पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल भ्रष्टाचारी ठहर, बाँकी आठै जनाले पाए सफाइ

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले एनआईटीसीको नेतृत्वमा रहँदा पेमेन्ट गेटवे खरिदका क्रममा पौडेलले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो ।

शुक्रवार टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दा बाँकी आठ प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।

सफाइ पाउनेमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, केन्द्रकी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रनिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक रहेका सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनी, केन्द्रकै तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक रहेका छन् ।

पौडेललाई सजाय निर्धारणको मिति आउँदो वैशाख १५ गतेका लागि तोकिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित नौ जना विरुद्ध गत असाेज १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियाे । अख्तियारले उक्त भ्रष्टाचार कसुरमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । 

''प्रतिवादी सुनिल पौडेलले एनआईटीसीको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सीएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् परामर्श सेवा खरिद गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३,२७,५८,०७७/- भुक्तानी गरेको देखिन्छ,'' अदालतको  सजाय निर्धारणको राय किताब भनिएको छ, ''उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुखको रूपमा निज प्रतिवादीको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन । अत: निज प्रतिवादीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा लापरबाही गरी २३,२७,५८,०७७/- मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निजी प्रतिवादीको कारणले सरकारको माथि उल्लेखित रकम दुरुपयोग हुन गई हानी नोक्सानी पुगेको देखिन्छ । तसर्थ उल्लेखित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी सुनिल पौडेल‌ले आरोपदाबी बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको ठहर्छ ।'' 

सो कसुरमा प्रतिवादी पाैडेललाई उल्लिखित बिगोको आधारमा उक्त ऐनको दफा ३(१) (क) बमोजिम हुने सजाय निर्धारणको लागि फाैजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ८, ९ र १२ को प्रयोजनार्थ वैशाख २५ मा पेसी तोकिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ७, २०८१ १९:४०

टिप्पणीहरू