साढे ६ अर्बमा एनसेलको ८०% शेयर बिक्री अमान्य- सर्वोच्च, ३ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउला ?
साउन ४, २०८३ २०:२७
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन डलर) मा बिक्री गर्ने विवादास्पद सम्झौतालाई कानुनी रूपमा अमान्य ठहर गरिदिएको छ । नियामक निकायको पूर्वस्वीकृतिबिना र अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य देखाई गरिएको सो कारोबारले मान्यता नपाउने फैसला गर्दै अदालतले अबको तीन वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व सरकारी मातहत ल्याउन बाटो खोलिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सांसद समेत रहेका अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा मुख्य मागअनुसार परमादेश जारी नगरी निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
हालै सार्वजिनक फैसलाको पूर्ण पाठमा अदालतले २०२३ डिसेम्बर १ (२०८० मंसिर १५) मा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यूके) र स्पेक्ट्रलाइट (यूके) बिच भएको शेयर खरिद सम्झौता गर्नुअघि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५(१)(ट) र प्राधिकरणको २०७६ को विनियमावलीअनुसार चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री गर्दा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ । तर उक्त सम्झौता भएपछि मात्र प्राधिकरणमा जानकारी दिइएको र स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइएको अदालतले औंल्याएको छ ।
अदालतले शेयरको बिक्री मूल्य पनि अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरेको छ । २०१६ मा करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको ८० प्रतिशत शेयर मात्र ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गर्नु शंकास्पद देखिएको भन्दै कर छलीको आशंका उठाएको छ । यसबाहेक एनसेलको वार्षिक आम्दानी, बैंक ऋण र लाभांश वितरणलाई समेत दृष्टिगत गर्दा मूल्य निर्धारण उचित नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
तर अदालतले सम्झौता पूर्ण रूपमा बदर गर्ने वा उत्प्रेषण आदेश जारी गर्ने माग भने अस्वीकार गरेको छ । मुख्य रिट खारेज गर्दै अदालतले विभिन्न निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
एनसेलले कानुनअनुसार पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने, प्राधिकरणले शेयर हस्तान्तरणको सनियन्त्रणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर निर्धारण र असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र दूरसञ्चार सेवाको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनी निर्देशन दिइएको छ ।
फैसलामा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिएपछि (२०८६ भदौ १६) कम्पनीका सम्पत्तिहरू सरकारको स्वामित्वमा जाने कानुनी व्यवस्थालाई समेत स्मरण गराइएको छ । तर यो व्यवस्थालाई छल्ने नियतले शेयर कारोबार भएको भन्ने निवेदकले दाबी गरे पनि सम्झौता बदर गर्न भने अदालत तयार भएको छैन ।
अमरेशकुमार सिंहले नियामकको पूर्वस्वीकृतिबिना र अस्वाभाविक कम मूल्यमा गरिएको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री सम्झौता बदर गरी लाभकर छली रोक्न र २०८६ सालमा कम्पनीको सरकारी स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने माग राख्दै रिट हालेका थिए ।
सर्वोच्चले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीलाई अमान्य तुल्याएपछि तीन वर्षपछि यो कम्पनी कसरी सरकारी स्वामित्वमा आउँछ भन्ने कानुनी बाटोको समेत चर्चा हुन थालेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि त्यसको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा आउने व्यवस्था छ ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी विदेशी (सतिशलाल आचार्य) रहेको हुनाले यो कानुनी प्रावधान एनसेलका लागि बाध्यात्मक छ । सरकारले थप नयाँ निर्णय नगरे अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि एनसेलको जग्गा, भवन, उपकरण र सम्पूर्ण संरचनामा सरकारको हक कायम हुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ४, २०८३ २०:५४
