२० संस्थाले भने- निर्वाचनमा साइबर सुरक्षा र मिथ्या सूचना गम्भीर चुनौती

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको सन्दर्भमा लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारको प्रवर्द्धनमा क्रियाशील २० नागरिक समाज संस्थाले साइबर सुरक्षा तथा मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बढ्दो जोखिमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन यी डिजिटल चुनौतीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा निर्वाचनअघिको समग्र अवस्था, विशेषगरी मतदान हुनुभन्दा अघिका अन्तिम तीन दिनलाई अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको छ । संस्थाले नेपालको निर्वाचनलाई मिथ्या सूचना र सूचना हेरफेरको ‘परीक्षण स्थल’ का रूपमा प्रयोग गरिन सक्ने सम्भावनाप्रति सचेत गराउँदै यसले निर्वाचनको विश्वसनीयता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक विश्वासमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचन आयोग र केही संस्थाहरू मिथ्या सूचना पहिचानमा सक्रिय देखिए पनि समग्र निर्वाचन पर्यवेक्षण संयन्त्र यो गम्भीर चुनौतीप्रति पर्याप्त मात्रामा सक्रिय हुन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

डिजिटल युगमा साइबर सुरक्षाले लोकतान्त्रिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई तत्काल पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ । साथै निर्वाचन आयोगले मेटा र टिकटक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग तत्काल समन्वय गरी मिथ्या सामग्री पहिचान र नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जनमत निर्माणमा प्रभाव पार्ने सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटरलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन तथा मिथ्या सूचना विरुद्ध सचेतना अभियान तीव्र पार्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

मिडिया क्षेत्रको हकमा संस्थाले सम्पादक तथा पत्रकारका लागि ‘मिथ्या सूचना ड्यासबोर्ड’ जस्ता साझा संयन्त्र विकास गर्न र तथ्यमा आधारित द्रुत खण्डन प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अनफलो क्याम्पेन’ वा विभिन्न दबाब र धम्कीका कारण छापा तथा अनलाइन मिडियाले गर्ने स्वनियन्त्रण पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारसंहिता र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी विपरीत हुने भन्दै उनीहरूले निर्धक्क सूचना प्रवाह गर्न आह्वान गरेका छन् ।

यसरी ऐक्यबद्धता जनाउने संस्थाहरूमा डिजिटल राइट्स नेपाल, डिग्निटी इनिसियटिभ, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च-नेपाल, फ्रिडम फोरम, ओपन इन्टरनेट नेपाल, मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग), चाइल्डसेफनेट, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, मिडिया एक्सन नेपाल र ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर रहेका छन् । त्यस्तै, बडी एन्ड डेटा, पर्पल फाउन्डेसन, नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च, द स्टोरी किचेन, युथ इनोभेसन ल्याब, नागरिक आवाज, नेपाल शान्ति संस्था, वुमन लिडर्स इन टेक्नोलोजी र अकाउन्टाविलिटि ल्याब नेपालले पनि संयुक्त रूपमा यो माग राखेका हुन् । निर्वाचनको विश्वसनीयता सुरक्षित मतपेटिकाले मात्र नभई तथ्यपरक सूचनामा आधारित जनमतले निर्धारण गर्ने उनीहरूको साझा ठहर छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २४, २०८२ १९:१९

टिप्पणीहरू