स्वीकृति बिनाका आकर्षक इन्टरनेट अफरको प्रचार गर्दै लाइसेन्स खारेजीमा गएको क्लासिक टेक, ग्राहक ठगिन सक्ने

काठमाडौँ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी बक्यौता रकम नबुझाएर लाइसेन्स खारेजीको सङ्घारमा पुगेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्लासिक टेकले यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक शैलीमा विज्ञापन गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको र प्राप्त स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएर लाइसेन्स खारेजीका लागि बोर्डमा पेस भइसकेको अवस्थामा कम्पनीले ग्राहकलाई विभिन्न आकर्षक अफरमार्फत लोभ्याउन थालेको हो । 

विशेषगरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर र ह्वाट्सएप जस्ता माध्यमहरू प्रयोग गरी कम्पनीले एक वर्षको शुल्कमा दुई वर्षसम्म इन्टरनेट उपलब्ध गराउने जस्ता आकर्षक र अस्वाभाविक प्याकेजको प्रचार गरिरहेको छ । लाइसेन्स खारेजीको विषय प्राधिकरणमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा क्लासिक टेकले यसरी आक्रामक ढङ्गले प्रचार गरेर लोभ्याइरहँदा हजारौँ सेवाग्राही ठगीमा पर्नसक्ने जोखिम बढेको हो । 

क्लासिक टेकको विज्ञापनमा ५० एमबीपीएस इन्टरनेट दुई वर्षका लागि ४,४२४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सोही अफरलाई मासिक ३१३ रुपैयाँमा ५० एमबीपीएसको इन्टरनेट भनेर अर्को विज्ञापन बनाएर समेत प्रचार गरिएको छ । 

यस्तै एक वर्षको मूल्यमा दुई वर्षको लागि १०० एमबीपीएसको इन्टरनेट अफरको विज्ञापन समेत बुस्ट गरिएका छन् । जसलाई मासिक ५३५ रुपैयाँमा १०० एमबीपीएसको इन्टरनेट भनिएको हो । 

अर्को विज्ञापनमा एक वर्षको ३०० एमबीपीएस इन्टरनेट जडान गर्न दैनिक ४० रुपैयाँ मात्र पर्ने उल्लेख छ । उक्त सेवा लिँदा चार वर्षभन्दा धेरै समयसम्म टेलिभिजन हेर्न सकिने लोभ देखाइएको छ । 

मासिक ५ हजार ३८३ रुपैयाँमा ५०० एमबीपीएस गतिको कर्पोरेट इन्टरनेट, निःशुल्क जडान र अतिरिक्त लागत बिना २ हजार ५१० रुपैयाँमा तीन महिनाका लागि ८० एमबीपीएसको इन्टरनेट, निःशुल्क जडान, निःशुल्क वाईफाई-६ राउटरसहित दैनिक ३४ रुपैयाँमा तीन महिनाका लागि ३०० एमबीपीएस इन्टरनेट जस्ता आकर्षक विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट भइरहेका छन्  ।

यस्तै फाइबर बाइक राइडर, असोसिएट एनवन सपोर्टको हायरिङका लागि समेत विज्ञापन खुलाइएको छ । यी विज्ञापनहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप र अडियन्स नेटवर्कमा समेत उपलब्ध हुने गरि राखिएका हुन् । 

 

१० दिनमै ११ ओटा विज्ञापन 

एड लाइब्रेरीमा क्लासिक टेकका २६ ओटा विज्ञापनहरू एक्टिभ देखिन्छन् । ती सबै विज्ञापन पछिल्ला पाँच महिना अर्थात् ३० डिसेम्बर २०२५ यताका हुन् । 

ती एक्टिभ विज्ञापन हेर्दा डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी गरेर प्रति महिना एउटाको दरले तीन महिनामा केवल तीन वटा मात्र विज्ञापन राखिएका छन् । तर मार्चमा भने विज्ञापनको सङ्ख्या बढाएर तीन वटा पुर्‍याइएको छ । अप्रिलमा मार्चको तुलनामा तीन गुणाले विज्ञापनको सङ्ख्या बढेको छ । अप्रिल महिनामा मात्र ९ ओटा विज्ञापन गरिएको छ । यस्तै मे सुरु भए यता क्लासिक टेकल‍े ११ ओटा विज्ञापन गरिसकेको छ । १ देखि १० मेसम्म ११ ओटा विज्ञापन क्लासिक टेकले गरेको हो । 

लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा क्लासिक टेक

५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी बक्यौता थुप्रिएको क्लासिक टेकको लाइसेन्सको म्याद समेत समाप्त भइसकेको छ । यस्तोमा स्वतः रद्द हुने लाइसेन्सको विषय औपचारिक निर्णयका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डमा विचाराधीन छ । सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नेगरी ल्याएको अध्यादेशका कारण प्राधिकरणका अध्यक्ष र ४ जना सदस्य पद मुक्त भइसकेका छन् । नयाँ नियुक्तिका लागि यतिखेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको अवस्था छ । जसले गर्दा पदाधिकारी शून्य भएको प्राधिकरण बोर्डले तत्काल क्लासिक टेकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

नेतृत्वविहीन अवस्थामा बोर्ड बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले बताए । उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा क्लासिक टेकको लाइसेन्स खारेज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन  । उसले दिएको स्पष्टीकरणको आधारमा बोर्ड बैठक बसेर निर्णय लिन बाँकी छ ।”

कम्पनीले आकर्षक अफरको अनुमति लिएको छैन

लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाँदैमा कम्पनीले सेवा प्रदान गर्न नपाउने भन्ने नहुने सहायक प्रवक्ता पौड्यालको तर्क छ । “निर्णय लिने प्रक्रियामा लाइसेन्स खारेज हुन पनि सक्छ; नहुन पनि सक्छ । यस्तोमा उसले सेवा दिनै नपाउने भन्ने त होइन । तर प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र स्वीकृति बिना काम गर्न भने पाउँदैन ।”

क्लासिक टेकले गरिरहेको आक्रामक विज्ञापनको बारेमा भने प्राधिकरणसँग अनुमति नलिएको उनले स्पष्ट पारे । पौड्यालका अनुसार कुनैपनि इन्टरनेट प्रदायकहरूले आफ्ना सेवा बापतको शुल्क वा अफर परिवर्तन गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर क्लासिक टेकले यस्तो कुनैपनि किसिमको अनुमति नलिएको सहायक प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिए । 

“एउटा इन्टरनेट प्रदायकले आफ्नो सेवाको दररेट प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर मात्र विक्री वितरण गर्न पाउँछ । ठुला इन्टरनेट प्रदायकले शुल्कमा ठुलो हेरफेर गर्ने हो भने यसले समग्र बजारलाई नै प्रभाव पार्छ । त्यसैले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्छ,” उनले भने, “तर क्लासिक टेकले जसरी एक वर्षको शुल्कमा दुई वर्षको लागि भन्दै विज्ञापन गरिरहेको छ, त्यसका लागि अनुमति लिएको छैन ।” 

यसरी स्वीकृति बिना काम गरिरहेको पाइएमा प्राधिकरणले कानुनी दायरामा ल्याउने उनले बताए । कुनै पनि प्याकेज सार्वजनिक गर्नु अगाडि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र त्यसको उल्लङ्घन हुनु गम्भीर विषय भएको डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले बताए । 

उनले भने, “प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था बजार नियमन तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणसँग जोडिन्छ । उपभोक्ताहरू नठगिउन तथा बजारमा एकाधिकारको स्थिति सिर्जना नहोस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यदि प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिइकन सेवा विक्री गरिन्छ भने प्राधिकरणले त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरी जिम्मेवार बनाउन र उपभोक्ता नठगिने वातावरण बनाउनु आवश्यक हुन्छ।”

एकातिर लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनु र अर्कोतिर अनुमति बिना ग्राहकलाई आकर्षक अफर दिनुले उपभोक्ता अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने उनको तर्क छ । “ग्राहकले त दीर्घकालीन प्याकेज लिएका हुन्छन् । भोलि कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज भएमा अहिले दीर्घकालीन प्याकेज लिने उपभोक्ताहरूको सेवा र सम्झौता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने बारेमा समेत उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार प्राधिकरणले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ” उनले भने । केही दिन अघि क्लासिक टेकको इन्टरनेट ९ दिनमै चल्न छोडेपछि सेवाग्राहीले भक्तपुर जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएको समाचार समेत बाहिरिएको थियो ।

प्राधिकरणको अनुमति बिना आकर्षक अफर दिएर विज्ञापन गरिरहेको विषयमा क्लासिक टेकको आधिकारिक धारणा समेत टेकपानाले बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रमेश खरेलले बजारमा रहेका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समेत स्वीकृति नलिई प्याकेजहरू विक्री गरिरहेको दाबी गरे ।

"प्राधिकरणबाट लामो समयदेखि कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकका नयाँ प्याकेज/अफर स्वीकृत भएका छैनन्," उनले भने, "लाइसेन्स नवीकरणको सवालमा पनि हामी माथि अन्याय भएको छ । अन्य बक्यौतालाई छुट्टै राखेर नवीकरण दस्तुरको आधारमा लाइसेन्स नवीकरण हुँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय रोयल्टी/बक्यौताको बहानामा ऐन/नियम अनुसार नै नवीकरण प्रक्रियामा जाँदा समेत अहिलेसम्म भएको छैन । यस विषयलाई लिएर हामीले सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेको अवस्था हो ।"

खरेलले रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) लगायतको बक्यौता तथा जरिबाना किस्ताबन्दीको रूपमा तिर्न आफूहरू तयार रहेको र त्यसका लागि प्राधिकरण तथा सरकारबाट सहजीकरण मात्र खोजेको बताए ।  

*क्लासिक टेकको भनाई सहित समाचार अपडेट गरिएको छ । -स.

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २९, २०८३ ९:५०

टिप्पणीहरू