एनसेल छानबिन प्रतिवेदनसँगै सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा
बैशाख २३, २०८३ ९:४६
काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयहरूलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालत पाटनमा सार्वजनिक सरोकारको नाममा मुद्दा सुरु भएको पाइएको छ । अधिवक्ता गणेश अधिकारीले दर्ता गरेको उक्त रिटमा एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनसँगै विभिन्न सरकारी निर्णयहरू खारेज गर्न माग गरिएको हो ।
रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकले मुख्य गरी एनसेलको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको विभेदकारी नीतिलाई मुद्दाको मुख्य विषय बनाएका छन् ।
सरकारले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न २१ मङ्सिर २०८० मा पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा (दंगाल) को संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले ६ फागुन २०८० र १३ भदौ २०८१ मा गरेका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
दुई वर्षसम्म गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन हालै मात्र टेकपानाले बाहिर ल्याएको थियो । एनसेलको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण वा खरिद-बिक्री गर्दा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको हकमा नियामक निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ ।
एनसेलको होल्डिङ कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको शतप्रतिशत शेयर बिक्री भएको विषयमा पूर्वस्वीकृति नलिएको र खरिदकर्ताको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवँ वित्तीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त कागजातहरू पेश नभएको भन्दै उक्त सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न प्रतिवेदनले सुझाएको थियो । यसै प्रकरणको विस्तृत अध्ययन तथा छानबिनका लागि समित गठन गरिएको थियो । जसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका सरकारी निर्णयहरू र पत्राचारहरूलाई नै अदालतमा चुनौती दिइएको हो ।
एनसेलको शेयर खरिद विक्रीका लागि प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति नलिएर राज्यको कानुन उल्लङ्घन गरेको, अर्बौँ अर्ब रुपैयाँका कारोबारमाथि आशङ्का गर्नुपर्ने विभिन्न आधारसहित खरिदकर्ताको वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता नपुग्ने जस्ता गम्भीर विषय उक्त प्रतिवेदनले नै उजागर गरेको थियो ।
एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँलाई पाँच वर्षको अवधिमा चार किस्तामा विभाजन गरी भुक्तानी गर्ने सुविधा सरकारले प्रदान गरेको छ । तर सो किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज समेत बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
रिट निवेदकका अनुसार नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण दस्तुर ब्याज बिना नै किस्तामा बुझाउन दिइएको तर विदेशी लगानी भएको एनसेलको हकमा भने थप ब्याज र कडा सर्तहरू थोपर्नु विभेदकारी छ । यसरी किस्ताबन्दीमा ब्याज लगाउने कार्यले दूरसञ्चार क्षेत्रमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बिगार्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशी सरहकै राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने जिकिर गरिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २० बमोजिम प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने नाममा सरकारले नियामक निकायको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । जसमा शेयर खरिद-बिक्रीको विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै गरिएको कारबाही र निर्देशनहरू न्यायोचित नभएको उल्लेख छ।
नवीकरण दस्तुर र इक्वल लेभल प्लेइङ फिल्डको विवाद
रिट निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेललाई नवीकरण दस्तुर बुझाउने सन्दर्भमा राज्यले फरक व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ । नेपाल टेलिकमलाई २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिइएको तर एनसेलको हकमा भने समान प्रकृतिको सुविधा नदिइएको भन्दै 'इक्वल लेभल प्लेइङ फिल्ड' को सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ ।
संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विरुद्ध राज्य र नियामक निकायले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू बीच विभेद गरेको निवेदकको तर्क छ । विदेशी लगानी भएको कम्पनी भएकै आधारमा एनसेलमाथि थप शर्तहरू थोपर्नु र नवीकरणका बेला थप ब्याज वा जरिबाना लगाउनु राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने दाबी गरिएको छ ।
मुद्दाका सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र विपक्षी बनाइएका कम्पनीहरूले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो लिखित जवाफमा शेयर खरिद-बिक्रीका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य भएको र सो पालना नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
जवाफमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० ले नेपाल सरकारलाई देशको सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार र नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय-समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको उल्लेख छ । सरकारले दिएको त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु प्राधिकरणको कानुनी दायित्व भएको जिकिर उसले गरेको छ ।
एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय र सोही आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले केवल कार्यान्वयन मात्र गरेको र यो उसको कानुनी कर्तव्य भएको बताएको छ ।
प्राधिकरणले आफू प्रचलित ऐन र कानुनको परिधिभित्र रही नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको र सरकारी निर्देशन पालना गर्दा प्राधिकरणको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको भन्न नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको जवाफमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, विदेशी लगानी व्यवस्थापन, र अनुमतिपत्र नवीकरण जस्ता विषयहरू सार्वजनिक नीति तथा आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक विषय भएको उल्लेख छ । एनसेललाई नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा बुझाउन दिने जस्ता निर्णयहरू विदेशी लगानीलाई बचाउन र प्रवर्द्धन गर्नका लागि गरिएको राज्यको आशय (Policy Intent) भएको र यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको दाबी छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरण दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न स्थापित स्वायत्त नियामक निकाय भएको स्वीकार गर्दै ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र दिने, नवीकरण गर्ने र संशोधन गर्ने जस्ता कामहरू नियमनकारी प्रक्रियाकै हिस्सा भएको जवाफ फर्काएको छ ।
सरकारले आफ्ना निर्णयहरू प्रचलित कानुन र ऐनको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको र यसबाट निवेदकको कुनै मौलिक वा कानुनी हक हनन नभएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।
२६ फागुन २०८२ मा दर्ता भएको यो रिटमा दुई पटक सुनुवाई भइसकेको छ । यस क्रममा प्रकरणमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै हाल प्रमाण बुझ्ने काम चलिरहेको छ भने आगामी ३० वैशाख २०८३ का लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।
वर्ल्डलिंकको फ्रि वाईफाई सेवामाथि गम्भीर आरोप
रिटमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । जसमा उक्त कम्पनीले प्रदान गरिरहेको सेवामाथि उठाइएको प्रश्न छ । निवेदकले वर्ल्डलिंकले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको लाइसेन्स लिएर गैरकानुनी रूपमा मोबिलिटी (एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदा पनि चल्ने) सेवा सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
एनसेल र नेपाल टेलिकम जस्ता मोबाइल सेवा प्रदायकले अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी र युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर बुझाएर मोबिलिटी सेवा दिइरहेका बेला वर्ल्डलिंकले फ्री वाईफाईको नाममा सार्वजनिक स्थानहरूमा मोबिलिटी सेवा दिएर राज्यलाई अर्बौँको राजस्व हानी पुर्याएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
यसरी मोबाइल सेवा सरहको सुविधा दिँदा पनि नियामक निकाय मूकदर्शक बनेको र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको भन्दै तत्काल त्यस्ता वाईफाई हटस्पट बन्द गर्न र छानबिन गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
वर्ल्डलिंकले भने आफूले प्राधिकरणबाट स्वीकृत वाईफाई हटस्पट सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली २०७५ बमोजिम नै सेवा दिइरहेको र यो मोबिलिटी सेवा नभई इन्टरनेट सेवाको विस्तार मात्र भएको दाबी गरेको छ ।
वर्ल्डलिंकले आफ्नो लिखित जवाफमा यो रिट निवेदन एनसेलको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको आरोप लगाएको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयको दुरुपयोग गरी एनसेलको व्यापारिक स्वार्थ रक्षा गर्न खोजिएको कम्पनीले बताएको छ ।
"समग्रतामा रिट निवेदन पढ्दा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई दुरुपयोग गरी एनसेलको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट उत्प्रेरित भएको आभास हुन्छ । एनसेललाई मार्का परेको भए एनसेल स्वयँ रिट निवेदन लिएर सम्मानित अदालत समक्ष आउन नसक्नु पर्ने अवस्था थिएन र छैन," वर्ल्डलिंकको लिखित जवाफमा भनिएको छ, "यस्तो अवस्थामा एनसेलको स्वार्थ रक्षा गर्न रिट निवेदकले रिट निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्ने कार्यबाट सार्वजनिक सरोकारको विवादको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने प्रस्ट छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी भएको अनुरोध गर्दछु ।"
तर निवेदक अधिकारीले भने यो मुद्दा कुनै कम्पनी विशेषको लागि नभई समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र र उपभोक्ताको हितका लागि भएको दाबी गरेका छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने विपक्षी बनाइएको एनसेल आजियाटा लिमिटेड स्वयँले आफ्नो लिखित जवाफमा निवेदकसँग आफ्नो कुनै सार्थक सम्बन्ध वा सरोकार नरहेको बताएको छ । यद्यपि एनसेलले पनि आफूमाथि नियामकबाट विभेदपूर्ण व्यवहार भएको कुरामा सहमति जनाउँदै सोही ब्यहोराको निवेदन पहिले नै सरकारलाई दिइसकेको उल्लेख गरेको छ । उसले पनि निवेदकको आफ्नो कुनै कानुनी हक हनन नभएको भन्दै यो रिट खारेज हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २३, २०८३ ९:४६
