स्वामित्व विवाद समाधानका लागि सरकारलाई एनसेलको पुनः पत्र, नेपाली कम्पनी बनाउन ३ विकल्प प्रस्ताव

 

काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आफ्नो सेयर स्वामित्व विवाद समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयलाई पुनः एक पत्र बुझाएको छ । एनसेलले सरकारको तर्फबाट विगतमा भएका निर्णय, विभिन्न शर्त र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । विगतका निर्णय र शर्तहरु विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै निर्णयहरु र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो ।

एनसेलले यसअघि २३ पुष २०८२ मा पनि प्रधानमन्त्री कार्यलयलगायत अन्य सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र शर्तहरु पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनवाई नभएपछि पुनः बुधबार पत्राचार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यलय बुझाएको पत्रमा एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा त्यसको नेपाली कानुन अनुसार अभिलेख र स्वीकृतिसम्बन्धी नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको निर्णय कानुन विपरीत भएको दाबी गरेको छ । उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शर्तहरु अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ । साथै, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दशौं संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुन सम्मत नभएको एनसेलको दाबी छ ।

ती निर्णयहरुका कारण नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको एनसेलले उल्लेख गरेको छ । साथै, ती निर्णयहरू प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरित हुने र समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै सरकारका निर्णय र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन जारी गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

एनसेलले सरकारलाई गरेका अनुरोध

एनसेलले २०८० फागुन ६ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय र २०८१ भदौ १६ गतेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शेयर स्वामित्व तथा अतिरिक्त व्याज सम्बन्धी शर्तहरु समेत अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल पुर्नविचार गरी आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।

एनसेलको शेयरधनी मध्येको एक रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण शेयर रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको शेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यू.के. लिमिटेडले स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवस्थामा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभई एनसेलको शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री भएकोले यस कारोवारमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति नलिइएको एनसेलले जनाएको छ । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ बमोजिम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु बुझाइसकेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा उक्त शेयर कारोवारलाई मान्यता दिन अनुरोध गरेको छ ।

एनसेलले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजातहरु उद्योग विभाग र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ । खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीचको सम्झौतापछि कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेको र २०८१ भदौ १३ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम २०८१ भदौ १६ मा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्ण सन्तुष्ट भई अनुमतिपत्र नविकरण गरिदिएको तथ्यले नै खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वतः पुष्टी भएको भन्दै शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गर्न अनुरोध गरेको छ ।

नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको ब्याजलाई मिनाहा गरी कानून बमोजिम एनसेललाई नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहारका गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रयोग गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी, सेवा प्रवाहका शर्तहरु, काम र कर्तव्यसमेत प्रष्ट छुट्टिने गरी आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्‍को एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णयबाट विभिन्न नियामक निकायमा समेत अनिश्चितता उत्पन्न भई भएको कम्पनीले बताएको छ । एनसेलले उपलब्ध गराउने दूरसञ्चार सेवा, नियमित व्यवसायीक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा कानूनी उल्झन र एनसेलको सम्पूर्ण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेको छ । साथै, २५ वर्षको अवधिपश्चात्को सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

एनसेलले सरकारलाई दिएको विकल्प

एनसेलले दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने विकल्प सरकारलाई दिएको छ ।  

यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ क मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको २०८० फागुन ६ गतेको निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने पनि विकल्प समावेश गरेको छ । 

अर्कोतर्फ, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघसंस्थाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने विकल्प एनसेलले प्रस्ताव गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८३ २१:४९

टिप्पणीहरू