहीहरूले मात्र आवेदन दिन विभागले अनुरोध गरेको छ । सेवाग्राहीको यो सहयोगले नयाँ प्रणालीलाई चाँडै लयमा ल्याउन मद्दत पुग्ने विभागको ठम्याइ छ ।

साथै, राहदानी सेवाका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य अनधिकृत माध्यममा आउने भ्रमपूर्ण समाचारको पछि नलाग्न पनि सचेत गराइएको छ । राहदानीसम्बन्धी कुनै पनि आधिकारिक सूचना वा समाचारका लागि विभाग वा परराष्ट्र मन्त्रालयका आधिकारिक माध्यमहरूलाई मात्र आधार मान्न विभागले आग्रह गरेको छ ।

नेपाली नागरिकहरूलाई चुस्त, छरितो र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विभागले यो नयाँ प्रणालीको सुरुवातसँगै राहदानी सेवामा दीर्घकालीन सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २९, २०८३ १०:५८

टिप्पणीहरू