सरकारको दोहोरो रणनीति, ‘जरिवाना छैन’ भन्दै दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले चौतर्फी विरोधपछि तत्काल जरिबाना नलिने भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई ‘स्वैच्छिक’ भने पनि १ असोजदेखि व्यवहारमा यसलाई बाध्यात्मक बनाउने व्यवस्था लागु गरेको छ । सवारी नामसारी, दर्ता, नवीकरणजस्ता अत्यावश्यक सेवा लिन इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरिएपछि सवारीधनीहरू नजोडी नहुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विभागले विज्ञप्तिमार्फत तत्काल जरिबाना नहुने बताए पनि १ असोजदेखि यी कामका लागि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यवस्थाले जरिबाना नलाग्ने भन्ने भनाइलाई अर्थहीन बनाएको छ । किनकि यी सेवा प्राप्त गर्न सवारीधनी स्वतः प्लेट जडान गर्न बाध्य हुनेछन् ।

नयाँ नियमअनुसार, कुनै व्यक्तिले १ असोजपछि पुरानो सवारी खरिद गरेमा इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेसम्म उक्त सवारी आफ्नो नाममा नामसारी गर्न सक्ने छैन । त्यसैगरी सवारीको ब्लुबुक नवीकरण गर्ने म्याद पुगेका सवारीधनीले पनि प्लेट जडान गरेपछि मात्र नवीकरण सेवा पाउनेछन् ।

तोकिएको समयमा नवीकरण नगर्दा लाग्ने जरिबानाबाट बच्न पनि उनीहरू प्लेट जडान गर्न बाध्य हुनेछन् । नयाँ सवारी दर्ता गर्दा त यो पहिलेदेखि नै अनिवार्य छ ।

चौतर्फी विरोध र बहिष्कारको चेतावनीपछि विभागले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी ‘अनुकूल समयमा जोड्न’ आग्रह गर्दै जनआक्रोश मत्थर पार्ने प्रयास गरेको थियो । तर, भित्री रणनीति भने जसरी पनि जडान संख्या बढाउने देखिन्छ । 

नयाँ सवारी खरिदकर्तालाई शोरुमले सहजीकरण गरिदिने हुँदा केही सहज भए पनि पुराना सवारीको नामसारी र नवीकरण गर्ने लाखौं सेवाग्राहीले भने ठुलो झन्झट व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकका गोविन्द खड्काले केही हप्ताअगाडि मात्रै नयाँ मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए । बाइक खरिद गरेको शोरुमले नै यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारामा नम्बर पठाएर सहजीकरण गरिदिएकाले सजिलोसँग इम्बोस्ड नम्बरको काम भएको खड्काले सुनाए । “१ घण्टा जतिमा काम भयो । ढड्डा लगायतका सबै काम भइसकेको रहेछ । अरू सेवाग्राहीलाई गाह्रो परिरहेको देखेपनि मेरो नयाँ मोटरसाइकल भएकाले सजिलैसँग भयो,” खड्काले भने । तर, खड्काले जस्तो सजिलोसँग सवारी नामसारी गर्ने र नवीकरण गर्नेहरूले नपाउने पक्कापक्की छ ।  

अर्कोतर्फ नेपाली भाषाको प्रयोग नहुनु, चर्को शुल्क र निश्चित ठेकेदारलाई पोस्ने सरकारी मनसाय रहेको भन्दै यातायात व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले भने घुमाउरो बाटोबाट नागरिकलाई इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न बाध्य पार्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १०, २०८२ २२:५२

टिप्पणीहरू