सरकारी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेचबिखनमा नियामक प्राधिकरणकै मिलेमतोको आशङ्का

काठमाडौँ । सरकारको हक टुटाउने गरी कानुन विपरीत स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने कार्यमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वको समेत मिलेमतो रहेको हुन सक्ने आधार देखिएको । आफ्नै नियन्त्रणमा आइसकेको टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति बेचबिखन हुँदा समेत थाहा नपाएझैँ गरेको र औपचारिक जानकारी पाउँदा समेत आवश्यक सक्रियता नदेखाएका कारण नियामक माथि नै प्रश्न सोझिएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोडमा एनसेलले लिँदा प्राधिकरण मूकदर्शक बनेको विषयमा हालै मात्र टेकपानाले खुलासा गरेको थियो । २३ साउन २०८२ मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा चुक्ता गर्न भन्दै एक राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा ऋणी सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । 

त्यसको जवाफमा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष समेत रहेका जोशीले २० भदौ २०८२ मा लिखित रूपमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न मन्जुरीनामासहित अनुरोध गरेका थिए । सोही अनुरूप बैङ्कले ३ असोज २०८२ मा लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना सोही पत्रिकामा निकाल्यो । 

एनसेलसहित ३ वटा कम्पनीबाट प्राप्त बोलपत्र २० असोज २०८२ मा खोलियो । ३० पुस २०८२ मा बैङ्कले लेखेको एक कानुनी पत्राचारबाट स्मार्ट टेलिकमबाट लिन बाँकी रकम असुली गरिसकेको स्पष्ट हुन्छ । 

लुकीछिपी नभई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना एक पटक मात्र नभई दुई-दुई पटक प्रकाशन गरेर लिलाम विक्री गरिँदा पनि उक्त सम्पत्ति नियन्त्रणमा राख्ने प्राधिकरणले महिनौँसम्म किन चाल पाएन ? एकातिर बैङ्कले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदै गर्दा त्यही समयमा अर्कोतिर प्राधिकरणले थाह नपाए झैँ सोही कम्पनीको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्ने नाममा मूल्याङ्कन समिति गठन किन गर्‍यो ? 

बैङ्कले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको प्रस्ताव खोलेको ठिक भोलिपल्ट अर्थात् २१ असोज २०८२ का दिन सोही कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नाममा मूल्याङ्कन समितिमा ५ जनालाई प्राधिकरणले नियुक्ति दिएको भेटिएको छ । यसरी

सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त हुनेहरूमा संयोजक राजेश पराजुली, भ्यालुएटर रोशन प्रधानाङ्ग, आईटी/टेलिकम विज्ञ नागेश दास, कानुन तथा व्यवस्थापन विज्ञको रूपमा प्रविन पराजुली र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हरिकुमार सिलवाल थिए । 

तर त्यसको एक महिनामै समितिबाट भ्यालुएटर प्रधानाङ्गले समय अभावको कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । त्यतिन्जेल बैङ्कले लिलाम गरेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले ४ अर्ब ६० करोडमा सकार गरिसकेको थियो । 

गुमराहमा राख्नकै लागि मूल्य निर्धारण समितिको नाममा नाटक मञ्चन ?

अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर समेत गरी झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व र शुल्क नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो । त्यससँगै उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार नेटवर्क आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणा प्राधिकरणले सार्वजनिक रूपमै गर्‍यो । 

नियामकले तत्काल अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुरूप मूल्य निर्धारण समिति गठन गरी स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । समितिले यस्तो काम ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यावधि नियमावलीमा तोकिएको छ ।

तर, प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको साढे २ वर्षसम्म मूल्य निर्धारण समितिलाई पूर्णता दिनै सकेन । जब स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कम्पनीका सञ्चालक, बैङ्क र एनसेलका लगानीकर्ताको मिलेमतोमा लिलाम-विक्री गरियो, त्यसपछि मात्र प्राधिकरण मूल्य निर्धारण समितिलाई पूर्णता दिनतर्फ लाग्यो ।

अर्थात् जुन सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने हो, त्यो सम्पत्ति नै नरहेपछि अथवा भनौँ बेचबिखन भइसकेपछि मात्रै सार्वजनिक रूपमा देखाउनकै लागि समिति गठनको नाटक मञ्चन गरियो । यसरी आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको तथा आफू नै संरक्षक रहेको सम्पत्ति अर्कैले महिनौँ अघि विक्री गरेको गम्भीर विषयमा समेत प्राधिकरणले थाहा नपाए झैँ गरिरहेको थियो । 

पुस २०८२ मा केही सञ्चार माध्यमले इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको ऋण असुली अस्वाभाविक रहेको भन्दै समाचार समेत प्रकाशन गरेका थिए । फेरि पनि प्राधिकरण गुपचुप रहिरह्‍यो । 

प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले सम्बन्धित बैङ्क, एनसेल र राष्ट्र बैङ्कलाई लिलामी रोक्न तत्कालै पत्राचार गरिएको दाबी गरेका छन् । तर जब एनसेलले माघ २०८२ मा आएर मात्र नियामकलाई औपचारिकताका लागि स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार-नेटवर्क आफूले खरिद गरेको र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन लागेको भन्दै पत्र लेख्यो, तब मात्र प्राधिकरणले केही पत्राचार गरेको पाइएको छ । त्यसपछि पनि यो विषय नियामकले सार्वजनिक गर्न आवश्यक नै ठानेन । 

माघमा मात्रै सम्बन्धित बैङ्क, राष्ट्र बैङ्क, एनसेल लगायतलाई पत्राचार भएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो । तर संलग्न व्यक्ति तथा पक्षमाथि कारबाही गरी हिनामिना गरिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने सवालमा भने प्राधिकरणबाट कुनै प्रयास नभएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । 

यसलाई प्राधिकरणले ढिलो गरी मात्र जानकारी पाएको र तत्कालै सक्रियता देखाएको मान्ने हो भने पनि अन्य सन्दर्भले प्राधिकरण नेतृत्वको नियतमाथि थप गम्भीर प्रश्न उब्जाएको अवस्था छ । किन भने माघमै औपचारिक रूपमा विभिन्न निकायलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति विक्रीको विषयमा पत्राचार गर्ने प्राधिकरणले वैशाख २०८३ मा उक्त कम्पनीको मूल्य निर्धारण समितिमा नयाँ नियुक्ति गरेको भेटिएको छ ।

भ्यालुएटर रोशन प्रधानाङ्गले राजीनामा दिएपछि ५ महिनासम्म खालि रहेको उक्त पदमा यही वैशाखमा प्राधिकरणले सुनिलकुमार सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । जुन सम्पत्तिको लिलामी गर्ने प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो, त्यो सम्पत्ति नै हिनामिना भइसकेको अवस्थामा देखाउनकै लागि किन नयाँ नियुक्त गरियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ प्राधिकरणसँग छैन ।

यतिखेर यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ । त्यस क्रममा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी र अन्य दुई जना पक्राउ परिसकेका छन् । तर आफ्नै नियन्त्रणको सम्पत्ति बेचबिखन हुँदा समेत वास्ता नगर्ने, फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रियामा नजाने र मौन स्वीकृति जनाएर मिलेमतोको पर्याप्त आधार देखिँदा समेत प्राधिकरण नेतृत्वलाई भने प्रहरीले अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । न त आफू मातहतको निकायको चरम लापर्बाही देखिँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै छानबिन नै थालेको छ । 

व्यवस्थापन समूहको नाममा छुट्‍टै नाटक

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली र नेटवर्क नियन्त्रणमा आउने भएपछि प्राधिकरणले व्यवस्थापन समूह गठन गरी त्यसको सेवालाई नियमित गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । तर सरकारी नियन्त्रणमा आउनु अघि नै स्मार्ट टेलिकमको सेवा बन्द भइसकेको थियो । 

सेवा बन्द भए पनि प्राधिकरणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिई सेवा सञ्चालन गर्न भन्दै चैत २०७९ मा बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह चयन गर्‍यो । जसमा सञ्चार मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव अनूप नेपाल, कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट एक एक जना उपसचिव सदस्य तथा प्राधिकरणकै निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिवको रूपमा रहेका थिए ।
तर स्मार्ट टेलिकमको नाममा भइरहेको राष्ट्रघातको मतियार नबन्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव नेपालले समूहको नियुक्ति नै अस्वीकार गरे । त्यसपछि रिक्त रहेको समूहको दुई वर्षसम्म बैठक नै बस्न सकेन । सेवा बन्द भइसकेको र व्यवस्थापन समूह मार्फत त्यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना नभए पनि प्राधिकरण भने ‘प्रक्रिया’को रटानमा लागिरह्यो । 

एक वर्षअघि सदस्य समूहको सचिव पदबाट अम्बर स्थापितले राजीनामा दिए । प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीकै दबाबमा उनले ठाउँ खालि गरि दिएका थिए । 

यसैबिच सरकारी हक काटिने गरी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नै गैरकानुनी रूपमा लिलाम बिक्री भयो । तर जेठ २०८२ देखि खाली रहेको उक्त पदमा प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले गत माघ २०८२ मा प्राधिकरणका अर्का निर्देशक सन्तोष पौडेललाई नियुक्त गरे । सेवा सञ्चालनमा आउने सम्भावना त परको कुरा, काम नलाग्नेगरी थोत्रिएका उपकरण र सम्पत्ति पनि बाँकी नरहेको बेला समेत ‘सेवा सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया’ किन र के का लागि मञ्चन गरियो ? प्रश्नको जवाफ भेटिएको छैन । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २९, २०८३ १७:२१

टिप्पणीहरू