नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रलाई नै सङ्कटमा धकेल्ने रोयल्टी र आरटीडीएफको बखेडा के हो ?
चैत २२, २०८० २१:५
काठमाडौं । अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबिच बेरुजु रकमको विषयलाई लिएर विवाद चर्किरहेको छ । अर्बौं लगानी गरेका तथा ऋणको बोझ बोकेर डिजिटल सेवाको पूर्वाधार तयार पारेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू यही विवादले जीवन मरणको सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् ।
एकातिर तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ब्यान्डविथका लागि विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सेवा प्रदायकको मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । अर्को तर्फ यही कारण देखाउँदै उक्त बक्यौता नतिरे लाइसेन्स नै नवीकरण नगर्ने अडानमा दूरसञ्चार प्राधिकरण छ । यता सेवाप्रदायकहरू भने नियम अनुसार तिर्नुपर्ने रकम सबै तिरेको अनि कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको भन्दै दाबी गरिरहेका छन् । आखिर के हो त यो विवादको जड ? आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्दैछौं ।
विवादको सुरुवात
इन्टरनेट सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबिचको यो विवाद नयाँ भने होइन । तर अहिले भने चरमोत्कर्षमा पुगेको भने हो । यो विवाद ९ असोज २०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रसँगै सुरु हुन्छ । उक्त मितिमा मन्त्रालयले एक छानबिन समितिको हवाला दिंदै सबै सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिई सेवा सुरु गरेपछिका सबै आर्थिक वर्षहरूको अध्ययन र छानबिन गरी छुट भएका रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ रकम तत्काल असुलउपर गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सोही पत्रको आधारमा असोज १५ गते प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गर्दै तिर्न बाँकी रहेको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम यकिन गरी सात दिनभित्र दाखिला गर्नका लागि निर्देशन दियो । यदि नतिरेको अवस्थामा कुनै पनि किसिमका सिफारिस तथा सहजीकरण कार्य नगरिने तथा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया समेत अगाडि नबढाउने चेतावनी पनि दियो ।
प्राधिकरणको उक्त पत्रको जवाफ दिंदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले कात्तिक १९ गते पत्रमार्फत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी गरायो । योसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले कानून अनुसार रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नुपर्ने देखिए भविष्यमा चुक्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै विज्ञप्ती जारी गर्ने लगायतका कामहरू गर्न सुरु गरे ।
सो समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सेवाप्रदायकले कानुन अनुरूप तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेको बताउँदै बाँकी रहेमा कानुनत: फिर्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिए । सेवाप्रदायकहरूले आफूले कानुनत: तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेको भनेर संयुक्त रूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराए । विवाद केही समयको लागि साम्य भए जस्तो देखियो ।
तर समस्या समाधान भइसकेको भने थिएन । सेवाप्रदायकले बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले बैशाखदेखि डलर सिफारिस नदिंदा देशभर इन्टरनेट सेवा नै ठप्प हुने जोखिम देखियो । मन्त्रालयले सिफारिस नदिंदा सेवा प्रदायकहरूले महिनौंदेखि अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सकेनन् । यसले समस्या झन् बल्झियो ।
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायत अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीले पुस १५ गतेदेखि सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसहित नेपाली कम्पनीलाई पत्र पठाउन सुरु गरे । सिफारिस रोकिनुको कारण: त्यही नै थियो, सेवा प्रदायकले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा सरकार र सेवा प्रदायकबीचको विवाद ।
विवादको मुल जड
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्य मार्फत २०७५ साल साउन १ गते देखि लागु हुने गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले इन्टरनेट सेवामा एकै पटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गर्यो । त्यो समयमा यो निर्णयको निकै आलोचना पनि भयो । त्यसभन्दा अगाडि यस्तो शुल्क टेलिफोनमा ११ प्रतिशत भए पनि इन्टरनेटमा शून्य थियो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत कर थोपर्ने सरकारको निर्णय आलोचित बन्यो । सरकारलाई थप १३ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गर्दै नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरे । तर दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण इन्टरनेट झन् महँगो हुने भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नेतृत्वमा ‘मूल्य समायोजन’ को नाममा विकल्प खोजियो ।
त्यसै अनुरूप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शुल्क समायोजन गर्न एउटा समिति गठन भयो । उक्त समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा बाँस्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने र सोमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउने भन्दै मन्त्री स्तरीय निर्णय गरे ।
यसको अर्थ मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्क ग्राहकबाट थप दस्तुर उठाउने नभई पहिलेकै मूल्यलाई बिलमा उल्लेख गर्दा टुक्राएर देखाउने भन्ने भयो । उक्त मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो । सोही प्रस्तावको आधारमा २०७६ को जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधनसँगै २०७५/७६ का लागि दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट दिने निर्णय गर्यो ।
जब कि त्यस अघि नियमावलीमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भार बापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था थियो । संशोधनबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै नलाग्ने गरी मर्मत सम्भारको शुल्क परिभाषित गरियो ।
त्यसको मतलब मर्मत सम्भार गैर दूरसञ्चार सेवा अर्थात् दूरसञ्चार सेवाभित्र नपर्ने भन्ने अर्थमा सेवा प्रदायकहरूले बुझे । अनि दूरसञ्चार सेवामा मात्रै लाग्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर समेत त्यस्तो मर्मत सम्भार शुल्कमा नलाग्ने ठानेर मूल्य समायोजनका नाममा गरिएको सम्झौताका लागि उनीहरू तयार भए ।
मूल्य समायोजनः समाधान कि थप समस्या ?
सरकारले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु गर्दैगर्दा बजारमा फिक्स्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सस्तो प्याकेजको औसत मूल्य १२०० रूपैयाँ हाराहारी थियो । त्यसभित्रको सामान्य हिसाब नियाल्ने हो भने सेवा प्रदायकको इन्टरनेटको लागत शुल्क १ हजार २ रूपैयाँ हुँदा रोयल्टी ४० रूपैयाँ, आरटीडीएफ २० रूपैयाँ र भ्याट १३८ रूपैयाँ हुन्छ ।
१३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु हुँदा ग्राहकले तिर्ने मूल्य बढेर १३ सय ४७ रूपैयाँ पुग्ने भयो । त्यसो त सरकारले आफूलाई आइलागेको इन्टरनेट मूल्य बृद्धिको अपजसबाट जोगिन मूल्य समायोजन गर्दा समेत दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लागत बढ्ने निश्चित थियो । किन कि तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान ग्राहक शुल्क मध्ये ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क कायम गर्दा समेत रोयल्टी २० रूपैयाँ, आरटीडीएफ १० रूपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ६५ रूपैयाँ, भ्याट १४७ रूपैयाँ गरी कूल लागत १२०० बाट बढेर १२ सय ५७ रूपैयाँ पुग्थ्यो ।
अर्थात् मूल्य समायोजनपछि पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा शुल्कले गर्दा बढी हुन जाने ५७ रूपैयाँ आफ्नो नाफाबाट कटाउनु पर्ने भयो । मूल्य समायोजनका क्रममा असहज भए पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण बढी हुने तीन चार प्रतिशतको व्ययभार लिन सेवाप्रदायकहरू राजी भए । तर सरकार भने मर्मत सम्भार शीर्षकको गैर दूरसञ्चार सेवामा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ असुल्ने कुरामा पछि हटेन ।
सञ्चार मन्त्रालयको दादागिरी शैलीबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु हुनु अघिको इन्टरनेट प्याकेजको मूल्य १२०० बाट बढेर १२७४ रूपैयाँ हुन जान्छ । यसो गर्नु भनेको ग्राहक शुल्क बढाउन नदिई इन्टरनेट सेवा प्रदायकको साबिकको आम्दानीबाट सरकारले थप ७४ रूपैयाँ असुल्न खोज्नु हो । मूल्य समायोजनका क्रममा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शीर्षकमा बिलिङ गर्न पाउने र दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने त्यस्तो कारोबारमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने भनियो ।
मर्मत सम्भार शुल्कलाई गैर दूरसञ्चार सेवामा गणना गरेपछि त्यसमा दूरसञ्चार सेवामा मात्र लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि नलाग्ने अर्थ लाग्छ । प्राधिकरण आफैले २०७५ को असार ३१ गते आन्तरिक राजस्व विभागलाई गरेको पत्राचारमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा बाहेकका अन्य गैर दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा कुन कुन सेवा दूरसञ्चार सेवामा पर्छन् भन्ने कुरा समेत खुलाइएको छ ।
तर सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने नियामक, अदालत, संवैधानिक निकायले समेत परिभाषित गरिसकेको यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । सेवा प्रदायकले इन्टरनेट शुल्कबाटै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ, सेवा प्रदायकको सञ्चालन खर्च, पूर्वाधारको लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत टीडीएस, इन्टरनेट पूर्वाधार तथा उकरणमा लाग्ने पाँचदेखि १५ प्रतिशत भन्सार, विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा धान्नुपर्ने हुन्छ ।
चार प्रतिशत रोयल्टी, दुई प्रतिशत आरटीडीएफ, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट गरी समग्रमा राज्यले इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रमा करिब ४२ प्रतिशत कर असुली रहेको छ । त्यसमाथि मदिराजन्य उद्योग सरह इन्टरनेट व्यवसायबाट प्राप्त नाफामा ३० प्रतिशत आय कर समेत लगाइएको छ ।
पछिल्लो समय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण अस्तव्यस्त बनिरहेको नेपालको इन्टरनेट बजार सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणको जबरजस्तीको असुलीका कारण झन् अप्ठ्यारोमा पर्दै गइरहेको सेवा प्रदायकहरूको दुखेसो छ । कतिपय सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबाट केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी बन्द भए पनि अरू आउने जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका सुनिन्छन् ।
अदालत र संसदीय समितिको व्याख्यामा के छ ?
दूरसञ्चार सेवा शुल्क दूरसञ्चार सेवामा मात्रै लाग्छ । त्यसैले मूल्य समायोजनका क्रममा सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्नेगरी ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भारको नाममा बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै नलाग्ने शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवामा मात्रै लाग्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी पनि लगाउन पाइँदैन ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको स्पष्टीकरण खण्डमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापतको आम्दानीलाई सेवा प्रदायकको वार्षिक कूल आम्दानी मानिने उल्लेख छ । सोही नियमावलीको अनुसूची ६ (क) मा दूरसञ्चार सेवालाई सूचीबद्ध गरिएको छ, जहाँ मर्मत सम्भार समावेश छैन । दूरसञ्चार सेवा बापतको आम्दानीको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम रोयल्टीको रूपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन माथिको छलफलबाट २०७६ को जेठ ३० गतेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्ट रूपमा सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै बेरुजु लगत हटाउन सरकारलाई निर्देशन पनि दियो ।
त्यस्तै २०७८ को असोजमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गर्दै दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन, ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न गराउ निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसका साथै २०७९ असार २८ गतेको समिति बैठकले महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदन उपरको छलफलका क्रममा समेत दूरसञ्चार रोयल्टी बेरुजुको सम्बन्धमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार बेरुजु लगत हटाउन पुनः निर्देशन दियो । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका यी निर्णय २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनको रूपमा सङ्घीय संसद्बाट समेत पारित भइसकेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई २०७९ वैशाख २५ गते समितिले निर्देशनको विषयलाई लिएर थप स्पष्ट पार्दै पुनः पत्राचार समेत गरेको थियो ।
समितिको निर्देशनकै आधारमा सञ्चार मन्त्रालय आफैले २०७८ को चैत २१ गते चार करोड २९ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु फर्छ्यौट गरी लगत कट्टाका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर कार्यालयले २०७९ को बैशाख २६ गते लगत कट्टा गरिदिएको थियो ।
बेरुजुको विषयलाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचार विरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क २०७६ को मंसिर २३ गते सर्वोच्च अदालत पनि गएको थियो । सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सहितको संयुक्त इजलासले मर्मत चार्ज गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सो बापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो ।
लाइसेन्स नै खारेजीको जोखिम
रोयल्टी तथा आरटीडीएफ विवादका कारण मन्त्रालय र प्राधिकरणको चेपुवामा परेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको लाइसेन्स नै गुमाउने सम्मको जोखिम ब्यहोरिरहेका छन् । यस्तो विवादित बक्यौता कूल अढाई अर्ब हाराहारी रहेको बताइएको छ । जसमा वर्ल्डलिङ्कको करिब सवा अर्ब, सुबिसु र भायानेटको करिब २७/२८ करोड, टेक माइन्ड्स र क्लासिक टेकको करिब २४/२४ करोड, मर्कन्टाइलको करिब साढे नौ करोड, नेटम्याक्सको करिब सवा करोड, वेब सर्फरको करिब साढे सात करोड र पोखरा इन्टरनेटको करिब साढे तीन करोड बताइएको छ।
वर्ल्डलिङ्क र मर्कन्टाइलको हकमा उनीहरूले बुझाउन बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएको खण्डमा उनीहरूलाई पुनः नयाँ अनुमतिपत्र जारी वा नवीकरण गर्ने निर्णय प्राधिकरण बोर्डबाट भएको छ । सोही आधारमा प्राधिकरणले गएको चैत १४ गते वर्ल्डलिङ्कलाई पत्र पठाएको थियो । जसमा सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता बुझाई नयाँ अनुमतिपत्र लिन सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, वर्ल्डलिङ्कले भने आफूले कुनै पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी नरहेकाले नयाँ लाइसेन्स जारी हुनुपर्ने दाबी छ । यहि अनुरूप चैत १६ गते वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणलाई आफ्नो जवाफ पनि पठायो तर प्राधिकरण भने बक्यौता नतिरे लाइसेन्स नै खारेज गरिदिने मनस्थितिमा छ । प्राधिकरणको आशय राम्रोसँग बुझेको वर्ल्डलिङ्क गुहार माग्दै सर्वोच्च अदालत समेत गयो । चैत १६ गते नै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषय निर्क्यौल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउँदै प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसले थोरै भए पनि देशकै ठूलो इन्टरनेट कम्पनी वर्ल्डलिङ्कलाई राहत दिएको छ । तर जारी विवादकै कारण लाइसेन्स नै खारेजी हुने जोखिमको सामना यतिखेर सुबिसु, भायनेट, मर्कन्टाइल, क्लासिक टेक, वेब सर्फर लगायतका कम्पनीले गरिरहेका छन् ।
मर्मत सम्भारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्छ कि लाग्दैन ?
१. दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १(घ) मा दुरसञ्चार सेवालाई परिभाषित गरिएको छ । त्यसमा मर्मत सम्भारलाई दूरसञ्चार सेवा भनिएको छैन ।
२. दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा २६ को स्पष्टीकरणमा सेवा प्रदायकको कूल आम्दानीको परिभाषा र दूरसञ्चार सेवाको किसिम उल्लेख छ । जसमा मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवा भित्र सुचिकृत छैन ।
४. सार्वजनिक लेखा समिति को २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनहरूमा सङ्घीय ससंद्वाट पारित प्रतिवेदनहरूमा समेत मर्मत सम्भार गैर दूरसञ्चार सेवा भएकोले आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने निर्णय भएका छन् ।
५. महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत मर्मत सम्भार तर्फको आम्दानीमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने स्वीकार गर्दै एक आर्थिक वर्ष लगत कट्टा नै गरिसकेको ।
६. सर्वोच्च अदालतको संयूत्त इजलासले दिएको आदेशमा समते मर्मत सम्भार गैर दूरसञ्चार जन्य सेवा मित्र पर्ने देखिएकोले रोयल्टी र आरटीडीएफ असुल नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गरेरै मर्मत सम्भारका क्रममा आफूहरूले ग्राहकबाट आरटीडीएफ तथा रोयल्टी प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको सेवा प्रदायकले बताइरहेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भएकै कारण सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्क नराखेको उनीहरूको तर्क छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २२, २०८० २१:९
