टेकपाना एक्सक्लुसिभ: २ वर्ष गोप्य राखिएको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन, अर्बौँको कारोबारमा शङ्कैशङ्का

काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको दुई वर्षदेखि गोप्य राखिएको प्रतिवेदन टेकपानाको हात परेको छ । उक्त प्रतिवेदनले एनसेलको शेयर खरिद-विक्री प्रक्रियामा गम्भीर वित्तीय अनियमितता र सम्भावित कर छलीका आधार औँल्याएको छ । 

पछिल्लो पटक मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले निकै न्यून र अस्वाभाविक मूल्यमा आफ्नो स्वामित्व विक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एक ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

एनसेलको शेयर खरिद-विक्री अध्ययन तथा छानबिनका लागि गठित उक्त समितिले १५ माघ २०८० मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको घर्रामा निकै गोप्य राखिएको छ । टेकपानाले विशेष स्रोतबाट प्राप्त गरेको १११ पृष्ठ लामो उक्त गोप्य प्रतिवेदनले एनसेलसँग जोडिएको वित्तीय अराजकता, वैदेशिक लगानीको नाममा भएको पुँजी पलायन र नियामक निकायको लाचारीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

एनसेलका खरिदकर्ता आचार्य प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अक्षम

एनसेलको शेयर खरिद-विक्री प्रकरणमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटा बाहिरिने र नेपाली मूलका व्यवसायी सतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके भित्रिने प्रक्रियालाई छानबिन समितिले अस्वाभाविक र वित्तीय रूपमा जोखिमपूर्ण ठहर गरेको छ । जसमा खरिदकर्ताको आर्थिक क्षमता र कारोबारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) मा स्पेक्ट्रलाइटलाई विक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । छानबिन समितिले यो रकमलाई अत्यन्तै न्यून र शङ्कास्पद मानेको छ । 

वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नाफा कमाउने र अर्बौँकै भौतिक सम्पत्ति भएको कम्पनीलाई जम्मा साढे ६ अर्बमा विक्री देखाउनुले खरिदकर्ताको वास्तविक वित्तीय क्षमता लुकाउन खोजिएको समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनअनुसार यो कारोबार रकम 'अन्डर इन्भोइसिङ' गरिएको देखिन्छ, जसको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छली गर्नु र लगानीको वास्तविक स्रोत लुकाउनु हो ।

खरिदकर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा यो कम्पनी एनसेल जस्तो ठुलो दूरसञ्चार प्रणाली धान्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । एनसेल खरिद विक्री हुनुभन्दा दुई महिना अघि अर्थात् २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा आचार्यले १ अमेरिकी डलर पुँजी कायम गरी बेलायतमा उक्त कम्पनी दर्ता गरेका थिए ।

शेयर खरिद विक्रीको एक दिनअघि अर्थात् ३० नोभेम्बर २०२३ मा ९९,९९९ अमेरिकी डलर थप गरी त्यसको जम्मा शेयर पुँजी एक लाख अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी र व्यावसायिक इतिहास एनसेलको कारोबारको तुलनामा नगण्य देखिएको छ । समितिले सतिसलाल आचार्यको वित्तीय पृष्ठभूमिलाई पनि सन्देहको घेरामा राखेको छ ।

आचार्यकै संलग्नता रहेको स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेर लाइसेन्स खारेजी भएको उदाहरण दिँदै समितिले प्रश्न गरेको छ, "जसले एउटा सानो कम्पनीको दायित्व पुरा गर्न सकेन, उसले एनसेल जस्तो ठुलो कम्पनीको वित्तीय भार कसरी थेग्न सक्छ ?"

एनसेलमाथि अहिले विभिन्न निकायको गरी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय दाबी र मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । छानबिन समितिको विश्लेषणअनुसार यदि अदालतले यी मुद्दाहरूमा सरकारको पक्षमा फैसला गरेमा खरिदकर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटसँग त्यो रकम तिर्न सक्ने कुनै वित्तीय आधार देखिँदैन ।

खरिदकर्ताको आफ्नै ठोस वित्तीय स्रोत नदेखिएको र ऋणमा आधारित लगानी देखिएकाले भोलि ठुलो दायित्व सिर्जना हुँदा कम्पनी टाट पल्टिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ ।

समितिले खरिदकर्ताको लगानीको स्रोतको वैधतामाथि पनि कडा प्रश्न उठाएको छ । सतिसलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठले एनसेलको शेयर खरिदका लागि आवश्यक रकम कुन बैङ्किङ माध्यमबाट र कुन देशबाट ल्याएका हुन् भन्ने कुराको स्पष्ट प्रमाण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विना कुनै बलियो वित्तीय आधार अर्बौँको शेयर स्वामित्व हत्याउनुले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) भएको हुन सक्ने समितिको गम्भीर आशङ्का छ । विशेष गरी 'राउन्ड ट्रिपिङ' मार्फत यो कारोबार गरिएको हुन सक्ने आधारहरू समितिले फेला पारेको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले एनसेलका नयाँ खरिदकर्तालाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अक्षम ठहर गरेको छ । एउटा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हात झिक्नु र कमजोर वित्तीय आधार भएको कम्पनीले स्वामित्व लिनुले एनसेललाई धराशायी बनाउने र राज्यलाई अर्बौँको राजस्वबाट वञ्चित गर्ने चाल चालिएको प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्ष छ ।

एनसेलको शेयर स्वामित्व विक्रीको कारोबार रकम नै सन्देहास्पद

एनसेलको शेयर खरिद-विक्री प्रकरणमा सबैभन्दा विवादास्पद र शङ्कास्पद पक्ष भनेकै यसको कारोबार रकम हो । आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) मा विक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । जसलाई सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले पूर्णतः अवास्तविक र सन्देहास्पद ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यो कारोबार रकम वास्तविक नभई केवल कागजी रूपमा देखाइएको हो । यसलाई न्यून बीजकीकरण (Under Invoicing) को गम्भीर नमुनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । समितिले वास्तविक कारोबारको ठुलो हिस्सा नेपाल बाहिरका अफसोर च्यानलहरू मार्फत लेनदेन गरिएको र नेपालमा केवल नियामक प्रक्रिया पुर्‍याउनका लागि मात्र न्यून मूल्य देखाइएको आशङ्का व्यक्त गरेको छ ।

यसअघि सन् २०१६ मा टेलियासोनेराले आजियाटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो । कम्पनीको उक्त भ्यालु र अहिलेको मूल्यबिचको विशाल अन्तरले यो कारोबार व्यावसायिक नभई 'सेटिङ' मा आधारित भएको पुष्टि हुने प्रतिवेदनको दाबी छ । 

एनसेलको शेयर १४ पटकसम्म खरिद विक्री, २ वर्षमै दशौं पटक

एनसेलको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यसको शेयर स्वामित्वमा कहिल्यै पनि स्थिरता देखिएको छैन । छानबिनका क्रममा कम्पनीको शेयर स्वामित्व हालसम्म १४ पटकसम्म खरिद-विक्री भइसकेको छ ।

अझै आश्चर्यजनक र सन्देहास्पद पक्ष के छ भने दुई वर्ष छोटो अवधि (२०६१-२०६२) मा मात्रै यसको शेयर संरचनामा दशौँ पटक फेरबदल गरिएको पाइएको छ । एउटै कम्पनीको शेयर यति धेरै पटक र यति छोटो समयमा किन किनबेच भइरहेको छ भन्ने प्रश्नले यसभित्रको ठुलो वित्तीय सेटिङमा आशङ्का उब्जाएको छ । छानबिन समितिको निष्कर्षअनुसार यो बारम्बारको स्वामित्व परिवर्तन वास्तविक व्यावसायिक विस्तार वा कम्पनीको वृद्धिका लागि नभई पूर्णतः वित्तीय स्वार्थका लागि गरिएको हो ।

अफसोर कम्पनीहरू मार्फत हुने यस्ता कारोबारहरूले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई चुनौती दिएका छन् । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो अस्वाभाविक शेयर हेरफेरलाई रोक्नुको सट्टा मूकदर्शक बनेर बस्नुले झन् ठूलो संशय पैदा गरेको छ ।

 

नेपालीको नाममा विदेशी कि विदेशीको नाममा स्वदेशी लगानी ?

प्रतिवेदनले एनसेलमा भएको लगानीको संरचनालाई विश्लेषण गर्दै नेपालीको नाममा विदेशी र विदेशीको नाममा स्वदेशी लगानी गरी कानुनको बर्खिलाप गतिविधि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिले एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय शेयरहोल्डरहरूको हैसियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

दूरसञ्चार नीति, २०६० दूरसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली लगानीकर्ताको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विगतमा शेयर खरिद गर्ने उपेन्द्र महतो र निरज गोविन्द श्रेष्ठले शेयर कारोबार गर्दा उनीहरूको हैसियत नेपाली नागरिक वा गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) के थियो भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यदि उनीहरू नेपाली नागरिक नभएको अवस्थामा सो लगानी गरेको भए दूरसञ्चार नीतिको प्रतिकूल हुने समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनले एनसेलको विदेशी तर्फको ८० प्रतिशत र स्थानीय २० प्रतिशत शेयर स्वामित्वबिचको अदृश्य सम्बन्धलाई पनि बाहिर ल्याएको छ ।

८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट यूकेका मालिक सतिसलाल आचार्य (सिङ्गापुरका नागरिक) र २० प्रतिशत स्थानीय शेयरहोल्डर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सकी सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठ श्रीमान्-श्रीमती हुन् ।

यसरी २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत विदेशी लगानी भनिए तापनि अन्ततः एनसेलको शतप्रतिशत शेयर एउटै परिवारको स्वामित्वमा पुगेको र यसले लगानीको वास्तविक मर्मलाई छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली नागरिकहरूले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा विदेशमा अफसोर कम्पनीहरू खोली नेपालकै पैसा हुन्डी वा अन्य अवैध माध्यमबाट विदेश पुर्‍याएर पुनः वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याएको हुनसक्ने आशङ्का समेत गरिएको छ । यस्तो लगानीले एकातिर विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र अर्कोतिर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छलीको आधार तयार गरेको छ ।

यस्तो अपारदर्शी लगानीले नेपालको व्यावसायिक वातावरण प्रदूषित बनाएको ठहर गर्दै समितिले वास्तविक धनी घोषणा गर्ने प्रणाली विकास गर्न र यस्ता अवैध लगानीमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भावना सिंह श्रेष्ठको लगानीको वैधतामाथि प्रश्न

एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय शेयरधनी भावना सिंह श्रेष्ठको लगानीको स्रोत र त्यसको वैधताका विषयमा छानबिन समितिले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । विशेष गरी सन् २०१६ मा निरज गोविन्द श्रेष्ठबाट २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा भएको भुक्तानी, त्यसको स्रोत र बैङ्किङ च्यानलका विषयमा समितिले संशय व्यक्त गरेको छ ।

टेलियासोनेराको सन् २०१६ को वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको स्थानीय २० प्रतिशत स्वामित्व विक्री गर्दा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिङ्गापुरबाट ४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको उल्लेख छ । यसबाट नेपाली लगानीकर्ताको २० प्रतिशत शेयरमा समेत टेलियाको आर्थिक हित रहेको पुष्टि हुने ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ ।

नेपाली नागरिकको हैसियतमा निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई हुनुपर्ने भुक्तानी विदेशबाट टेलियालाई गरिनुले लगानीको वास्तविक स्रोत र माध्यममाथि प्रश्न खडा भएको हो ।

निरज गोविन्द श्रेष्ठले सुनिभेरा क्यापिटललाई शेयर विक्री गर्दा ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभ भएको भनी पुँजीगत लाभकर तिरेका थिए । तर, खरिदकर्ता सुनिभेरा क्यापिटलले आफ्नो वित्तीय विवरणमा सो लगानी जम्मा ३ अर्ब ३१ करोड मात्र देखाएको छ । यसमा देखिएको अन्तर ८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रकम कहाँ कसलाई र कसरी भुक्तानी भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत प्रतिवेदनले उठाएको छ ।

सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्समा भावना सिंह श्रेष्ठको सतप्रतिशत लगानी रहेको सनग्लोरी प्रालिको स्वामित्व छ । तर सनग्लोरीको वित्तीय विवरणमा सुनिभेरामा गरिएको लगानी देखाइएको छैन । साथै, सुनिभेराले हालसम्म वितरण गरेको करिब १९ अर्ब रुपैयाँ लाभांश समेत सनग्लोरीको आम्दानीमा नदेखिनु अत्यन्तै शङ्कास्पद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले भावना सिंह श्रेष्ठको लगानीको स्रोत नखुल्नु र सिङ्गापुरबाट भएको अफसोर भुक्तानीले 'राउन्ड ट्रिपिङ' (नेपालकै पैसा अवैध मार्गबाट विदेश पुर्‍याएर पुनः लगानीका रूपमा भित्र्याउने) कार्य भएको हुन सक्ने बलियो आधार फेला पारेको छ । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र विदेशी विनिमय नियमन ऐन आकर्षित हुनसक्ने देखिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकम र एनसेलको क्रशहोल्डिङ

प्रतिवेदनले स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच 'क्रस होल्डिङ' (एउटै व्यक्तिको दुईवटा प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा लगानी) रहेको गम्भीर तथ्य समेत उजागर गरेको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १० क. अनुसार एकै कम्पनी वा व्यक्तिले एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व संरचनामा यसको स्पष्ट उल्लङ्घन देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने भनिएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेका मालिक सतिसलाल आचार्य र एनसेलको २० प्रतिशत शेयरहोल्डर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सकी सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठ श्रीमान्-श्रीमती हुन् । सतिसलाल आचार्य एनसेलको शेयर खरिद गर्नुपूर्व स्मार्ट टेलिकममा सञ्चालकका रूपमा रहेका थिए । 

साथै भावना सिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्य (सतिसलालका भाइ) ले सुनिभेरा क्यापिटलमार्फत एनसेलमा प्रवेश गर्नुभन्दा केही दिन अघि मात्र स्मार्ट टेलिकमबाट आफ्नो शेयर अन्य व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ । यसले सुनिभेरा र सुनिभेरासँग आबद्ध समूहको स्मार्ट टेलिकममा प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ रहेको पुष्टि गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबिच भएको शेयर खरिद-विक्री सम्झौताको अनुसूची २ को बुँदा नं. ३ ले क्रस होल्डिङको आशङ्कालाई थप बल पुर्‍याएको छ । उक्त शर्तअनुसार यदि सन् २०२९ भित्र स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले त्यसलाई प्राप्ति (Acquisition) गरेमा खरिदकर्ताले विक्रेता (आजियाटा) लाई थप १ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एउटा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको नवीकरण र प्राप्तिलाई लिएर अर्को कम्पनीको शेयर कारोबारमा मूल्य निर्धारण गरिनुले यी दुवै कम्पनीका लगानीकर्ताबिच गहिरो आर्थिक सम्बन्ध रहेको देखाउँछ ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । तर, नियन्त्रणमा लिनुअघि सतिसलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ आबद्ध कम्पनीहरू (स्क्वायर नेटवर्क, लाल साहु होल्डिङ्स आदि) को स्मार्ट टेलिकममा मुख्य लगानी रहेको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।

जसले स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सकेन, उसैको परिवारले पुनः एनसेल जस्तो ठुलो कम्पनीको स्वामित्व लिनु स्वभाविक नदेखिएको समितिको ठम्याइ छ ।

प्रतिवेदनले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबिच सतिस-सचिन समूहको आर्थिक स्वार्थ र लगानी देखिनुले दूरसञ्चार नियमावली विपरीत 'क्रस होल्डिङ' को अवस्था सिर्जना भएको ठहर गरेको छ । एउटै समूहले दुईवटा सेवा प्रदायक कम्पनी चलाउनु वा नियन्त्रण गर्नुले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्ने र 'कार्टेलिङ' गर्ने कार्यलाई प्रश्रय दिने कार्य गरेको विषय प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

लाभांशको रूपमा करिब ६७ अर्ब विदेश

एनसेलले स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म लाभांशका रूपमा ६६ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँ देशबाहिर पठाइसकेको छ । यो रकम एनसेलले हालसम्म नेपाल भित्र्याएको वास्तविक वैदेशिक लगानीको तुलनामा ८२५ गुणाभन्दा बढी हो ।

 

जब कि हालसम्म कम्पनीले वैदेशिक लगानीका रूपमा जम्मा ८ करोड १ लाख ६० हजार ७९२ रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्र्याएको देखिन्छ ।

कम्पनीले हालसम्म जम्मा ९३ अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको छ । जसमध्ये बाँकी १९ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ भने नेपाली साझेदारलाई वितरण गरिएको हो ।

लाभांशका अतिरिक्त एनसेलले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सेवा बापत उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा थप २ करोड ४८ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पनि विदेश पठाएको छ ।

नेपालको समग्र वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको स्वीकृत लगानी दर केवल २.७२ प्रतिशत मात्र छ । तर, नेपालबाट बाहिरिने कूल लाभांशको हिस्सा हेर्ने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान मात्रै आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा ५० प्रतिशत सम्म देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले लगानीको तुलनामा सयौँ गुणा प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा "नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण छैन" भनी आजियाटाले लगाएको आरोप तथ्यहीन र आधारहीन रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

यसरी थोरै लगानी गरेर ठुलो मात्रामा नाफा बाहिर लैजाँदा एकातिर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको छ भने अर्कोतिर एनसेलले आफ्ना प्राविधिक र बिलिङ प्रणालीहरू विदेशीको नियन्त्रणमा राखेकाले भविष्यमा सरकारले यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन चाहेमा समेत चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कम्पनी पब्लिकमा परिणत गर्दाको प्रक्रिया अस्वाभाविक

एनसेललाई प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्दा अपनाइएको प्रक्रियालाई पनि छानबिन समितिले अस्वाभाविक र अपारदर्शी ठहर गरेको छ ।

तत्कालीन एनसेल आजियाटा प्रालि १९ साउन २०७७ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको थियो । पब्लिक कम्पनी बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम शेयरधनीको सङ्ख्या पुर्‍याउन ७ जना नयाँ व्यक्तिहरूलाई शेयर सदस्यका रूपमा थप गरिएको थियो ।

थपिएका ती ७ जना व्यक्तिहरू कम्पनीकै कर्मचारीहरू थिए । उनीहरूलाई जम्मा ११ कित्ता शेयर (प्रतिव्यक्ति १ देखि २ कित्ताका दरले) बिक्री गरिएको थियो । यसरी १-२ कित्ताका दरले आफ्नै कर्मचारीलाई शेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउने अभ्यासलाई समितिले स्वाभाविक नदेखिएको टिप्पणी गरेको हो । 

यस प्रक्रियापछि कम्पनीको कूल शेयर स्वामित्वमा रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको ७९.९९ प्रतिशत, सुनिभेराको १९.९९ प्रतिशत र बाँकी ७ जना कर्मचारीहरूको हिस्सा मात्र ०.००११ प्रतिशत (११ कित्ता) कायम भएको देखिन्छ ।

ती कर्मचारीहरूलाई प्रति शेयर १ लाख २४ हजार १ सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरिएको थियो । यसरी सङ्कलन भएको रकममध्ये १३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ शेयर प्रिमियम खातामा र १,१०० रुपैयाँ मात्र शेयर पुँजी खातामा देखाइएको छ ।

थोरै सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई नाममात्रको शेयर दिएर पब्लिकमा लैजानुको वास्तविक उद्देश्य पारदर्शिता नभई केवल कानुनी औपचारिकता पुरा गर्नु मात्र रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

छानबिन समितिले यसरी अचल सम्पत्तिमा भएको मूल्य वृद्धिका आधारमा मुनाफा देखाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्ने र नाममात्रको शेयरधनी खडा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र यस्ता कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

एनसेलको वित्तीय अवस्थाः सम्पत्ति घट्दै, ऋण बढ्दै

प्रतिवेदनले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा गम्भीर गिरावट आइरहेको तथ्य उजागर गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षहरूमा एनसेलको सम्पत्ति र मुनाफा क्रमशः घट्दै गइरहेको छ भने ऋणको भार र वित्तीय लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ ।

एनसेलको भौतिक र चालु सम्पत्ति दुवैमा ठुलो गिरावट देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको खुद स्थिर सम्पत्ति (ह्रास कट्टी पछिको) आव २०७९/८० मा आइपुग्दा घटेर ३१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।

त्यस्तै आव २०७२/७३ मा ९४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको चालु सम्पत्ति आव २०७९/८० सम्म आइपुग्दा नाटकीय रूपमा घटेर मात्र १७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै आव २०७२/७३ मा कम्पनीसँग ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद रहेकोमा आव २०७९/८० मा ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र नगद मौज्दात देखिएको छ ।

कम्पनीको ऋण दायित्वको ग्राफ भने अस्वाभाविक रूपमा उकालो लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७२/७३ सम्म एनसेलको ऋण दायित्व शून्य रहेकोमा आव २०७७/७८ मा यो बढेर करिब २२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।

यद्यपि आव २०७९/८० सम्म आइपुग्दा ऋण दायित्व केही घटेर १५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम रहेको थियो । ऋण बढेसँगै कम्पनीको ब्याज खर्च पनि ह्वात्तै बढेको छ । आव २०७२/७३ मा शून्य रहेको वित्तीय लागत आव २०७९/८० मा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कम्पनीको व्यावसायिक कारोबार र नाफा दुवै खुम्चिएका छन् । आव २०७४/७५ मा ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको बिक्री आय आव २०७९/८० मा घटेर ३६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

२०७२/७३ मा करिब २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको एनसेलले आव २०७९/८० मा मात्र ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । त्यस्तै आव २०७३/७४ मा ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको सञ्चित नाफा लाभांश वितरणका कारण घटेर आव २०७९/८० मा १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

छानबिन समितिले कम्पनीको यो वित्तीय अवस्थालाई निकै गम्भीरताका साथ लिएको छ । कम्पनीले आफ्नो आम्दानीलाई लाभांशका रूपमा विदेश लैजाने तर व्यवसाय विस्तारका लागि ऋण लिने रणनीति लिएका कारण सम्पत्ति घटेको र ऋण बढेको समितिको ठहर छ । यस्तो वित्तीय संरचनाले गर्दा कम्पनीको खुद मूल्य (Net Worth) कमजोर बनेको र भविष्यमा ठुलो दायित्व सिर्जना भएमा त्यसको भार नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र र राज्यकोषमा पर्न सक्ने जोखिम प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

विचाराधीन मुद्दाः दाबी ८५ अर्बभन्दा बढी

एनसेलले तिर्नुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अग्रिम कर, पुँजीगत लाभकर र स्वामित्व परिवर्तन कर निर्धारणसँग सम्बन्धित १० वटा मुद्दाहरू हाल विभिन्न निकायहरूमा विचाराधीन छन् । यी मुद्दाहरू प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण र अदालतका विभिन्न तहको प्रक्रियामा छन् ।

न्यायिक र प्रशासनिक निकायहरूमा विचाराधीन रहेका यी मुद्दाहरूमा दाबी गरिएको कूल रकम ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरणमा समेत यी आकस्मिक दायित्वहरूलाई ८५ अर्बभन्दा बढी नै उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भएको स्वामित्व परिवर्तनका सन्दर्भमा आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम निर्धारण गरिएको करको विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो विवाद मात्रै करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।

करका अतिरिक्त गैर-कर राजस्वका मुद्दाहरू पनि विचाराधीन छन् । उदाहरणका लागि २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापतको १ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौताका सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

पछिल्लो शेयर खरिद-बिक्री सम्झौतामा कम्पनीको खातामा लेखाङ्कन नभएका सबै दायित्वहरू खरिदकर्ता (स्पेक्ट्रलाइट यूके) ले नै ब्यहोर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । छानबिन समितिले यी मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला सरकारको पक्षमा भएमा ८५ अर्बभन्दा बढीको ठुलो दायित्व भुक्तानी गर्ने वित्तीय हैसियत खरिदकर्ता सतिसलाल आचार्यसँग नहुनु राज्यका लागि सबैभन्दा ठुलो जोखिम हुने विषय प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

एनसेलले स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट करिब १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिन्छ । पहिले यी कर्जाका लागि आजियाटा ग्रुपले ग्यारेन्टी दिएकोमा नयाँ सम्झौतामा आजियाटाले सो जिम्मेवारीबाट हात झिकेको छ ।

खरिदकर्ताको कमजोर वित्तीय क्षमताका कारण बैङ्कहरूले दिएको यो अर्बौँको कर्जा जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि सन् २०२९ मा यसको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा आउनुपर्ने हुन्छ ।

तर हालको स्वामित्व परिवर्तन प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शीता र कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा सन् २०२९ मा सरकारले एउटा ऋण र दायित्वले थिचिएको रित्तो कम्पनी मात्र प्राप्त गर्ने गम्भीर जोखिम छ ।

एनसेल सञ्चालन गर्नु परेमा सरकारको प्राविधिक क्षमता नै चुनौति

यदि भविष्यमा सरकारले एनसेलको व्यवस्थापन र सञ्चालन आफैँले गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि वि.सं. २०८६ मा एनसेलको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकार र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था हेर्दा यो प्रक्रिया सहज देखिँदैन ।

नियामक प्राधिकरणले अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सेवा नियमित राख्न एउटा 'व्यवस्थापन समूह' गठन गरेको थियो । तर प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको सो समूह पूर्ण रूपमा निष्क्रिय हुँदा स्मार्ट टेलिकमको सेवा अन्ततः ठप्प भयो । 

विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बिल नबुझाएको भन्दै लाइन काटिदिएपछि सञ्चालनमा रहेका बीटीएसहरू पनि बन्द भए । यो दृष्टान्तले के पुष्टि गर्छ भने, कानुनी रूपमा 'टेक-ओभर' गर्ने अधिकार भए तापनि सरकारसँग व्यावसायिक रूपमा सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने क्षमताको अभाव छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणको क्षमतामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन् । प्राधिकरणमा हाल ३१ जना प्राविधिक र ७९ जना प्रशासनिक कर्मचारी रहेका छन् ।

जुन एनसेल जस्तो ठुलो र उच्च प्रविधियुक्त नेटवर्क सञ्चालनका लागि अपर्याप्त छ । दूरसञ्चार प्रविधिमा भइरहेको द्रुत परिवर्तनअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्दा राज्यको डिजिटल रूपान्तरण प्रक्रियामै असर परेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

एनसेलको प्राविधिक प्रणाली, बिलिङ सफ्टवेयर र अन्य संवेदनशील पूर्वाधारहरू वैदेशिक नियन्त्रणमा रहेका छन् । यदि सरकारले यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन खोजेमा विदेशी भेन्डरहरूबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न कठिन हुने र सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम छ ।

प्रतिवेदनले एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउनुअघि नै प्राधिकरण र मन्त्रालयको संस्थागत र प्राविधिक पुनर्संरचना गर्न र दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सुझाव दिएको छ । अन्यथा एनसेलको व्यवस्थापन पनि स्मार्ट टेलिकमको जस्तै असफल हुने र यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्नेछ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि प्रश्न

दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता र प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीले प्राधिकरणलाई एक स्वायत्त र शक्तिशाली नियामकको रूपमा परिकल्पना गरे तापनि व्यवहारमा यो निकै कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब १३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ एउटै बैङ्कको कल खातामा जम्मा १.४५ प्रतिशत ब्याज आउने गरी राखेको पाइएको छ । बजारमा औसत ९.७५ प्रतिशत ब्याज पाइने अवस्थामा पनि न्यून ब्याजदरमा पैसा राख्दा राज्यलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ब्याज नोक्सानी भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

दूरसञ्चार नियमावली अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-विक्री गर्दा अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भए तापनि एनसेलका अफसोर कारोबारहरूमा प्राधिकरणले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । पटक-पटकको स्वामित्व परिवर्तन र जटिल कर्पोरेट लेयरिङका विषयमा प्राधिकरण मूकदर्शक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार प्रविधिमा भइरहेको द्रुत परिवर्तन अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्दा मुलुकको डिजिटल रूपान्तरण प्रक्रियामै नकारात्मक असर परेको छ । प्राधिकरणमा प्राविधिक (३१ जना) भन्दा प्रशासनिक कर्मचारी (७९ जना) को बाहुल्यता हुनुले यसको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याएको समितिको ठम्याइ छ ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको बिलिङ प्रणाली, स्वीकृत शुल्क र सेवाको गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । साथै कानुनी व्यवस्था अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन सरकारमा बुझाउनु पर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व समेत पुरा नगरेको पाइएको छ । समितिले नियामक निकायको यो लाचारीले वैदेशिक लगानीको नाममा पुँजी पलायन र राजस्व चुहावटलाई प्रश्रय दिएको भन्दै प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।

नयाँ सेवा प्रदायक आवश्यक

प्रतिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार बजारमा नयाँ सेवा प्रदायकको आवश्यकता गम्भीर रूपमा औँल्याएको छ । नेपालमा ६ वटा कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिएको भए तापनि हाल नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र सञ्चालनमा छन् ।

अन्य चार सेवा प्रदायकहरू नेपाल स्याटलाइट, स्मार्ट टेलिकम र सीजी टेलिकमको नवीकरण नभई अनुमतिपत्र रद्द भइसकेको छ । अस्तित्वमै नरहेको यूटीएलको भने प्राधिकरणले अझै लाइसेन्स खारेज गरेको छैन ।

यसले गर्दा बजारमा दुईवटा कम्पनीको मात्र एकाधिकार जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन उपभोक्ताको हित र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि उपयुक्त नभएको समितिको ठहर छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा मात्र ग्राहकले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको सञ्चालन नाफा विश्वका अन्य देशको तुलनामा अत्यन्तै उच्च (५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म) रहेको र यसको भार अन्ततः उपभोक्ताले महँगो शुल्कका रूपमा ब्यहोर्नुपरेको उल्लेख छ । त्यसैले टेलिफोन सेवालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन तेस्रो सक्षम सेवा प्रदायक भित्र्याउनु आवश्यक देखिएको छ ।

कुनै समयमा कुनै एक सेवा प्रदायकको सेवा प्राविधिक वा अन्य कारणले अवरुद्ध भएमा अर्को प्रदायकले मात्र सम्पूर्ण भार धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । राष्ट्रिय सञ्चार प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन पनि वैकल्पिक सेवा प्रदायकको उपस्थिति अनिवार्य रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याउनका लागि आवश्यक पर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ । विशेष गरी ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज र २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डका साथै ७०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेकाले नयाँ प्लेयरका लागि प्राविधिक बाटो खुला रहेको छ ।

छानबिन समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याउने र प्रतिस्पर्धा बढाउने विषयमा आवश्यक सक्रियता नदेखाएको उल्लेख गरेको छ । बजारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एउटै प्रदायकको नियन्त्रणमा हुनु राम्रो नहुने भन्दै समितिले नयाँ सेवा प्रदायकको प्रवेशका लागि नीतिगत प्रयास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

रेमिटेन्स कम्पनीहरूको कारोबारमा शङ्का

प्रतिवेदनले रेमिटेन्स कम्पनीहरूको कारोबारमा समेत गम्भीर शङ्का व्यक्त गरेको छ । ती कम्पनीहरू 'राउन्ड ट्रिपिङ' र विदेशी मुद्रा अपचलनमा संलग्न हुन सक्ने औँल्याएको छ ।

नेपाली कामदारहरूको बाहुल्यता रहेका मलेसिया, दक्षिण कोरिया र खाडी मुलुकहरूमा रेमिटेन्स व्यवसाय गर्ने केही कम्पनीहरूले त्यहाँ विदेशी मुद्रा सङ्कलन गर्ने तर त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट नेपाल नपठाई अन्डर इन्भोइसिङ र ओभर इन्भोइसिङमार्फत विदेशमै अफसोर सेटलमेन्ट गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिरै पलायन भएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।

नेपालमा अवैध रूपमा आर्जन गरिएको कालो धनलाई हुन्डी वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पुर्‍याउने र त्यसैलाई पुनः रेमिटेन्स कम्पनीहरूको माध्यमबाट वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याउने 'राउन्ड ट्रिपिङ' को खेलमा यस्ता कम्पनीहरू प्रयोग भएको हुन सक्ने समितिको आशङ्का छ ।

रेमिटेन्स सङ्कलकहरूले विदेशमा सङ्कलन गरेको रकम त्यहीँका अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारलाई हुन्डीमार्फत पैसा दिने गर्दा एकातिर राज्यले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर अवैध व्यवसायको भुक्तानीमा सहजता पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा प्रयोग भएको रकम र खरिदकर्ताको लगानीको स्रोत स्पष्ट नहुनुमा यस्तै अनौपचारिक वित्तीय च्यानलहरूको हात रहेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । प्रतिवेदनले यस्तो कार्यले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ ।

समितिले रेमिटेन्स कम्पनीहरूले विदेशमा सङ्कलन गरेको रकम, त्यसको परिचालन र नेपालमा ती कम्पनी वा व्यवसायीले गरेका आर्थिक कारोबारका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट तत्काल गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले क्रिप्टो करेन्सीलाई नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र र पुँजी पलायनको एउटा प्रमुख माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । क्रिप्टो करेन्सीलाई हुन्डी र हवालासँगै अनौपचारिक कारोबारको प्रचलित माध्यम मानिएको छ । जसले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा डिजिटल माध्यमबाट रकम स्थानान्तरण गर्न सहज बनाउँछ ।

विशेष गरी एनसेलको शेयर कारोबारमा देखिएको न्यून बीजकीकरणको सन्दर्भमा, वास्तविक कारोबार रकम लुकाउन र अफसोर च्यानलहरू मार्फत लेनदेन मिलाउन यस्ता डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग भएको हुन सक्ने समितिको आशङ्का छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट आउनुको सट्टा विदेशमै सेटल हुने र नेपालमा हुन्डी वा क्रिप्टोमार्फत भुक्तानी हुने प्रवृत्ति बढाएको हुनसक्ने उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १०, २०८३ १५:११

टिप्पणीहरू