सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरेको आरोपमा एनआईएमबीका सीईओ पक्राउ

काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरेको आरोपमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई मंगलबार राति नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको टेकपानालाई पुष्टि गरे ।  पक्राउ पर्नुअघि उनले आफ्नो मोबाइल फोन समेत स्वीच अफ गरी भाग्ने प्रयास गरेकोमा सिन्धुली जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिए ।

अनुमतिपत्र रद्द भएर सरकारी मातहतमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र उपकरणहरू गैरकानुनी रूपमा लिलाम विक्री गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसअघि सीआईबीले सोही प्रकरणमा गत २१ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः  नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति जोशीको मन्जुरीमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले गत असोजमा लिलाम विक्री गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरी सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको ​एसएसपी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएका कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार र नेटवर्कमा राज्यको अधिकार रहने भए तापनि बैंकले एनसेललाई उक्त सम्पत्ति विक्री गरेको देखिएको छ । यस प्रकरणमा संलग्न अन्य पक्षमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर समेत गरी झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व र शुल्क नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो । 'दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९' को नियम १८ बमोजिम लाइसेन्स रद्द भएपछि सेवाप्रदायक कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, संरचना र नेटवर्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसरी सरकारी मातहतमा आइसकेको सम्पत्तिलाई नेपाल सरकारको हक टुटाउने नियतले पाण्डेले बैंकको 'लोन रिकभरी कमिटी' को अध्यक्षको हैसियतमा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरीको दाबी छ । यो कार्य मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर भएको सीआईबीले उल्लेख गरेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा सीईओ पाण्डेमाथि अर्को आरोप समेत लागेको छ । बैंकले २०८२ असोज ३ गते लिलामीको सूचना निकाल्दा स्मार्ट टेलिकमले जग्गाधनीलाई तिर्नुपर्ने घरभाडा र विद्युत् महसुल बापत ४० करोड रुपैयाँ थप गरी एकमुष्ट कबोल गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

बोलपत्रदाताबाट उक्त ४० करोड रुपैयाँ असुल गरिए तापनि बैंकले हालसम्म सम्बन्धित जग्गाधनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उक्त रकम भुक्तानी नगरी आफैँसँग राखेको सीआईबीको दाबी छ । यो कार्यमार्फत पनि ठगी र आपराधिक विश्वासघात भएको सीआईबीको ठहर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्: 

सरकारी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेचबिखनमा नियामक प्राधिकरणकै मिलेमतोको आशङ्का

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८३ १०:३३

टिप्पणीहरू