सामाजिक सञ्जाल कसरी बन्द गर्ने, रनभुल्लमा नेपाली कर्मचारीतन्त्र

काठमाडौँ । सरकारले सूचीकरण नभएका र सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाल क्रमश: बन्द गर्दै लैजाने निर्णय गरेपनि त्यसका लागि कुनै तयारी नभएको पाइएको छ । कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने विषयलाई राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री) को रणनीतिमा भर पर्ने भन्दै कुनै तयारी अघि नबढाएका हुन् । 

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा देशको सामाजिक, आर्थिक, भूराजनीतिकदेखि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासम्ममा गम्भीर असर पर्ने मूल्यांकन गर्दै कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको लिखित निर्देशन आए मात्रै बिहीबारदेखि सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय बनाउँदै जाने 'मुड'मा रहेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा ९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात दिनको समय दिएर सामाजिक सञ्जालहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले १२ भदौमा सूचना निकाल्दै सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनको म्याद दिएको थियो । उक्त म्याद भोलि (बुधबार) सकिँदैछ । तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा त्यसका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । 

सात दिनको म्याद घर्किँदै गएपछि तालुकदार निकायका उच्च अधिकारीहरू सरकारको निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छन् । न त कुनै तयारी गरेका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सूचीकरणका लागि दिएको समय बुधबारसम्म रहेको र त्यस अवधिमा सामाजिक सञ्जालहरू आउनेमा मन्त्रालय आशावादी रहेको बताए । सूचीकरण गर्न नआए बन्द गराउने नै हो त भन्ने टेकपानाको प्रश्नमा उनले यो आफूहरूले नभई सरकारले निर्णय गर्ने बताए ।

“त्यो हामीले भन्न सक्ने अवस्था होइन । तर, हामी आशावादी छौँ बुधबारसम्म सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरू सम्पर्कमा आउँदै प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् । त्यतिबेलासम्म हेरौँ,” ठाकुरले भने, “अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने कुनै तयारी थालेका छैनौँ । केही गरिहाल्ने तयारी छैन । दिएको म्यादसम्म कुर्छौँ ।”

तर, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सञ्चार मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिहाल्न नसक्ने स्थिति रहेको बताए । यसअघि टिकटक एक्कासि बन्द गराउँदा त्यसले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको व्यापारदेखि नागरिकको जीविकोपार्जनसम्ममा नकारात्मक असर पारेकाले अहिले त्योभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउँदा अवस्था भयावह बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।

“सरकारलाई दबाब थियो, एकातर्फ सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण/दर्ता अघि बढाउनुपर्ने थियो । सूचीकरणको प्रयास गरिराख्ने हो तर बन्द गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिक्रिया रहँदै आएको छ । यसले ठुलो प्रभाव पार्छ,” ती कर्मचारीले भने।

यसअघि सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो । टिकटक प्रतिबन्धका कारण क्याश सर्भर विस्थापित भई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात बढ्दा मुलुकले थप एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गुमाउन पुगेको थियो । टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीहरूको पाँच अर्ब नोक्सान एउटा एप प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यहोर्नुपरेको थियो । 

तर, यो पटक टिकटकभन्दा बढी प्रयोग हुने गुगल, मेटा लगायतका ठुला सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सरकारको निशानामा छन् । जसलाई सरकारले बन्द गराए ठुलो क्षति निम्तने अवस्था छ । नेपालमा फेसबुक, एक्स, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, लिङ्क्डइन, विच्याट, ईमोलगायतका सामाजिक सञ्जाल व्यापक मात्रामा प्रयोग हुने गर्छन् ।

नेपाल नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप (एनपीनग) का अध्यक्ष समित जनले नेपालको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात २.५ टेराबिट्स पुगेको बताए । उनका अनुसार सबै सेवा प्रदायकहरूको गरेर स्थानीय ब्यान्डविथ लगभग १० टेराबिट्स पुग्ने स्थिति छ । त्यसको करिब ९० प्रतिशतसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले खपत गरिरहेका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदियो भने ब्यान्डविथ खपत बढेर थाम्न नसकिने अवस्था निम्तने जनले बताए । 

“सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग बढ्ने भएकाले त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत बढाउने र सेवा प्रदायकको लागत अत्यधिक बढ्ने जोखिम छ,” जनले टेकपानासँग भने ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत भएका छन् । बाँकी सामाजिक सञ्जालहरू सम्पर्कमा नै नआएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए ।

“अहिलेसम्म अरू कुनै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् । बुधबारसम्म कुरौँ । त्यसपछि सरकारको निर्देशनअनुसार अघि बढ्छौँ,” ठाकुरले भने । 

त्यसैगरी, नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउँदा त्यसले टेलिकम अपरेटरदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको व्यापारमा गम्भीर असर निम्तिन सक्ने भएकाले सरकार यसमा आक्रामक हुन नहुने धारमा उभिएको छ । 

तर, सरकारको दूरसञ्चारसम्बन्धी मुख्य सल्लाहकार प्राधिकरणसँग सामाजिक सञ्जाल क्रमश: निष्क्रिय बनाउने विषयमा छलफल भने भएको छैन । न त क्याबिनेटले निर्णय लिनुअघि प्राधिकरणसँग यस विषयमा परामर्श गरिएको थियो । 

सरकारले लिखित निर्देशन नै दिएर सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने गरी प्रस्तुत भए मात्रै सोहीअनुसार कारबाही अघि बढाउने पर्खाइमा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारी देखिन्छन् । 

“टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले कति ठुलो प्रभाव पार्‍यो अब त ठुला ठुला प्लेटफर्म सूचीकरणमा आएका छैनन् । उनीहरूलाई निष्क्रिय पारिए त्यसको असर नसोचेको पर्न सक्छ,” प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १७, २०८२ १५:७

टिप्पणीहरू