आफूले चाहेको व्यक्ति नेपाल टेलिकमको प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सञ्चारमन्त्रीको चलखेल

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चलखेल थालेकी छन् । कम्पनीमा आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति दिलाउन मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रीपरिषद्‌बाट निर्देशिका नै संशोधन गराएकी हुन् ।

मन्त्रालयले गएको २२ जेठमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । त्यसको पाँच दिन अगाडि अर्थात् १७ जेठको मन्त्रीपरिषद्‌ बैठकबाट नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गराइएको थियो ।

नियुक्तिको केही दिन अघि मात्र निर्देशिका संशोधन हुनुलाई सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीहरूले नियमित चलखेलको उपजको रूपमा अर्थ्याए ।  

जब कि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नियुक्त गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनकै लागि सुशासन ऐन अन्तर्गत निर्देशिका तयार पारिएको विषय त्यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ । तर प्रस्तावनाको मूल मर्म विपरीत गएर हरेक पटकको नियुक्तिमा निर्देशिका नै परिमार्जन गर्ने गलत परम्परा सञ्चार मन्त्रालयले स्थापित गरेको छ । 

लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली नियुक्तिका क्रममा मापदण्ड तथा निर्देशिका संशोधन हुनुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने बताउँछन् । “यस्ता नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले बनाउने समिति स्वच्छ र पारदर्शी हुनै सक्दैन,” उनी भन्छन्, “छनौट र नियुक्तिको जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिने हो भने नियुक्ति अघि विवाद नै आउँदैन ।”

कुनै निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउनकै लागि निर्देशिका संशोधन गरिएको ठोकुवा समेत मैनालीले गरे । उता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले आफ्नो हैसियतबाट निर्देशिकाको औचित्य बारे कुनै टिप्पणी गर्न नसकिने बताए । "निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएर आएपछि हामीले सोही बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो," टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने ।" 

 

क्र.सं.	दफा	मूल निर्देशिकाको व्यवस्था	अहिले थपिएको नयाँ व्यवस्था
१.	५. शैक्षिक योग्यता	मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, व्यापार प्रशासन, कानुन, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ मध्ये कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।	सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषय थप गरिएको ।
२.	६. कार्य अनुभव	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको व्यवस्थापनीय पदमा कम्तीमा ३ वर्ष सहित १२ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।	निकायका 'व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षसहित' हटाई '१२ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने र व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको हुनुपर्नेछ' भन्ने शब्दहरू राखिएको ।
३.	७. उमेर	आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म उम्मेदवारको उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।	५६ वर्षको साटो ५८ वर्ष राखिएको ।

 

नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै ७ वैशाख २०८१ यता उक्त पद रिक्त रहेको छ । यसअघि  २०७८ मा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा दरखास्त आह्वान हुनुभन्दा ठीक अघि पनि यसैगरी निर्देशिका परिवर्तन गरिएको थियो । जसअनुरूप तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चर्चामा रहेका सुनील पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाएका थिए । 

अहिले भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका महाप्रबन्धक अनिलकुमार झा र नेपाल टेलिकमका १० औं तहका कर्मचारी विमल आचार्य मध्ये एक जनालाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन निर्देशिका संशोधन गरिएको चर्चा छ । संशोधित व्यवस्थामा थपिएको सिभिल इन्जिनियरिङ शब्दले झालाई र उमेर हद ५८ पुर्‍याउँदा आचार्य समेतलाई सहज बनाउनेछ । 

वर्तमान सञ्चार मन्त्री शर्माले आफ्नै सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन नियमावली विपरीत गएर नियुक्ति सम्बन्धी योग्यता हेरफेर गराएकी थिइन् । र अन्ततः भण्डारीलाई नै प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गराइएको थियो । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २४, २०८१ १५:५९

टिप्पणीहरू