नेपाल टेलिभिजनको स्याटलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड हिनामिना भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष
साउन १, २०८३ २०:५५
काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजन (हालको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटलाइट ब्याण्डविथ खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न समयमा भएका स्याटलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा सम्झौतामा गम्भीर अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा कानुनविपरीतका कार्य, प्रक्रियागत त्रुटि, वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन र संस्थालाई प्रत्यक्ष आर्थिक हानि पुग्ने गरी गरिएका निर्णयहरू फेला परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्याटलाइट ब्याण्डविथ खरिदका सम्बन्धमा विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र सार्वजनिक चासोका विषयलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चार मन्त्रालयले गत २२ जेठमा यो अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
विभिन्न समयमा भएका खरिद प्रक्रियामा 'सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३' र 'सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४' को धज्जी उडाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसका कारण नेपाल टेलिभिजनलाई करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानि-नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार ब्याण्डविथ भाडामा लिँदा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुको साटो पुरानै दररेटमा सम्झौता नवीकरण गरिएको पाइएको छ । यस्तै, सेवा सुरु हुनुभन्दा अगावै भुक्तानी दिइएको, सेवा सुरु भएपछि पनि वास्तविकभन्दा बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको र लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाई आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ ।
सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा असफल ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको गम्भीर तथ्य पनि समितिले फेला पारेको छ । साथै, प्रयोग भइरहेको स्याटलाइटको 'डिजाइन लाइफ' (कार्यअवधि) समाप्त हुने बेलामा सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययन समितिले भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य दायित्व समेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको जनाएको छ । यसले संस्थामा वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनको चरम लापरबाही देखिएको समितिको ठहर छ ।
पदाधिकारीको संलग्नता र कारबाहीको सिफारिस
समितिले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौताहरूमा संलग्न उच्च व्यवस्थापनका सदस्य तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई हानि पुर्याउने नियत राखेको भन्दै आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिको यस्तै लापरबाहीपूर्ण निर्णयका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलको प्रसारण करिब ३० मिनेटसम्म बन्द हुन पुगेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बाहिरबाट नियुक्त भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई संस्थाभित्रको उच्च व्यवस्थापनले यथार्थ सूचना उपलब्ध नगराएको र मन्त्रालय एवं टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफ्नो विज्ञता अनुसारको जिम्मेवारी वहन नगरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि आफ्ना च्यानलहरू भू-उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटलाइट कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्दै आएको छ । च्यानल थप गर्ने, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति गर्ने र उपकरण खरिद गर्ने क्रममा भएका अपारदर्शी निर्णयहरूले संस्थालाई ठुलो आर्थिक भार परेको भन्दै समितिले दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८३ २१:८
