नियुक्तिमा सञ्चार मन्त्रालयको अनौठो मापदण्ड, निवर्तमान प्राधिकरण अध्यक्षकै योग्यता नपुग्ने !
माघ २८, २०८० २२:१
काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा गडबडी रहेको पाइएको छ । सरकारी सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राख्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली विपरीत नियुक्ति सम्बन्धी योग्यता हेरफेर गरेको देखिएको हो ।
मन्त्रालयले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि तय गरेको नयाँ योग्यता सम्बन्धी प्रावधानले हाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमै कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई उक्त पदमा आवेदन दिन समेत योग्य ठहर्याउँदैन । यो प्रक्रियाले निजी बाहेक सरकारी सेवाको क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीहरू मध्ये केही गिनेचुनेका रिटायर्ड सहसचिव, सचिव, सार्वजनिक संस्थानका पूर्व प्रमुख जस्ता व्यक्ति र निजी क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिले मात्रै सो पदमा आवेदन दिन पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मन्त्रालयले १४ पुसमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरण अध्यक्ष पदको लागि आवेदन माग गरेको थियो । जसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आवेदकका लागि सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको योग्यता समेत उल्लेख छ ।
सूचनामा यस किसिमको योग्यता उल्लेख गरे पनि आवेदनसँगै पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणाको ढाँचामा भने अतिरिक्त सर्त राखिएको छ । स्वघोषणाका लागि तयार पारिएको निवेदन ढाँचाको (च) मा सम्बन्धित क्षेत्रमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा १० वर्षको अवधि काम गरी अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा सहसचिव र दशौं तहमा उपसचिव तथा निर्देशक जस्ता पदहरू पर्छन् ।
स्वघोषणामा उल्लिखित व्यवस्थाले उपसचिव, सहसचिव र निर्देशक वा सोभन्दा माथिल्ला पदमै १० वर्षको अनुभव खोज्छ । यसको अर्थ सरकारी सेवामा रहेका अवकाश प्राप्त हाकिम तथा कर्मचारीहरूले मात्र प्राधिकरण अध्यक्षका लागि आवेदन दिन पाउने अवस्था छ ।
तर निजी क्षेत्रबाट आउनेहरूका लागि भने जुनसुकै तहमा भए पनि १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने गरी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
अहिले मापदण्ड नै फरक पर्ने गरी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सरकार माथि नै गम्भीर प्रश्न समेत उठिरहेको छ । पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी छँदै सञ्चारमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दबाबमा प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले १४ पुसमा राजीनामा दिए ।
अहिले प्राधिकरण कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चलिरहेको छ । जसको जिम्मेवारी बोर्ड सदस्य नवराज अधिकारीलाई सुम्पिएको छ ।
रोचक कुरा त के छ भने मन्त्रालयले अहिले अगाडि सारेको नियुक्ति मापदण्ड तथा प्रक्रिया अनुसार पुरुषोत्तम खनालले समेत तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरण अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने देखिन्छ । किन कि प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्ति हुने समयमा उल्लिखित पदहरूमा उनको अनुभव पाँच वर्ष निर्देशक र तीन वर्ष वरिष्ठ निर्देशक गरी आठ वर्ष मात्रै पुग्थ्यो ।
तर मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्रीको सचिवालय भने यस अघिको मापदण्डमा कुनै पनि प्रकारको फेरबदल नभएको दाबी गरिरहेका छन् । त्यसो हो भने उही मापदण्डमा उही कर्मचारी एक पटक योग्य र अर्को पल्ट अयोग्य कसरी हुन्छ ? मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी पहिला जे भएको थियो, अहिले पनि त्यही हुनुपर्ने भन्ने नरहेको तर्क गर्छन् ।
मन्त्रालयले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि खुलाएको सूचना अनुसार २५ जनाको आवेदन परेको छ । तर सत्ताधारी दल निकटकै दूरसञ्चार क्षेत्रका कतिपय जानकारले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि पर्याप्त रूपमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएको बताइरहेका छन् । तर मन्त्रालय भने प्राप्त आवेदन उपरको गृहकार्यमा जुटेको छ ।
मापदण्ड हेरफेर भएको हो कि होइन ?
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा समेत प्राधिकरण अध्यक्षको योग्यता समेत २०५८ यता परिवर्तन भएको छैन । जसमा भनिएको छ, “प्राधिकरण अध्यक्ष तथा सदस्य हुनको लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा १ मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दश वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ ।”
तल हेर्नुहोस्, प्राधिकरण अध्यक्षका लागि नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थाः
ऐनमा भने सो सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको योग्यता र अनुभव हुनुपर्ने विषय मात्र उल्लेख छ ।
तल हेर्नुहोस्, प्राधिकरणका अध्यक्षका लागि ऐनमा गरिएको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाः
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । उक्त मापदण्डको नियम ९ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका लागि योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।
जसमा दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेख गरिएको बाहेक अध्यक्ष र सदस्यको थप योग्यता उल्लेख छ । त्यसको उपनियम (ग) मा भनिएको छ, "नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि कुनै सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम ३ बमोजिमको अवधि काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको ।"
तल हेर्नुहोस्, प्राधिकरण अध्यक्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयको मापदण्डमा उल्लिखित व्यवस्थाः
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको सरकारले ६ साउन २०७६ मा पुरुषोत्तम खनाललाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति र अहिले दुवैमा अध्यक्षको योग्यताका लागि तय गरिएको मापदण्ड, नियमावली र ऐनको व्यवस्था एउटै छ, अर्थात् कुनै हेरफेर भएको छैन ।
तर मापदण्डमा परिवर्तन नभए पनि यतिखेरको नियुक्तिमा फरक ठाउँबाट थप योग्यता घुसाइएको छ । त्यो हो, प्राधिकरण अध्यक्षका लागि खुलाइएको आवेदनसँगै बुझाउनु पर्ने स्वघोषणाको ढाँचा । यस अघिको नियुक्ति र अहिलेको नियुक्तिका लागि तयार पारिएको स्वघोषणा फाराम नै फरक छ ।
तर सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले मापदण्ड र स्वघोषणा दुवै यस अघिकै भएको दाबी गरे । तर यस अघिको स्वघोषणा र यसपालिको स्वघोषणा फाराम नै फरक रहेको पाइएको छ । यस अघिको स्वघोषणामा अहिलेको स्वघोषणामा उल्लिखित “राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमै दश वर्षको अवधि काम गरी अनुभव प्राप्त भएको” भन्ने प्रावधान नै छैन ।
यस बाहेक पहिलेको स्वघोषणामा दूरसञ्चार नियमावलीलाई उद्धृत गरिएकोमा यस पल्ट भने सो समेत हटाइएको छ । नियमावली उल्लेख गर्दा व्याख्याका क्रममा अध्यक्षका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने अर्थ लाग्छ । तर उक्त परिभाषा फरक पर्नेगरी नियमावलीको ‘स्पिरिट’ विपरीत सरकारी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएर मात्रै पर्याप्त नहुने र सम्बन्धित क्षेत्रका राजपत्राङ्कित, प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्ला पदमै १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने बनाइएको छ ।
जसले गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षका लागि यस क्षेत्रमा लामो अनुभव-विज्ञता भएका तथा दूरसञ्चार ऐन र दूरसञ्चार नियमावलीमा उल्लिखित योग्यता पूरा गर्ने कतिपय सम्भावित प्रतिस्पर्धीले आवेदन नै दिन नपाउने अवस्था बनेको हो ।
तल हेर्नुहोस्, यसअघि प्राधिकरण अध्यक्षका लागि तयार पारिएको स्वघोषणा फारामः
तल हेर्नुहोस्, हाल प्राधिकरण अध्यक्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्वघोषणाको ढाँचा
यस अघि प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित समितिका सदस्यसँग समेत हामीले यस सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छौं । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले यस अघिको स्वघोषणालाई परिभाषित गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्राधिकरण अध्यक्षका लागि आवेदन दिने सरकारी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभवका अतिरीक्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्ला पदमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने हो । तर ती पदमै १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने किसिमको अहिलेको स्वघोषणा फाराम त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।
“सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भए पुग्ने कुरा नियमावलीमा नै स्पष्ट छ,” उनले भने, “तर मापदण्डको विषय भने सरकारी कर्मचारीको हकमा त्यसका अतिरिक्ति राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा रहेको वा रहिसकेको समेत हुनुपर्ने भन्ने हो । ती पदमै १० वर्षको अनुभव चाहिने भन्ने होइन ।”
सम्भावित योग्य उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धीबाट बाहिर राखेर आफू अनुकूल व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न मन्त्रालयले यस किसिमको हेरफेर गरेको कतिपयको आशङ्का छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २९, २०८० १७:४६
