ज्येष्ठ नागरिकलाई अनलाइन ठगीबाट बचाउन भारतको नयाँ जुक्ति, सुरु भयो डबल ओटीपी सिस्टम

काठमाडौँ । भारतमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी भइरहेका साइबर ठगी र विशेष गरी डिजिटल अरेस्ट जस्ता डरलाग्दा अपराधहरू नियन्त्रण गर्न हरियाणा पुलिसले डबल ओटीपी (Dual Authentication) प्रणाली सुरु गरेको छ । यो प्रणालीले वित्तीय कारोबारमा सुरक्षाको थप तह थप्ने काम गर्दछ ।

यसअन्तर्गत कुनै पनि बैङ्किङ कारोबार गर्दा केवल खातावालाको मोबाइलमा मात्र ओटीपी जाने छैन । पहिलो ओटीपी खातावाला ज्येष्ठ नागरिकको दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बरमा जानेछ भने दोस्रो ओटीपी उनीहरूले पहिले नै तोकेको कुनै विश्वासिलो परिवारको सदस्य वा नजिकको व्यक्तिको मोबाइलमा पठाइनेछ ।

दुवै ओटीपी प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कारोबार सफल हुनेछ । साइबर अपराधीहरूले प्रायः ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मानसिक दबाबमा पारेर, प्रहरी वा सरकारी अधिकारी बनेर डिजिटल अरेस्ट गर्ने धम्की दिँदै तुरुन्तै पैसा ट्रान्सफर गर्न लगाउने गरेका छन् । हरियाणा पुलिसका महानिर्देशक अजय सिंघलले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई बताएअनुसार अपराधीहरूले पीडितलाई एक्लो पारेर हतारमा निर्णय लिन बाध्य पार्छन् ।

यो डबल ओटीपी प्रणालीले एउटा सुरक्षाको मौका (Safety Pause) सिर्जना गर्दछ । जसले गर्दा परिवारका सदस्यले शङ्कास्पद गतिविधि पहिचान गर्न र ठगी रोक्न समय पाउनेछन् ।

हरियाणा पुलिसका एडीजीपी (साइबर) शिबाश कविराजका अनुसार यो केवल प्राविधिक सुधार मात्र नभई एक व्यवहारिक सुरक्षा पनि हो । जसले ठुलो रकमको कारोबारमा परिवारको निगरानी सुनिश्चित गर्दछ ।

यो पहल हरियाणा पुलिसले एचडीएफसी बैङ्कसँगको सहकार्यमा सुरु गरेको हो । सुरुमा गुडगाउँ र पञ्चकुलामा परीक्षण गरिएको यो प्रणाली अहिले फरिदाबाद, नुह र पलवल जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिएको छ ।

एचडीएफसी बैङ्कका नोडल अधिकारी विपिन गुप्ताका अनुसार हाल यो सेवा ५० भन्दा बढी बैङ्क शाखाहरूमा सक्रिय भइसकेको छ र यसलाई अन्य बैङ्कहरूमा पनि लागु गर्ने तयारी भइरहेको छ। एक्सिस बैङ्क, आईसीआईसीआई बैङ्क र एसबीआई बैङ्क लगायतका प्रमुख बैङ्कका प्रतिनिधिहरूसँग पनि यसबारे छलफल भइसकेको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा मात्रै भारतमा करिब २५ लाख मानिसले डिजिटल ठगीका कारण करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम गुमाएका छन् । यसै सन्दर्भमा रिजर्व बैङ्क अफ इन्डियाले पनि आगामी १ अप्रिल २०२६ देखि सबै डिजिटल भुक्तानीहरूमा टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन (2FA) अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै भारतको सर्वोच्च अदालतले डिजिटल अरेस्ट स्क्यामहरूको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) लाई देशभर अनुसन्धान गर्न र इन्टरपोलसँग समन्वय गर्न अनुमति दिएको छ ।

साइबर विज्ञहरूले आफ्नो ओटीपी, पिन वा व्यक्तिगत विवरण कसैसँग पनि शेयर नगर्न, कुनै पनि सरकारी अधिकारीले भिडिओ कलमार्फत डिजिटल अरेस्ट वा पैसाको माग गर्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्न र अनलाइन ठगी भएमा तुरुन्तै प्रहरीमा उजुरीका लागि सुझाव दिएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २३, २०८३ १२:३२

टिप्पणीहरू