दूरसञ्चार क्षेत्र संकटमा फसेको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारीले उठाए नियामकीय भूमिकामा प्रश्न

काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफ्नो भूमिकाबाट विमुख भएको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन् । प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले यही जेठ १ गते प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पत्र लेख्दै दूरसञ्चार क्षेत्र धराशायी भइरहँदा प्राधिकरण मूकदर्शक बनेकाे आरोप लगाएको छ । 

“वर्तमान सन्दर्भमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा विषमताको साथै उथलपुथल भइरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै संविधानमा लिपिबद्व गरिएको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित अत्यावश्यक सेवाको रूपमा रहेको दूरसञ्चार सेवाको सम्बन्धमा प्राधिकरण मूकदर्शक भएको आभाष हुन्छ,” युनियनको पत्रमा उल्लेख छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयलाई बाेधार्थ राखेर पठाइएकाे पत्रमा युनियनले हरेक विषयमा मन्त्रालयमा राय माग्ने प्राधिकरणको पछिल्ला प्रवृत्तिले निकायको अस्तित्वमा नै गम्भीर प्रश्न उठेकाे तर्क गरेकाे छ ।

“दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा (१३) बमोजिम प्राधिकरणलाई प्रदान गरिएको काम कर्तव्य तथा अधिकारको प्रयोग गरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रमुख संवाहकको रूपमा रहने नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई समान धरातलमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण विषयहरू विषयान्तर गरी मन्त्रालयमा राय माग गर्ने प्रवृत्तिले निकायको अस्तित्वमा नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ,” पत्रमा भनिएको छ ।

कर्मचारीहरूले संस्थाको कार्य-सम्पादन प्रति समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै जवाफ माग गरेका छन् ।

“दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवर्द्धनमा प्राधिकरण ऐन बमोजिम स्थापित स्वशासित, संगठित संस्थाको साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकार हुने भनी स्पष्ट किटान गरिएको विषयमा समेत प्राधिकरणबाट समस्या हल नगरी मन्त्रालयबाट राय माग गरी मात्रै कार्य अगाडि बढाउने विषयले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय जस्तो विशिष्ट संस्थागत ज्ञात भएको संस्थाको कार्य-सम्पादनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सो विषयमा प्राधिकरणको स्पष्ट जवाफ माग गर्दछ,” पत्रमा उल्लेख छ ।

युनियनले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूको नवीकरणको विषयमा समेत प्राधिकरण मूकदर्शक बनेको आरोप लगाएको छ । 

“हालको समयमा प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएका अनुमति-पत्र प्राप्त संस्थाहरूको अनुमतिपत्रको समयावधि समाप्त भई नवीकरण गर्नुपर्ने समय रहेकोले सो सम्बन्धमा क्षेत्रगत सुधार तथा भएका नीति, ऐन, नियम, विनियमको संशोधनको लागि संस्थागत पहलकदमी गरी यस क्षेत्रको अधिकतम विकासमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा प्राधिकरण मूकदर्शक भएको छ,” पत्रमा उल्लेख छ ।  

पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, “नवीकरणको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिने र सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनमा समेत राख्न नसक्ने अवस्थाको जिम्मेवार को हुने हो ? दूरसञ्चार सेवाजस्तो अत्यावश्यक सेवाको विकास विस्तार र नियमिततामा ध्यान नपुर्‍याउनुले अन्ततः दूरसञ्चार जस्तो प्रगतिशील क्षेत्रको विकास, विस्तार र नियमनमा प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार समेत बढ्नुपर्ने समयमा यस क्षेत्रको अवसान हुने हो कि भन्ने विषयमा समग्र सरोकारवालाहरूको चासो रहेकोले सो सम्बन्धमा यस युनियन प्राधिकरणको स्पष्ट जवाफ माग गर्दछ ।”

युनियनले सामान्य प्रशासकीय कार्यसम्पादन गर्नमा समेत प्राधिकरण नेतृत्व असफल भएको ठहर गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानको लागि प्राधिकरणबाटै पहलकदमी लिनुपर्नेमा समग्र क्षेत्रलाई नै संकट उन्मुख हुने गरी कार्य अगाडि बढेको युनियनकाे आरोप छ ।

पत्रमा भनिएकाे छ, “प्राधिकरण एक स्वशासित र संगठित संस्था रहने भनी दूरसञ्चार ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको विषयमा सोको अभ्यास नगरी मन्त्रालय तथा निकायहरूको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले दूरसञ्चार विकास र विस्तार हुने हो ? आफ्नो संस्थागत विशिष्ट ज्ञान प्रयोग गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा प्राधिकरणले के-कस्तो रणनीति अगाडि बढाउन खोजेको हो ? यस युनियन प्राधिकरणको स्पष्ट धारणा माग गर्दछ ।” यसका साथै युनियनले संस्थागत तथा क्षेत्रगत सुधारको लागि प्राधिकरणले अख्तियार गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति हुन नसक्नुकाे कारण माग गरेको छ ।

त्यस्तै माेबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अदालतको आदेश अनुसार  प्राधिकरणबाट खारेज गरिएको हो वा कार्यान्वयनमै रहेको छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमा अन्योल रहेको हुँदा यसलाई स्पष्ट पार्न माग गरिएको छ । 

युनियनले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा न्यूनतम संस्थागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अवस्था दयनीय रहेकाे भन्दै यसको समाधानका लागि समेत ध्यानाकर्षण गरिएको छ । साथै मन्त्रालयलाई प्राधिकरणको असल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८१ १३:३८

टिप्पणीहरू