ब्रोकर विज्ञ कि विज्ञ नै ब्रोकर ?
असोज २३, २०८२ १०:३३
प्रजातन्त्र र विधिको शासन चाहिन्छ भनि २०४६ सालदेखिका ठुला आन्दोलनहरूमा जनताले दलहरूलाई पूर्ण साथ र सहयोग गरेकै हुन् । जनता र दलहरूको चाहना अनुरूप आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएतापनि दलहरूको शासकीय प्रवृत्तिले जनताको अपेक्षामा कुठाराघात भएको सङ्केत पछिल्लो जेनजी विस्फोटले प्रष्ट देखाउँछ । यस लेखमा दल तन्त्रको परिणाम स्वरूप देशमा जनताको हैन ब्रोकरहरूले मात्र राज गरेको पो हो कि भन्ने सङ्केत गर्दै अबका दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने चाहना सहित व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति गरिएको छ।
केमेस्ट्रीको पढाइमा एउटा लोकप्रिय भनाई छः “सबै अल्काली बेस हुन, तर सबै बेस अल्काली हैनन्” । त्यसैगरी नेपालका विज्ञको हकमा यस्तो पो भन्न मिल्ला किः “सबै ब्रोकर विज्ञ हुन्, तर सबै विज्ञ ब्रोकर हैनन्” । यो भनाई सबैका लागि सत्य नभए पनि “सबै विज्ञ ब्रोकर हुँदैनन् र सबै ब्रोकर विज्ञ पनि हुँदैनन” भन्ने पनि केही हदसम्म सत्य नै हुन्छ । यस लेखमा विज्ञ र ब्रोकर शब्दहरूलाई पार्टीगत संलग्नतासँगै व्यङ्ग्य प्रयोजनको लागि एक-अर्काका पर्यायवाचीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा गिरिबन्धु, ललिता निवास, टिकापुर तथा बाँसबारी जग्गा जस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार र भुटानी शरणार्थी, यति-ओम्नि, वाइडवडी, पेमेन्ट गेट-वे, सेक्युरिटी प्रेस, टेरामक्स आदि जस्ता लेनदेनका भ्रष्टाचार काण्डहरू वास्तवमा विज्ञ र ब्रोकरहरूकै साँठगाँठको उपज हो । गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार यानेकी सुरक्षा विज्ञ तत्कालीन मन्त्रीसँगै भुटानी शरणार्थी काण्डका मानव तस्करी गर्ने लिस्टमा परे, अर्थात् मानव तस्करीका ब्रोकर ।
एक जना विज्ञ टेलिभिजन पत्रकारले राजनीतिक विज्ञ बन्ने भन्दै पेशा परिवर्तन गरेर सफलता हासिल गर्दै ठुलै नेता बन्ने सङ्केत गर्दै थिए । उनले अर्का टेलिभिजन विज्ञ पत्रकारलाई “जोकर” भने । तर धरै जनता कन्फ्युज छन् – ‘जोकर’ हो कि ‘ब्रोकर’ हो भनेर । यसरी ती विज्ञ पनि जोकर र ब्रोकरहरूको कोपभाजनमा परेकी भन्नेछ । सहकारी ठगीको अनुसन्धान जरातिर हैन टुप्पातिर भैराखेको जस्तो समाचारहरूबाट बुझ्न सकिने देखिएकाले ‘प्रत्यक्ष संलग्न घर बस्नि, अप्रत्यक्ष संलग्न वा असंलग्न जेल पस्नि” जस्तै भैराखेको पो हो कि ?
न्यायालयमा न्यायभन्दा कानुन बढी हाबी भएपछि कागजी खोस्टोको दर्ता प्रक्रिया नमिल्दा करोडौँ खर्च गरेर चितवनमा पुनः चुनाव भएको हामीले देखेकै छौँ । त्यस्तै जोडिएको नेकपा फुटेर पुरानै अवस्थामा पुगेको पनि देख्यौँ । यस्ता आदेशहरूले लाग्छ कतै ‘मेरो जन्मने प्रक्रिया मिलेन भनेर’ मुद्दा पर्यो भने ‘उहाँको जन्मने प्रक्रिया मिलेन, त्यसैले पुनः आमाको गर्भमा गएर फेरि जन्मनु पर्नेछ’ भन्ने आदेश पो आउने हो कि ? यसैले कहिलेकाहीँ न्यायमूर्तिहरू ‘वादीका पनि विज्ञ, प्रतिवादीका पनि विज्ञ’ लाग्छन् ।
सेक्युरिटी प्रेस, पेमेन्ट गेट-वे, एमडीएमएस आदि काण्डहरू घटिसकेका छन् । जहाँ विज्ञ ब्रोकर बनेका छन् वा बनाइएका छन् । यस्ता काण्डहरूमा केही विज्ञ जेल परेका छन् । तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्न अन्य ठुला-बडा खेलाडीहरू भने मज्जाले घर बसेका छन् । केहीले आफ्नो निर्दोषी अदालतमा प्रमाणित गर्न नसक्दा वा ब्रोकरलाई थामथुम पार्न नजान्दा इज्जतको सवालसँगै अनाहकमा ज्यान पनि गुमाई रहेका छन् ।
सरकारी निकायमा काम गर्ने विज्ञ कर्मचारीहरू आजभोलि ‘नतिजा मुखी’ भएका छन् । कानुन, नीति-नियम, औचित्यको वास्तै नगरी ‘काम चाहिँ देखिने, नतिजा नदेखिने” टेन्डर काण्डहरू घटाएको देख्दा लाग्छ ‘काम देखाई खाम हात पार्ने’ प्रचलनमा बढी विज्ञता देखिन थालेको छ । ‘चयनमुखी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गरेको देखियो’ भनि अदालतले अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण नै गर्नु परको छ । यसैको परिणाम होला स्वच्छ छविका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू आतङ्कित छन् भने भ्रष्टाचारप्रेमीहरू खुसी भैरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा सामान्य दुई-चार करोडको टेन्डर खुल्यो कि अख्तियार मार्फत वा सोझै अदालतमा मुद्दा पर्ने लगभग पक्का हुन्छ । टेन्डर खुलाउने सरकारी तथा संस्थानका विज्ञहरूको साँठगाँठ त्यत्तिकै गज्जबको छ भने सरोकारवाला हुँ भन्दै सलबलाउने बजारका ब्रोकरहरू मार्फत बार्गेनिङकै लागि पनि कतिपय मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन् ।
हाम्रा विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरू त हार्वर्ड र एमआईटीका प्राध्यापक भन्दा पनि अब्बल छन् । विश्वविद्यालयको र्याङ्क १२/१३ सयमा भएपनि १०० डलरमा नाम दर्ता गराई मूल्याङ्कन गर्ने प्रिड्याटरी संस्थाले हाम्रा प्राध्यापकलाई उपलब्ध गराएको टप र्याङ्कले विदेश गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इज्जत धानिएकै छ ।
बिना अनुसन्धान ग्रान्टमा हाम्रा प्राध्यापकले स्वदेश र विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा २० औँ, ३० औँ मास्टर्स थेसिस र १० औँ, १५ औँ पीएचडी थेसिस एकै समयमा सुपरभाइज गर्ने क्षमता राख्दछन् । त्यतिमात्र हैन, विद्यावारिधि वाला डाक्टरसाप बन्ने प्रचुर चाहना गर्ने नेपालीहरूलाई ब्ल्याक लिस्टमा परेका बाहिरका विश्वविद्यालयमा भर्ना गरेर उपाधि प्राप्त गराएकै छन् ।
त्रिवि सेवा उत्तीर्ण हुन नसकेपछि आन्दोलन गरी जुस पिएर स्थायी सेवा प्रवेश गरेका र नक्कली सर्टिफिकेट भएका विज्ञ प्राध्यापकहरूको प्राध्यापनले आजसम्म त्रिवि धानिएकै छ । अझ पछिल्लो समयमा त ‘प्राज्ञिक विशिष्टता’को आधारमा भन्दै कयौँ पटक सेवा आयोग परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेका र अध्यापन अनुभव नै नभएकाहरूलाई सामान्य अन्तर्वार्ता लिएर स्थायी सेवा प्रवेश गराइएका ज्वाईंसाबहरूले प्राज्ञिक विशिष्टता कायम राख्नुको सट्टा पार्टी सङ्गठनका नाइके बन्दै पदाधिकारी बन्ने दौडमा लागेको देख्दा भने आशा गरौँ त्रिवि पक्कै सुध्रिन्छ ।
अस्पतालका डाक्टरहरू सरोगेसीका विज्ञ, गर्भपतनका विज्ञ, मृगौला निकासीका विज्ञ, सरकारी अस्पतालका अनि निजीका पनि विज्ञ । विश्वविद्यालय लगायत सरकारी संस्थानमा नियुक्त प्रायः पदाधिकारीहरू ‘आफै रेगुलेटर अनि आफै अपरेटर’ । नि बन्दैन त अन्तराष्ट्रिय स्तरको संस्था र विश्वविद्यालय ?
राजनीति गर्नेहरूले मूल्य-मान्यतामा राजनीति गरेका छन् वा कूटनीति/कूनीति/ब्रोकरिङ मात्रै गरेका छन्, छुट्याउन बडो गाह्रो छ नेपालमा । विज्ञ बन्न भने निकै नै गाह्रो छ नेपालमा, किन भने विज्ञता हाँसिल त राजनीति गरेमात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले त त्रिवि लगायत नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्तिहरूको हालत हामी सबैले देखिरहेकै छौँ ।
शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूका सङ्घ-सङ्गठनहरूले राजनीतिक विज्ञता हासिल गरेको बाहेक अरू केही कार्य गरेको जस्तो देखिँदैन । किन भने विज्ञ जो बन्नुछ । यहाँ त विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू यति ठुला विज्ञ भइसकेका छन् कि खुलम्-खुल्ला चुनौती दिँदै उस्तै परे विश्वविद्यालयका पदीय जिम्मेवारी वहन गरेर संस्था हाँक्न पछि पर्दैनन् र आफूले रोजेको पदाधिकारी नपरे विभिन्न मागमा तालाबन्दी पनि गरेकै छन् ।
इन्भेन्सन के गरे थाहा छैन, तर नेपालका महान वैज्ञानिक महावीर पुन दिक्क भइरहेको बेलामा जेन-जीहरूले फ्याट्ट मन्त्री बनाइ दिएका छन् । अनुसन्धान र इनोभेसन बिना देश बन्दैन भन्ने उनको अडान कायमै छ । तर स्टार्टअप कम्पनी खोलेर २/४ वटा वेबसाइट बनाउनेहरू सरकारी निकायका प्रविधि विज्ञ र सल्लाहकार भएको अवस्थामा उनी जस्तो महान वैज्ञानिकका कुरा पहिले नसुनिएको भएता पनि अब त आफै विज्ञान मन्त्री भएकाले सुनाउलान् भन्ने आशा छ । बल्ल-बल्ल आन्दोलन नै गरेर एक अर्बको विज्ञ उत्पादन गर्ने अनुसन्धान कोष त खडा गर्न सफल भएका थिए । तर हालसम्मको प्रगति शून्य नै देखिएकोले अब जिम्मा उनैलाई प्राप्त भएको छ ।
कुनै एक विषयको विज्ञ बनिसकेपछि नेपालमा सबै विषयका विज्ञ हुन भने सजिलो छ है । एकै जना विज्ञले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि, बैङ्क/निगमका कार्यकारी निर्देशकदेखि अध्यक्ष हुँदै जीवनकालभर देशलाई थुप्रै योगदान गरेका उदाहरण छन् । यस्ता विज्ञहरूको विज्ञताको प्रशस्त नतिजा सायद हामीले देख्ने नै छौँ र देखिरहेकै छौँ ।
कहिले काहीँ आफूले खोजेको विज्ञ नियुक्त गर्न नीति नियमले रोक्यो भने मन्त्रि ज्यूले नीति-नियममै परिवर्तन गर्दिनु हुन्छ । किन भने देश विकास त गर्नै पर्यो, जसरी भए पनि आफ्ना विज्ञलाई नियुक्त गरेर । जुन विज्ञको आवश्यकता छ, उसैको नियुक्ति जरुरी त पर्छ नै । कहिले साँच्चैको विज्ञले नियुक्ति लिन्छ कि भनेर रोक्नलाई नियम परिवर्तन गरिन्छ भने कहिले आफ्ना विज्ञ ल्याउन पनि नियम परिवर्तन गरिन्छ । जे होस् परिवर्तन नै देश विकासको संवाहक हो भन्ने हामी सबैले बुझेकै छौँ ।
संविधानमै ‘समाजवाद’ उल्लेख गरेपछि संविधान बनेदेखि देश त समाजवादमा गैसकेकै लगभग १० वर्ष भइसक्यो । त्यसैले आजभोलि सबै पार्टीमा समाजवादी ब्रोकरहरू अर्थात् समाजवादका विज्ञहरूको बाहुल्य छ । ‘हुने खानेसँग लिने, नहुनेलाई दिने’ भन्ने समाजवादी नारा परिवर्तन भइसकेर ‘हुने खानेसँग लिने, हुनेखानेलाई नै दिने’ भन्ने भइ सक्यो । जुन कुरा पछिल्ला संसदीय चुनाव र समानुपातिक सांसदहरूको छनौटबाटै देखिई सकेको छ ।
चुनाव ताका र पछिल्ला ठुला दलका शासकहरूले खुबै घन्काए यस्ता नाराहरू - ‘शिक्षा-स्वास्थ्य फिरी, सबै नेपालीले पैसै नतिरी’, ‘घर-घरमा ग्याँस, हावाबाट बिजुली’, ‘पूर्वपश्चिम रेल, कुस्मा स्टेसनमा ठेलमठेल’ आदि आदि । ‘इनफ इज इनफ’, अति हुँदा खती भयो । दल तन्त्र, जुट तन्त्र, फुट तन्त्र, लुट तन्त्र, घुस तन्त्र आदिले गर्दा जेनजीको धैर्ययताको बाँध फुट्दा र सरकारले जेनजी पर्व घटाउँदा हाम्रा महान पार्टीका महान नेताहरू घर-घरमै कुटिए, चुटिए, खेदिए अनि अकल्पनीय रूपमा सत्ताच्युत हुन पुगे । पार्टीहरूको उठ्ने, जुट्ने अनि लुट्ने कार्य जारी रह्यो भने जनताले कुट्ने कार्य पनि जारी नै राख्ने देखिएको हुँदा दलहरूले सबक सिकेर आगामी दिनमा नेपाललाई यी सम्पूर्ण विकृतिबाट जोगाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ ।
(लेखक डा बाबुराम दवाडी (www.baburd.com.np) इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका उप-प्राध्यापक हुन् । यो व्यङ्ग्यात्मक लेख लेखकको विशुद्ध व्यक्तिगत धारणा हो । यसमा नेपालका विभिन्न क्षत्रका विज्ञ र ब्रोकरको अन्तर सम्बन्धलाई पटाक्षेप गर्न खोजिएको छ । कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खान गएमा लेखकले क्षमाको अपेक्षा गरेका छन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २३, २०८२ १०:३३
