ड्राइभिङ लाइसेन्स आवेदकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकको सेवामा अवरोध नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि परीक्षार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका सूचीकृत मेडिकल क्लिनिकको सेवामा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक काली बहादुर थापा समेतका तर्फबाट दायर रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । 

अदालतले यस विषयमा बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेश मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ । उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. दिनमणि पोखरेल र सीताराम केसी तथा अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, रामचन्द्र पौडेल, सम्झना केसी र सदिक्षा अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

यस विवादको पृष्ठभूमि नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग जोडिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ६ बमोजिम यातायात सम्बन्धी विषय प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । सोही अधिकार अन्तर्गत प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ र ‘विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिका बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गरी छनोट भएका मेडिकल क्लिनिकसँग ८ कात्तिक २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रवाहका लागि सम्झौता गरिएको थियो । 

सम्झौता अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट इजाजत प्राप्त चिकित्सक मार्फत यी क्लिनिकले सेवा दिँदै आएका थिए र यसअघि पनि अदालतको अन्तरिम आदेश मार्फत उनीहरूको यो अधिकार सुरक्षित रहेको थियो ।

तर, नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले १३ जेठ २०८३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी र ३२ असारमा पत्राचार गर्दै काउन्सिलमा दर्ता भएका जुनसुकै चिकित्सकले जारी गरेको स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै विभागले ती क्लिनिकलाई अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध गराइएको युजर र पासवर्ड समेत बन्द गरिदिएपछि निवेदकहरूले आफूहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको दाबी गरेका थिए ।

निवेदकले मन्त्रालयको यो कदमले आफूहरूलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई सम्झौता विपरीत काम गरेको र संविधानको धारा १७ (२) (च) बमोजिम व्यावसायिक स्वतन्त्रताको हक हनन गरेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयको उक्त निर्णय र पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै निवेदकको व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक र यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशको प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय र पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन गरिएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने तथा सुविधा सन्तुलनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै अदालतले उक्त निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २ (क) बमोजिम जारी यस अन्तरिम आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र क्लिनिकको युजर तथा पासवर्ड बन्द नगरी सेवा सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १२, २०८३ १७:३३

टिप्पणीहरू