काठमाडौं । २१ करोड रुपैयाँमै पुनः जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स जारी गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयले राज्यलाई कम्तीमा ३० अर्ब नोक्सान हुने देखिएको छ । नवीकरणकै स्वरूपमा पुनः लाइसेन्स जारी हुने अवस्थामा समेत मन्त्रिपरिषद्‌ले अस्वाभाविक सस्तो शुल्क निर्धारण...
