टिकटक प्रतिबन्धले नेपाललाई झन्डै २ अर्ब घाटा, टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीहरूको ५ अर्ब नोक्सान

 

काठमाडौं । तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालले ठुलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । टिकटक प्रतिबन्धका कारण क्याश सर्भर विस्थापित भई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात बढ्दा नौ महिनामा मुलुकले थप एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गुमाउन पुगेको हो ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि भीपीएन तथा ओपन डीएनएसको सहयोगमा टिकटकको प्रयोग भने रोकिएको छैन । जसले गर्दा प्रतिबन्ध पछिको समयमा पनि नेपालमा यो सबैभन्दा बढी ब्यान्डविथ खपत गर्ने माध्यमहरूमा पर्छ । 

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा सालाखाला कूल सवा दुई टीबीपीएस अर्थात् दुई हजार २५० जीबीपीएस ब्यान्डविथ भित्रिरहेको छ । जसमध्ये करिब २८ प्रतिशत अर्थात् ६३० जीबीपीएस  ट्राफिक क्लाउडफ्लेयरको सर्भर मार्फत आइरहेको नेटवर्क सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् । 

त्यसमध्येको अधिकांश (करिब ९० प्रतिशत) ट्राफिक टिकटकको रहेको क्लाउडफ्लेयरले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रको क्षेत्रीय इन्टरनेट एड्रेस रजिस्ट्री (एप्निक) को तथ्याङ्कमा क्लाउडफ्लेयर नेपालको सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता हुने आठौँ आईएसपी देखिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । 

स्रोतः एप्निक

यसो हुनुको एउटै कारण हो, अधिकांश प्रयोगकर्ताले प्रतिबन्धित टिकटक चलाउन क्लाउडफ्लेयरको ओपन डीएनएस तथा भीपीएन एप्लिकेसन (1.1.1.1 + WARP) को सहारा लिनु । यो एप्लिकेसन गुगलको प्ले स्टोरमा नेपालमा अहिलेको समयमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप मध्ये दोस्रो नम्बरमा छ ।

अन्य भीपीएन तथा ओपन डीएनएस प्रयोग भए पनि अहिले नेपालमा प्रतिबन्धित टिकटक चलाउने करिब ९० प्रतिशत प्रयोगकर्ता यही क्लाउडफ्लेयर एपमा निर्भर रहेको इन्टरनेट क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

 

क्लाउडफ्लेयरको ९० प्रतिशत इन्टरनेट ट्राफिक भनेको ५६७ जीबीपीएस हुन आउँछ । यसको दश प्रतिशत जति (करिब ५६ जीबीपीएस) टिकटकको ट्राफिक अन्य भीपीएन तथा ओपन डीएनएसमार्फत आइरहेको बताइन्छ ।

 

त्यसो त इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले अन्य केही प्रदायकले टिकटक प्रतिबन्ध नगर्दा त्यसको असर समेत आफ्ना सदस्य संस्थालाई परेको भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन समेत दिएका छ । प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्दा र प्राविधिक क्षमता अभावमा टिकटकलाई रोक्न नसक्दा हाल नेपालमा खपत भइरहेको टिकटकको कूल ट्राफिक मध्ये १५ प्रतिशत (करिब ११० जीबीपीएस) सोझै आइरहेको अनुमान छ ।

यस हिसाबले विभिन्न तवरबाट हाल नेपालमा भित्रिने कूल अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ मध्ये ७३३ जीबीपीएस टिकटकमा खपत भइरहेको देखिन्छ । जब कि  एपमाथि प्रतिबन्ध लाग्नु अघि टिकटकले खपत गर्ने यस्तो ब्यान्डविथ १५० जीबीपीएसभन्दा कम रहेको इन्टरनेट एक्स्चेन्जका जानकार तथा इन्टरनेट प्राविधिकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार तत्कालीन समयमा बाँकी ८० प्रतिशत टिकटक ट्राफिक लोकल सर्भर तथा क्याश सर्भरले धानिरहेको थियो ।  

तर एपमाथिको प्रतिबन्धपछि टिकटकका क्याश सर्भर नेपालबाट फिर्ता भएका कारण त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण ट्राफिक अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ तर्फ शिफ्ट (सरेको) भएको हो ।

 

समग्रमा टिकटकले खपत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रतिबन्ध लागे पश्चात् कूल मिलाएर करिब ५८७ जीबीपीएसले बृद्धि भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पछिल्लो (जनवरी २०२४) विवरण अनुसार नेपाल भित्रिने ब्यान्डविथको औसत दर २.४६ अमेरिकी डलर रहेको बताए । देशमा सञ्चालनमा रहेका २३ ओटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले न्यूनतम १.२ डलरदेखि ४ डलरसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेका छन् । 

औसत दरको आधारमा हेर्ने हो भने प्रतिबन्ध पश्चात् टिकटकका कारण बृद्धि भएको ब्यान्डविथको मासिक मूल्य १४ लाख ७७ हजार ६६८९ अमेरिकी डलर अर्थात् आजको विनिमय दर अनुसार १९ करोड ८० लाख ९६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेपछिको नौ महिनामा यसरी कूल एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम देशबाट बाहिरिएको हो । 

 

इन्टरनेट र टेलिकम कम्पनीलाई कसरी भयो ५ अर्बको नोक्सान ?

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि सो एपमा प्रयोग हुने ब्यान्डविथका लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकमार्फत देशबाट बाहिरिएको रकमका अलावा टेलिकम कम्पनीहरूले थप नोक्सानी समेत ब्यहोरी रहेका छन् । नेपाल टेलिकम स्रोतका अनुसार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा कम्पनीको डेटा खपत पहिले भन्दा १० प्रतिशतले घटेको छ । “पहिला नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा दैनिक १५ टीबी डेटा खपत हुने गर्थ्यो,” टेलिकमका एक अधिकारीले भने, “तर प्रतिबन्धसँगै त्यसको भोलुम (मात्रा) १० प्रतिशतले घटेको छ । एनसेलको त अझै दैनिक डेटा खपत हाम्रोभन्दा बढी हुनुपर्छ ।”

सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले सरकारकै नीतिको विरोध गरे जस्तो देखिने भएकाले टेलिकमका कर्मचारीहरू यस विषयमा खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । तर एनसेलले भने यस अघि सार्वजनिक कार्यक्रममै आफ्नो वार्षिक आम्दानीमा टिकटक प्रतिबन्धका कारण साढे एक अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको बताएको थियो । 

उता टेलिकमले समेत सोही हाराहारीमा आम्दानी गुमाउनु परेको त्यहाँका अधिकारीहरू सुनाउँछन् । “हामीले टिकटककै लागि भनेर छुट्टै डेटा प्याकहरू ल्याएका थियौं । हाम्रो डेटा खपत राम्रै भइरहेको थियो,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा टेलिकमका ती अधिकारीले भने, “तर टिकटक बन्द भएपछि कयौं ग्राहकले डेटा प्याक लिनै छाडे र डेटा खपत पनि कम हुन थाल्यो ।” यसरी टिकटक प्रतिबन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खर्च बढ्दा र मोबाइल डेटा खपत घट्दा नेपालको दूरसञ्चार बजारले यो नौ महिनाको अवधिमा करिब पौने पाँच अर्ब घाटा ब्यहोरेको हो ।

 

कहिले खुल्छ होला टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध ?

टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै २७ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने निर्णय लिएको हो । नियामक प्राधिकरणले सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि सम्पूर्ण रूपमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्नसक्ने प्राविधिक सामर्थ्य भने नेपालसँग छैन ।

अर्को तर्फ टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भन्दै त्यसको आलोचना समेत सुरु भएको थियो । सरकारलाई प्रतिवादी बनाई टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिट दर्ता भएका छन् । ती १४ ओटै रिटलाई लगाब मुद्दाको रूपमा एकै स्थानमा समेटेको अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि सो उपर अहिलेसम्म सुनुवाई भने गरेको छैन । 

अबको पेशी १० असोज २०८१ का लागि तोकिएको छ । यसबिच सरकार परिवर्तन भए पनि नयाँ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समेत टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय सच्याउने विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन । सतही कारणको रूपमा सामाजिक सद्भाव भनिए पनि टिकटक प्रतिबन्ध हुनुको भित्री कारण भने राजनीतिक रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यसमा अमेरिकी र भारतीय चासो समेत जोडिएकाले टिकटक खोल्न सहज नभएको बताए । “भारतले टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ र अमेरिका पनि लामो समयदेखि त्यसैको गृहकार्यमा छ,” मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, “यहाँनिर नेपाल लगायतका केही देशमा कायम रहेको प्रतिबन्धलाई अमेरिकाले आधार बनाउन खोजेको हुनसक्छ  ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ३०, २०८१ २१:२३

टिप्पणीहरू