३४ वटा वडा कार्यालय बाहेक देशका सबै सरकारी निकायमा पुग्यो निःशुल्क इन्टरनेट

काठमाडौं । ३४ वडा कार्यालयबाहेक देशभर रहेका सबै सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय निकायमा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको काम सम्पन्न भएको छ ।

७०६ स्थानीय तह, पाँच हजार २९९ सामुदायिक विद्यालय र चार हजार २३७ वटा स्वास्थ्य संस्था र पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालयमा दुई वर्षसम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजनासहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले याे परियोजना अघि बढाएको थियो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी यो परियोजना अघि बढाएको हो । चैत महिनासम्ममा ३४ वटा वडा कार्यालयबाहेक अन्य सबै सरकारी निकायमा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत ७०६ स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्नेगरी १८ परियोजना अगाडि बढाएको छ । जसअन्तर्गत ७०६ वटा स्थानीय तह, पाँच हजार ९३३ वटा वडा कार्यालय, पाँच हजार २९९ माध्यामिक विद्यालय र चार हजार २३७ वटा स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १६ हजार ४८ वटा स्थानमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम अगाडि बढाइएको थियो ।

परियोजनाको प्रगति ९९.७९ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

जडान भएको दुई वर्षपछि भने सम्बन्धित कार्यालयले नै इन्टरनेटको शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । 

प्राधिकरणका अनुसार १८ वटा प्याकेजमध्ये १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाका ३४ वडा कार्यलय बाहेकका सबै स्थानमा इन्टरनेट सेवा विस्तार सम्पन्न भएको छ ।

सेवा विस्तारको काम सम्पन्न भइसकेको भएपनि अनुगमनमा भने प्राधिकरण निकै सुस्त देखिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म ८ वटा परियोजनाको मात्रै अनुगमनको काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

यसका साथै प्राधिकरणले हाल यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको इन्टरनेटको गुणस्तरलाई समेत वृद्धि गर्ने परियोजना अघि बढाएको छ । जसमा पहिलो चरणमा भूकम्पबाट अतिप्रभावित ८ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा) का वडा कार्यालय, माध्यामिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

जसमा कूल चार हजार २५१ संस्था छन् । यी संस्थामा २० एमबीपीएसको इन्टरनेट जडान तथा त्यसको दुई वर्षसम्मको खर्च प्राधिकरणले गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । त्यसमध्ये माघसम्म ७२ गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू