खुला प्रतिस्पर्धा नाम मात्रै ! प्रतिस्पर्धीको अन्तर्वार्ता नहुँदै प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ति
असार ३०, २०८३ १३:३९
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धाको धज्जी उडाउँदै गम्भीर चलखेल भएको तथ्य फेला परेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखावटी रूपमा प्रतिस्पर्धाको नाटक गरे पनि सबै प्रतिस्पर्धीको अन्तर्वार्ता नसकिँदै मन्त्रीपरिषद्बाट अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय गराइएको खुलेको हो ।
आईटी विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी डा. राजिव सुब्बा समेत प्राधिकरण अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा बलिया दाबेदार मानिएका थिए । तर, सरकारले उनलाई १९ असारमै निर्वाचन आयुक्त पदमा सिफारिस गरेपछि उनी स्वतः यो प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, सुब्बा बाहिरिएकै दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि शर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो । उक्त कार्यतालिकामा बुधबार, २४ असारका दिन दिउँसो २ः५० देखि ३ः४० बजेसम्मका लागि डा. सुब्बाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता तय गरिएको थियो ।
डा. सुब्बा प्रतिस्पर्धाबाट अलग्गिएपछि रिक्त भएको समयमा अर्का उम्मेदवार सनाउल्लाह खानलाई बोलाइएको थियो । खानले टेकपानासँगको कुराकानीमा आफ्नो पालो निर्धारित समयभन्दा अघि आएको पुष्टि गरे । "मेरो अन्तर्वार्ता २ः५० मा सुरु भएर ५० मिनेटमा सकिएको हो," उनले भने । यसरी दिउँसो ३ः४० बजे खानको अन्तर्वार्ता सकिए पनि अझै एक जना उम्मेदवार सुशिलप्रसाद साहको पालो आउन बाँकी नै थियो । खानपछि सुरु भएको साहको अन्तर्वार्ता सकिँदा साँझको करिब ५ बजेको थियो ।
तर, अन्तर्वार्ता नसकिँदै नियुक्तिको निर्णयका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री कार्यालय कुदिसकेका थिए । अन्तिम दोस्रो उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता सकिँदा नसकिँदै मन्त्री तिमिल्सिना प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिको प्रस्ताव बोकेर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पुगिसकेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावमा अर्जुन घिमिरेसहित नेपाल टेलिकमका मधुसूदन दाहाल र थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका जनार्दन भट्ट गरी तीन जनाको नाम समावेश थियो ।
मेटाडेटामा जे देखियो
प्रधानमन्त्री शाहको ह्वाट्सएप ग्रुपमा दिइएको आधिकारिक जानकारी अनुसार २४ असार अपराह्न ४ः१२ बजे मन्त्रीपरिषद्को बैठक सुरु भइसकेको थियो । ग्रुपमा उक्त बैठकको दुई वटा तस्विर सार्वजनिक गरिएका छन्, जसमा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना प्रस्ट देखिन्थे । टेकपानाले उक्त तस्विरको प्राविधिक विश्लेषण (Metadata Analysis) गर्दा सो तस्विर मन्त्रीपरिषद् बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि अर्थात् सोही दिन ४ः०८ बजेको समयमा खिचेको प्रमाणित भएको छ ।
जब कि, परिवर्तित कार्यतालिका अनुसार अन्तिम अर्थात् शर्टलिस्टको नवौं नम्बरका उम्मेदवार सुशिलप्रसाद साहको अन्तर्वार्ताको पालो दिउँसो ४ः०० बजेपछि मात्रै सुरु भएको थियो र त्यो करिब ५ः०० बजेसम्म जारी रह्यो । यसको अर्थ, एक जना प्रतिस्पर्धीको योग्यता र कार्य योजनाको मूल्याङ्कन नै नसकिई, मन्त्री तिमिल्सिनाले पहिले नै तयार पारिएको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगिसकेका थिए ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने, सोही दिन अपराह्न ४ः४३ बजे सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न मिडिया सामु हाजिर भइसकेका थिए । तर, उनले त्यस क्रममा दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय भने सार्वजनिक गरेनन् । उता मन्त्रीपरिषद्को बैठक सकेर निर्णय सार्वजनिक भइसक्दा यता मन्त्रालयमा भने अन्तर्वार्ता चलिरहेकै थियो ।
गुपचुप नियुक्ति र सोमबार शपथ
नियुक्ति प्रक्रिया कतिसम्म अपारदर्शी र शङ्कास्पद थियो भन्ने कुरा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित औपचारिक शपथ ग्रहण कार्यक्रमले पनि देखाउँछ । मन्त्रालयले सोमबार घिमिरेको शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरेपछि मात्रै मिडियालाई अर्जुन घिमिरे प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएको जानकारी दिएको थियो ।
शपथ ग्रहण लगत्तै मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा २४ असारकै मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय भएको उल्लेख छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने, निर्णय २४ असारमै भइसकेको भए पनि प्रक्रियागत कमजोरी र कानुनको धज्जी उडाएको पोल खुल्ने डरले मन्त्रालयले यसलाई जानाजान गुपचुप राखेको थियो ।
योग्य दाबेदार शर्टलिस्टबाटै आउट
यो नियुक्ति प्रक्रियाको बेथिति अन्तर्वार्ताको दिन मात्र होइन, सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको देखिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका र नेपाल टेलिकमबाट अवकाश प्राप्त नरेन्द्रमानसिंह महर्जन, बुद्धिप्रसाद आचार्य (पूर्व प्रबन्ध निर्देशक) तथा नियामक प्राधिकरणमै लामो अनुभव बटुलेका प्राविधिक पृष्ठभूमिका (पूर्व निर्देशक) अम्बर स्थापित जस्ता उम्मेदवारलाई शर्टलिस्टमा समेत पारिएन । स्थापित हालसालै मात्र प्राधिकरणबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् भने हाल अध्यक्ष नियुक्त घिमिरे प्रशासन तर्फका गैरप्राविधिक कर्मचारी हुन् । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई अस्वाभाविक र चलखेल प्रेरित हुन सक्ने आशङ्का गरेका छन् ।
यसअघि ७ जेठमै टेकपानाले सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको 'दिग्दर्शन' को दफा ६ मा राखिएको मापदण्ड नियमावली विपरीत रहेको विषय उजागर गरेको थियो । सरकारी कर्मचारीको हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, एघारौँ तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमै १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो, जसले गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका बहालवाला सक्षम निर्देशक वा कर्मचारीहरू स्वतः अयोग्य देखिन्थे ।
सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भएपछि ३२ जना सबै न्यूनतम योग्यता पुगेका आवेदकको रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो । तर विवादित नियुक्ति प्रक्रियाले प्राधिकरण अध्यक्ष पदका लागि घिमिरे पहिले नै ‘फिक्स’ गरिएको हुनसक्ने आशङ्कालाई बल पुर्याएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३०, २०८३ १३:३९
