३५ करोड उधारो नतिरेपछि एनसेलले रोक्यो क्लासिक टेकको ब्यान्डविथ, सङ्कटमा कम्पनीको इन्टरनेट सेवा

काठमाडौँ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्लासिक टेकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्न बन्द गरेको छ । एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि करोडौँ उधारो नतिरेपछि कम्पनीले अन्ततः ब्यान्डविथको लाइन नै काटिदिएको हो ।

कम्पनी स्रोतका अनुसार एनसेलले बुधबार रातिदेखि क्लासिक टेकलाई ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्न रोकिसकेको छ । खरिद विक्री सम्झौता अनुसार एक महिनाको अल्टिमेटम दिए पनि सो अन्तिम अवधिमा समेत उसले उधारो रकम तिर्ने कुनै सुरसार देखाएन ।

त्यसैको फलस्वरूप एनसेलले ब्यान्डविथ दिन छोडेको हो । एनसेलले एक महिना अघि मात्र क्लासिक टेकसँगको ब्यान्डविथ खरिद विक्री सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

दुई कम्पनीबिच भएको मास्टर सर्भिस एग्रिमेन्ट १२ चैत २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । ब्यान्डविथ खरिद बिक्रीका लागि भएको सोही एग्रिमेन्ट एनसेलले तोडेको हो ।

५० करोड बढी सरकारी बक्यौता नतिरेको क्लासिक टेकले अनुमतिपत्र नवीकरण नगराई अवैध रूपमा इन्टरनेट सेवा दिँदे आएको छ । स्रोतका अनुसार हालसम्म क्लासिक टेकले एनसेललाई ब्यान्डविथ बापत ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ ।

जब कि कम्पनीले कुमारी बैङ्कबाट २ देखि ३ करोड रुपैयाँ मात्रै बैङ्क ग्यारेन्टी राखेको छ । बैङ्क ग्यारेन्टी सिज गर्दा समेत एनसेलको ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उधारो नउठ्ने जोखिम छ ।

एनसेलबाट क्लासिक टेकले ६२ जीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ लिँदै आएको थियो । क्लासिक टेकका ग्राहकको सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्ने हिसाबले लामो समय पर्खिँदा समेत कम्पनीले पैसा भुक्तान नगरेपछि एनसेलको ठुलो रकम उधारोमा फसेको हो ।

सरकारी बक्यौता तिर्न नसक्दा आफ्नो १६ चैत २०८० मा नेटवर्क सेवा प्रदायकको लाइसेन्स गुमाएको क्लासिक टेकले करिब दुई वर्षदेखि एनसेलबाट ब्यान्डविथ लिएर इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको थियो ।

११ भदौ २०८२ मा क्लासिक टेकको इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्सको म्याद पनि समाप्त भइसकेको छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार अनुमतिपत्र नलिई इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा दिनै पाइँदैन, दिएमा त्यो गैरकानुनी मानिन्छ । तर क्लासिक टेकलाई भने नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जगदीश खरेलले संरक्षण दिँदै आएका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री खरेल आधा अर्बभन्दा बढी सरकारी बक्यौता नतिरेको क्लासिक टेकलाई नियम विपरीत १० वर्षमा १२० किस्ताको सुविधा सुविधा दिन लागिपरेका थिए । तर मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले कानुन विपरीत कुनै अमुक कम्पनीलाई त्यस किसिमको सुविधा दिन नसकिने अडान राखेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

सचिव अर्यालले मन्त्री अर्यालले क्लासिक टेकको यो विषय मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्म पुर्‍याएकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्रालयले यस विषयमा सुझाव दिन पूर्व उपमहालेखा परीक्षक रामु डोटेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन मन्त्री खरेलले उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ ८, २०८२ ११:२८

टिप्पणीहरू