के नागरिकताकै भरमा सामसङ फोन शून्य ब्याजदर किस्ताबन्दीमा पाइन थालेको हो ?

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा अहिले नागरिकताकै भरमा सामसङ ग्यालेक्सी फोन शून्य ब्याजदर किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न मिल्ने भन्दै अनेकौं विज्ञापन भइरहेको देखिन्छ । कतिपय प्रयोगकर्तामा यो साँच्चिकै अफर तथा क्याम्पेन हो अथवा कसैले स्क्याम (ठगी)को रूपमा फैलाइरहेको हो भन्ने दुविधा समेत रहेको पाइएको छ । 

नेपालका लागि सामसङका  उत्पादनको आधिकारिक वितरक मध्येको हिम इलेक्ट्रोनिक्सले यो अफरको आधिकारिकता पुष्टि गरेको हो ।  ‘इन्स्टा फाइनान्स’ नामक क्याम्पेनको रूपमा सामसङका आधिकारिक वितरकले नै यस किसिमको क्याम्पेन सुरु गरेको एजेन्सीले जनाएको छ । 

नेपाली बजारमा सबैभन्दा लोकप्रिय स्मार्टफोनको रूपमा रहेको सामसङ मोबाइलका लागि हुलास फिनसँगको सहकार्यमा गत वर्ष नै नेपालमा इन्स्टा फाइनान्स सेवा ल्याइएको थियो । जसले ग्राहकहरूलाई शून्य ब्याजदर ईएमआईमा नयाँ ग्यालेक्सी स्मार्टफोन खरिद गर्ने सुविधा दिने गर्छ । 

अब भने सामसङ यो सुविधाको लिन ग्राहकले आफ्नो र आफ्नो ग्यारेन्टर (साक्षी बसिदिने व्यक्ति) को नागरिकता ल्याए पुग्ने गरी उक्त इन्स्टा फाइनान्सिङलाई थप सहज बनाइएको हो । हुन त पहिले पनि इन्स्टा फाइनान्सको प्रक्रिया त्यति धेरै झन्झटिलो भने थिएन । तर सो प्रक्रियाको लागि अरू पनि थप कागजात जुटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । 

अब भने ग्राहकले आफ्नो र आफ्नो ग्यारेन्टरका दुई–दुई ओटा पासपोर्ट साइजको फोटो र नागरिकता बोकी आफ्नो नागरिकता जारी गरेको जिल्लामा रहेको कुनै पनि आधिकारिक सामसङ प्लाजा र डिलरमा जानु पर्नेछ । जहाँबाट ग्राहकले २० हजार रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी मूल्य भएको कुनै पनि सामसङ ग्यालेक्सी स्मार्टफोन शून्य प्रतिशत ब्याजदर रहेको ईएमआई (किस्ताबन्दी) मा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

इन्स्टा फाइनान्सका साथै ग्राहकले १८ वैशाख २०८१ सम्म आफ्नो कुनै पनि पुरानो मोबाइल दिएर नयाँ ग्यालेक्सी एस२४ सिरिजका फोन लिन सक्नेछन् । यो अफर अर्कोस्टोर र सबको फोन लगायतका साझेदार प्लेटफर्म मार्फत उपलब्ध गराइएको छ । 

यो सेवामार्फत ग्राहकले आफ्नो पुरानो सामसङको एस, एन वा जेड सिरिज वा कुनै पनि एप्पल स्मार्टफोनको मूल्याङ्कनमा थप पाँच हजार रुपैयाँ बोनस पाउनेछन् भने सामसङ ग्यालेक्सी ए वा एम सिरिजका स्मार्टफोन एक्स्चेन्ज गर्दा तीन  हजार रुपैयाँ बोनस पाउनेछन् । यी सुविधा नेपालभर उपलब्ध रहेको बताइएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २८, २०८० १७:४४

टिप्पणीहरू