एनसेललाई १० शर्तमा फोरजी फ्रिक्वेन्सी

काठमाडौं । लामो समयको पर्खाई र विवादका बिच अन्ततः एनसेलले १८०० सय ब्याण्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको गएको शुक्रबारको बोर्ड बैंठकले बोलकबोलबाट एनसेलले प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णयले सोमबारमात्रै औपचारिकता पाएको छ । निर्णयमा हस्ताक्षर भएसँगै एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा आफूले बोलकबोल मार्फत प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न पाउने भएको छ ।

तर, उक्त फ्रिक्वेन्सी प्रयोगका लागि एनसेलले १० ओटा शर्त पालना गर्नुपर्ने छ । फ्रिक्वेन्सी रोलआउट प्लानका रुपमा एनसेललाई १० ओटा शर्त राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । शर्त अनुसार एनसेलले सन् २०२० भित्र देशका हरेक जिल्ला सदरमुकाममा फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै एनसेललाई सन् २०२० भित्र सहरी क्षेत्रका ९५ प्रतिशत मानिसलाई समेट्ने गरी फोरजी विस्तार गर्नुपर्ने शर्त समेत राखिएको प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी शाखाका प्रमुख अम्बर स्थापितले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको हकमा भने सन् २०२२ सम्म फोरजी सेवा उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ । यसको अर्थ सन् २०२२ भित्र एनसेलले नेपालका ९५ प्रतिशत ग्रामीण भेगमा फोरजी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै ९५ प्रतिशत पर्यटकीय क्षेत्र विषेशगरी हाईवे, राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् २०२२ भित्र फोरजीको पहुँच पुर्‍याउनु पर्नेछ । सन् २०२२ सम्म एनसेलले तीन हजार नयाँ फोरजी साइट विस्तार गर्नुपर्नेछ । प्रयोगको हिसाबले एनसेलको फोरजीको स्पीड सहरी भेगमा न्युनतम २० एमबीपीएस र ग्रामीण भेगमा १० एमबीपीएस हुनुपर्ने लगायतका शर्त प्राधिकरणले राखेको छ । प्राधिकरणले यस विषयमा मंगलबार एनसेलललाई जानकारी गराउने जनाएको छ ।

यसअघि गत पुस २ गते प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फोरजी फ्रिक्वेन्सी पहिलो पटक लिलामी गरेको थियो । नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सहभागी उक्त लिलामीमा एनसेलले बाजी मारेको थियो । एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख तिर्ने गरी फ्रिक्वेन्सी हात पारेको थियो । सोही मूल्यका अधारमा एनसेलले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी वापतको एक वर्षको मूल्य ५२ करोड २० लाख समेत प्राधिकरणमा बुझाई सकेको छ ।

फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया रोकिन् अवस्था आएपछि प्राधिकरणले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी लिलामी भएको १५ दिनभित्र ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । यसो गर्दा सरकारलाई एनसेलले बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर पनि बुझाउन दबाव पर्ने र फ्रिक्वेन्सी वापत सरकारको राजश्व बढ्ने मनसाय प्राधिकरणले बनाएको थियो ।

त्यसताका एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख पुँजीगत लाभकर बुझाउनु पर्ने थियो । जसमध्ये ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएर बाँकीको लागि उसले किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको छ । किस्ताको सुविधाका लागि मात्र गरेकै आधारमा एनसेल आफूले किस्ताबन्दीको सुविधा पाइसकेको भन्दै फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमतिका लागि प्राधिकरण पुगेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले भने ठूला करदाता कार्यालयबाट आधिकारिक जानकारी नआएसम्म फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै एनसेलको पत्रको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले माघ १६ गते प्राधिकरणलाई लेखेको जवाफमा सरकारले निर्धारण गरेको २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये एनसेलले गत पुष १५ गते ४ अर्ब ५० करोड बुझाएको र बाँकीको लागि किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको उल्लेख थियो । पत्रमा एनसेलले आउँदो असारसम्म किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेको जनाइएको थियो । तर, सरकारले अझै किस्ताबन्दीको विषयमा निर्णय गरे वा नगरेको विषयमा भने पत्रमा खुलाइएको थिएन ।

यसैबीचमा यो बिषय संसद्का अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पुग्यो । दुबै समितिले फ्रिक्वेन्सी लिलामीको फाइल मगाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो पटक गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा अयोग्यलाई सहभागी गराएको भन्दै उजुरी परेपछि समितिहरुले त्यसमा चाँसो देखाएका थिए । अध्ययन पछि सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त विषयमा छलफल गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई बोलाएको थियो ।

छलफलका क्रममा प्राधिकरणले आयकर आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले लामो छलफल पश्चात एनसेलले बुझाउनु पर्ने बक्यौता बाँकी नरहेको आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी गराइएको तर्क दिएको थियो । अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले पनि आयकर आफ्नो क्षेत्रधिकार भित्र रहेकाले यो वर्ष भित्र जसरी उठाउने बताएका थिए । उक्त छलफलबाट कुनै ठोस निर्णय भने समितिहरुले दिन सकेनन् ।

तर, छलफल पछि उक्त समितिले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर फ्रिक्वेन्सी दिने बाटो खुला गरिदिएको थियो । पत्रमा प्रष्ट उल्लेख नगरिएको भए पनि आसय भने एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिनु भन्ने रहेको स्रोतले जनाएको छ । यस विषयमा लेखा समितिका सभापति भरत शाहले आफूहरुले बक्यौता बाँकी नरहेको खण्डमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने भनी प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको बताए । ‘आयकर हामीले बोल्ने विषय होइन । त्यसैले बक्यौता नरहेको खण्डमा दिन सकिने भनी पत्रमा उल्लेख गरेका हौं,’ उनले भने ।

लेखा समितिले आयकर प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको र बक्यौता बाँकी नरहेको खण्डमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने भन्ने आसयको पत्र पठाएपछि त्यसैको आधारमा नियामकले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू