नेपालमा सोनिलिभ, अल्ट बालाजी लगायतका ओटीटी तत्काल बन्द गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले अनधिकृत रूपमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ओटीटी प्लेटफर्म तत्काल बन्द गर्न माग गरेकाे छ ।

सोनीलिभ, अल्टबालाजी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, प्राइम, हटस्टार, जी५, भुट, डिज्ने हटस्टार, उल्लु जस्ता ओटीटी गैरकानूनी रूपमा चलिरहेकाले तत्काल बन्द गर्न महासंघले आग्रह गरेको हाे ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११औं संशाेधन लागू भएसँगै दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका यस्ता एप पूर्णरुपमा गैरकानूनी भएको महासंघकाे ठहर छ । पछिल्लाे समय सोनिलिभ, अल्टबालाजी लगायतका प्लेटफर्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमै सञ्चालनमा छन् ।

साथै महासंघले संशोधित नियमावली माथि पनि प्रश्न गरेको छ ।

‘सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफल र सहभागिताबिना नै गुपचुप तथा हचुवाको भरमा गरिएको र संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने गरी कतिपय प्रावधान लादिएका छन्,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्ता त्रुटिपूर्ण तथा असंवैधानिक संशाेधनका अधिकांश प्रावधान उपर महासंघले आपत्ति जनाउँदै कतिपय प्रावधान निश्चित प्रदायकलाई मात्र लाभ पुर्‍याउने गरी संशाेधन गरिएको गुनासाे गरेको छ ।

अर्कोतर्फ महासंघले इन्टरनेटको नाममा निःशुल्क टिभी उपलब्ध भइरहेको विषय पनि उठाएको छ ।

‘नियमावलीमा गरिएको ११औँ संशोधनले मूल नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (१) को स्पष्टीकरणको सट्टा ‘कूल आम्दानी भन्नाले अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रसँग सम्बन्धित कार्य गरेवापत प्रसारण संस्थालाई प्राप्त हुने जुनसुकै आय सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १०  तथा मूल नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (४) मा ‘कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिको वास्तविक रुपमा हुन गएको खर्च समेतका आधारमा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म पनि मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा केही सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको नाममा नि:शुल्क टिभी बाँडिरहेको दावी महासंघको छ ।

यसको असर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गएको, एनालग प्रविधिबाट केवल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाई सेटटप बक्स तथा डिजिटल हेडेन्डमा अरबौं लगानी गर्न लगाई कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका डिजिटल केवल टीभी, एमएसओ, डीटीएच धराशायी हुने अवस्थामा पुगिसकेकाे महासंघकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५

टिप्पणीहरू