नियुक्ति मापदण्डमा पुरानै बेथितिलाई सञ्चारमन्त्रीको निरन्तरता, युवालाई प्राधिकरण नेतृत्वमा नो इन्ट्री !

काठमाडौँ । सुशासनको एजेन्डासहित निर्वाचित बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पुरानै बेथितिलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले योग्य तथा क्षमतावान् युवाहरूलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायको नेतृत्वमा आउनै नदिनेगरी दूरसञ्चार नियमावली विपरीतको मापदण्ड बनाएपछि यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । 

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ ले प्राधिकरण अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता तोकेको छ । जसअनुसार मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा दश वर्ष र सदस्यको हकमा सात वर्षको अनुभव भएका नागरिकले उक्त पदहरूमा आवेदन दिन पाउँछन् । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को यो योग्यता मापदण्ड २०५८ यता परिवर्तन भएको छैन । 

तल हेर्नुहोस्, दूरसञ्चार नियमावलीमा उल्लिखित योग्यता मापदण्ड

 

तर सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जारी गरेको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिले युवाहरूलाई प्राधिकरण नेतृत्वमा आउनै नसक्ने गरी रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले मातहतका निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि र दिग्दर्शन नामक दुई वटा कागजात तयार पारेको छ ।

जसमा नियमावलीको ‘स्पिरिट’ विपरीत सरकारी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव  भएर मात्रै पर्याप्त नहुने र सम्बन्धित क्षेत्रका राजपत्राङ्‌कित प्रथम श्रेणी, एघारौँ तह वा सोभन्दा माथिल्ला पदमै १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने बनाइएको छ । यसले गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षका लागि यस क्षेत्रमा लामो अनुभव-विज्ञता भएका तथा दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित योग्यता पूरा गर्ने कतिपय सम्भावित प्रतिस्पर्धीले आवेदन दिए पनि स्वतः अयोग्य ठहरिने भएका हुन् । 

दिग्दर्शनको दफा ६ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका लागि योग्यता निर्धारण गरिएको छ । जसमा कुनै सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान आदिमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, एघारौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा र कुनै संघ, संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिको हकमा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ बमोजिमको अवधि काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । दिग्दर्शनले नियमावलीलाई योग्यता नभई अनुभवको अवधि (अध्यक्षका लागि १० वर्ष र सदस्यका लागि ७ वर्ष) का लागि मात्र सन्दर्भमा सीमित गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, दिग्दर्शनको नाममा राखिएको नियमावली विपरीतको मापदण्ड

३० वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको योग्य व्यक्तिले प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि आवेदन दिन सक्ने भनिए पनि दिग्दर्शन नामक मापदण्ड युवा उम्मेदवारका लागि बाधक बनेको छ । मन्त्रालयले तोकेको यो मापदण्ड अनुसार हाल दूरसञ्चार क्षेत्रकै नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीको योग्यता पुग्दैन । किन भने सरकारी कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, एघारौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमै अध्यक्षका लागि १० वर्ष र सदस्यका लागि ७ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

नियामक प्राधिकरणमा हाल कार्यरत सिनियर (निर्देशक) कर्मचारीहरू राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा पर्ने भए पनि सो पदमा उनीहरूसँग १० वर्षको अनुभव भने पुग्दैन । निर्देशक पदमा नियुक्त भएको १० वर्षमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल टेलिकममा समेत ११ औँ तहका कर्मचारीहरूसँग पनि सो अवधिको अनुभव छैन । टेलिकमका कर्मचारीहरूले ११ औँ तहको पदमा ५ वर्ष काम गरिसकेपछि रिटायरमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ । हालै मात्र ३१ वर्षको उमेरमै सहसचिव बनेर रेकर्ड कायम गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आरती न्यौपानेको विषयमा समाचारहरू आएका छन् । 

अर्थात् ३१ वर्षको उमेरमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा पुग्नु आफैँमा कठिन काम हो । जुन कर्मचारी प्रशासनमा दुर्लभ उपलब्धिको विषय बनेको छ । अब न्यौपानेकै हकमा सो पदमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गर्दा उनी ४१ वर्षकी हुनेछिन् । यसको अर्थ ३० वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने पदमा ४१ वर्ष नाघ्दा समेत योग्य हुन मुस्किल पर्ने गरी सञ्चार मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको छ ।   

जब कि निजी क्षेत्रका कम्पनी एनसेल, वर्ल्डलिङ्क जस्ता कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा यो मापदण्ड केही खुकुलो बनाइएको छ । कुनै संघ, संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिको हकमा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा अध्यक्षका लागि १० वर्ष र सदस्यका लागि ७ वर्षको अनुभव भए पुग्छ । 

 

पहिले आवेदन, त्यसपछि मात्रै योग्यता मापदण्ड ?

सबैभन्दा अनौठो कुरा त के छ भने प्रक्रियागत रूपमा सुरुमा मापदण्ड तोकेर सो अनुरूपको योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूबाट आवेदन माग्नुपर्ने थियो । तर २६ वैशाखमा प्राधिकरण अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको मन्त्रालयले त्यसको मापदण्ड भने आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति (५ जेठ) को भोलिपल्ट मात्रै वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ ।

त्यसो त दरखास्तको सूचना जारी भएकै दिन मन्त्रालयले न्यूनतम योग्यता उल्लेख गरेको पनि थियो । जसमा दूरसञ्चार नियमावलीकै योग्यता मापदण्ड अर्थात् तोकिएको क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षका लागि १० वर्ष र सदस्यका लागि ७ वर्षको अनुभव मागिएको थियो । 

तर आवेदन प्राप्त भइसकेपछि दिग्दर्शन जारी गर्दै नियमावलीमा उल्लिखित मापदण्डलाई नै लत्याइएको छ । अध्यक्ष पदका लागि ३२ जनाको आवेदन परेको भए पनि दिग्दर्शनमा उल्लिखित नयाँ मापदण्डले दुई तिहाइ आवेदकहरू स्वतः अयोग्य ठहरिने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

सरकारी निकायमा कार्यरत आवेदक कर्मचारी मन्त्रालयको यो रवैया देखेर खिन्नता प्रकट गरिरहेका छन् । “दरखास्त आह्वान गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनुरूप योग्यता पुग्ने देखेर मैले पनि आवेदन दिएको थिएँ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग परामर्श गरेर बुझ्दा पनि योग्यता पुग्ने कुरा गरेका थिए,” सरकारकै निकायमा कार्यरत एक कर्मचारीले दुःखेसो पोखे, “तर आवेदन दिइसकेपछि अर्कै मापदण्ड पो तोकियो । सुरुमै यो मापदण्ड जारी गरेको भए पनि योग्यता नपुग्ने ठानेर आवेदन पेस गर्ने नै थिइनँ । अहिले आएर बेक्कारमा आवेदन दिएँ भनेर पछुतो लागिरहेको छ । आवेदनका लागि कार्ययोजना तयार पार्नमै ३/४ दिनको मेहनत खेर गयो ।”

 

पुरानै बेथितिको निरन्तरता

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा समेत  नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा गडबडी गरिएको थियो । सरकारी सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने गरी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पुस २०८० मा नियमावली विपरीत नियुक्तिसम्बन्धी योग्यता हेरफेर गरेकी थिइन् ।

योग्यता सम्बन्धी उक्त प्रावधानले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई उक्त पदमा आवेदन दिन योग्य ठहर्‍याउँदैन थ्यो । जसले गर्दा सरकारी सेवाको क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीहरू मध्ये केही गिनेचुनेका रिटायर्ड सहसचिव, सचिव, सार्वजनिक संस्थानका पूर्व प्रमुख जस्ता व्यक्ति र निजी क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिले मात्रै सो पदमा आवेदन दिन पाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो । जसअनुरूप सरकारले मन्त्री शर्माकै सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति दिएको थियो ।    

हालका मन्त्री तिमिल्सिनाले समेत शर्माको सोही कार्यशैली र मापदण्डको नक्कल गरेका छन् । अझ सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा त उनी प्रचण्ड सरकारभन्दा एक कदम अघि बढेर थप निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । यस पटक दिग्दर्शन मार्फत १० औँ तहको सट्टा ११ औँ तह कायम गरिएको छ ।  

फरक के मात्रै छ भने तत्कालीन सरकारले आवेदनसँगै पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणाको ढाँचामा अतिरिक्त सर्तको रूपमा यो विषय घुसाएको थियो । जसले निजी क्षेत्रबाट आउनेहरूका लागि जुनसुकै तहमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने गरी खुकुलो पारिदिएको थियो । 

अहिलेको सरकारले पनि दिग्दर्शनको नाममा छुट्टै कागजात तयार पारेर सोही किसिमको त्रुटिपूर्ण मापदण्डलाई निरन्तरता दिएको छ । २०७६ सालमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित समितिका एक सदस्यसँग टेकपानाले यस सन्दर्भमा कुराकानी गरेको थियो । 

उनका अनुसार प्राधिकरण अध्यक्षका लागि आवेदन दिने सरकारी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभवका अतिरिक्त राजपत्राङ्‌कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्ला पदमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने हो । तर ती पदमै १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने किसिमको मापदण्ड त्रुटिपूर्ण छ । 

“सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भए पुग्ने कुरा नियमावलीमै स्पष्ट छ,” उनले भने, “तर मापदण्डको विषय भने सरकारी कर्मचारीको हकमा अतिरिक्त किसिमले राजपत्राङ्‌कित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा रहेको वा रहिसकेको समेत हुनुपर्ने भन्ने हो । ती पदमै १० वर्षको अनुभव चाहिने भन्ने होइन ।”

सम्भावित योग्य उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धीबाट बाहिर राख्दा सरकारलाई आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न सहज हुनेछ । यसबाट पुरानो शासन-सत्ताकै प्रवृत्तिलाई मन्त्री तिमिल्सिनाले यस पटक पनि निरन्तरता दिन खोजेको देखिएको छ । 

 

मन्त्री भन्छन्ः समय अभावले पुरानै मापदण्ड

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले समय अभावका कारण दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको हकमा नियुक्तिको यसअघिकै मापदण्डलाई निरन्तरता दिइएको दाबी गरे । "यो पुरानै व्यवस्था हो । त्यसैले ती पदहरूको नियुक्ति पनि पहिलाकै विधि अनुसार हुन्छ," उनले भने, "विधिमा त्रुटि भयो भन्दैमा छनौट पनि त्रुटिपूर्ण रूपमा हुन्छ भन्ने छैन । बेस्ट पोसिबल मान्छे छान्ने हो ।"

प्राधिकरणको नेतृत्वमा सिनियर लेभलबाटै कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले विधिमा समस्या देखिएको खण्डमा आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८३ १८:४८

टिप्पणीहरू